प्रदेश २ मा उपेन्द्र यादवलाई ठूलो झड्का 

प्रदेश २ मा उपेन्द्र यादवलाई ठूलो झड्का 

२८ जेठ, काठमाडौं । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हिन्दी भाषालाई औपचारिक रूपमा सम्पर्क भाषा बनाउन खोजेको प्रयासलाई प्रदेश नम्बर दुईका प्रदेश सांसदहरूले तुहाइ दिएका छन् ।

सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्ष कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरूले व्यापक विरोध गरेपछि पनि प्रदेश २ मा हिन्दीलाई सम्पर्क भाषाको रूपमा औपचारिकता दिन उपेन्द्र यादवले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतमाथि दबाब बढाएका थिए । त्यस अनुसार सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषा बनाउने विषय समावेश गरेको थियो ।

नेपालमा हिन्दी भाषालाई स्थापित गराउने पहल आफैमा नयाँ भने होइन । नेपालमा  राणा शासन विरूद्ध गरिएको आन्दोलनको सफलतादेखि नै हिन्दी भाषालाई औपचारिकता दिने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।

त्यतिखेर कांग्रेस पार्टीबाट अलग भएर कुलानन्द झाले खोलेको तराई कांग्रेसले हिन्दी भाषाको मागलाई उठाएका थिए । पछि त्यही मागलाई तराई कांग्रेसका नेता बेदानन्द झाले पनि उठाएर त्यसपछि कांग्रेसी नेताले नेपाल सद्भावना पार्टीको स्थापना गरी  हिन्दी भाषाको विषयलाई उठाएका थिए ।

संघीय नेपालको संरचनाका आधारमा माओवादी जनयुद्ध अगाडि बढ्दा भाषाका सवालमा उपेन्द्र यादवले माओवादीमा हुँदाका बखत हिन्दी भाषाको वकालत गरेका थिए । नेपालमा सम्पर्क भाषा स्थापित गराउने उनले पुस्तक नै लेखेका थिए ।

तर, त्यतिबेला माओवादी आन्दोलनमा सामेल भएका हालका जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका संयोजक जयकृष्ण गोइतले उपेन्द्र यादवको विरोध गरेको उनीहरूसँग निकट माओवादी नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।

जयकृष्ण गोइतले नेपालमा बस्ने कुनै पनि जातीय समूहको मातृभाषा हिन्दी नभएको र यसले औपचारिकता ग्रहण गराउनु उचित नभएको अडान लिएका थिए । 

तर, भारतमा हिन्दीको प्रसार गर्ने योजना अगाडि बढ्दा नेपालमा छरिएर रहेका हिन्दी अभियानकर्ताहरूले प्रदेश नम्बर २मा सम्पर्क भाषा बनाउने जुक्ति सुझाएको कतिपयको भनाइ रहेको छ ।

गत वर्षको अन्त्यतिर जनकपुरमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले भाषाको रूपमा मैथिली र प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा  हुनुपर्ने कुरा बोलेपछि त्यहाँका हिन्दी अभियानकर्ताहरूले यो विषयलाई खुलारूपले अगाडि बढाउन हच्किएको स्थानीयहरूको भनाइ छ ।

यसलाई छद्मरूपमा प्रवेश गराउने नियतका साथ प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्रदेश २ को सम्पर्क भाषा हिन्दीलाई बनाउने प्रस्ताव गरेको देखिएको स्थानीयहरूले बताएका छन् ।

दुबै दलका सांसदहरूले प्रदेश सरकारबाट आएको हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषा बनाउने प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने र त्यसविरुद्ध सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएपछि समाजवादी पार्टीको अगुवाइमा स्थापित सरकार त्यसबाट पछाडि हट्न बाध्य भएको हो ।

प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम विरुद्ध उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिदैं प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषा नबनाउने प्रस्ट पारेका हुन् ।

अहिले विकास गर्ने समय भएकालले प्रदेश सरकार भाषा विवादमा नलाग्ने मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सांसदहरुको मानहानी हुने किसिमले प्रदेश सरकारले कुनै काम नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सम्पर्क भाषाको सम्बन्ध दुई वक्ताहरूबीच निर्धारण हुने विषय हो । त्यसलाई कानुन अनुसार बाध्यकारी बनाउनु आफैमा मानवअधिकार विरोधी काम त छँदै छ अर्कोतर्फ स्थानीय रूपमा जरा गाडेर बसेको भाषालाई बेवास्ता गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भाषालाई औपचारिकता दिनु मनासिव नहुने स्थानीयहरूको भनाइ छ । नेपालमै सबैभन्दा बढी बोलिने भाषाको रूपमा मैथिली रहेको छ भने प्रदेश दुईको अधिकांश क्षेत्रमा मैथिली बोलिने छ ।

प्रदेश दुईको नेपाली क्षेत्रमा पहिले मैथिली, दोस्रो नेपाली र तेस्रो हिन्दी भाषाको प्रयोग भएको पाइन्छ । 

यस्तो अवस्थामा स्थानीयरूपमा तेस्रो वरियतामा रहेकालाई पहिलो बनाउन खोज्नु गलत भएको देखिन्छ ।


गैरहिन्दी भाषी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा तीन भाषाको अध्ययन गराउने नीति अन्तर्गत हिन्दीलाई प्रवेश गराउन खोजेपछि भारतमा व्यापक विरोध भएको देखिएको छ ।