नेवाः ताम्सालिङ प्रदेश– तीन नम्बर प्रदेश ?

नेवाः ताम्सालिङ प्रदेश– तीन नम्बर प्रदेश ?

–उपेश महर्जन
संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गरिए पनि थाँती राखिएका प्रदेशका नाम राखिने क्रमसँगै प्रदेश नम्बर ३ लाई कस्तो नामले सिंगार्ने भन्ने विषय अहिले सरगर्मी बढेको छ । विगतमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका आ–आफ्नै डम्फू बजाउने शैलीको पुनरावृत्ति भएको छ । जोड र कोणमा मात्रै फरक ।

पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले अग्राधिकारसहित एकल जातीय पहिचान वा बहुपहिचानसहितको संघीयतालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । जातिबाहेक अरु पहिचानमा जान सकिने तर्क अन्य पार्टीले पेश गरेका थिए । ‘आफ्नो गोरुको बा¥है टक्का’ भनिएकाले राज्य पुनःसंरचना उपसमितिले पास गरेको मोडेल संविधानसभामा लगिएन । त्यसपछि बनेको अधिकारप्राप्त संविधानसभा आयोगका बहुमत र अल्पमत सदस्य समूहले परिकल्पना गरेका मोडेलको विषयमा पनि संविधानसभामा भोटिङका लागि प्रस्ताव पेश भएन । संविधानसभा नै  भङ्ग हुनुप¥यो । त्यसपछि पुनः निर्वाचन भएर बनेको दोस्रो संविधानसभाले विगतका केही बुँदालाई टेकेर नाम र सिमाङ्कनलाई थाँती राखेर नेपाललाई नयाँ मुलुक बनाउने कामको थालनी भयो ।

संघीयतामा आधारित नेपाललाई वास्तविक अर्थमा संघीयतामा पुगेको आभाष पु¥याउने कार्य अधिकारको बाँडफाँडमा पक्कै हो । त्योभन्दा पनि देखिने काम नामबाट हुन्छ । देशभित्रका जाति, भाषिक समुदाय, धर्म, क्षेत्र र सांस्कृतिक समुदायलाई अपनत्व हुने गरी संघीयता लागू हुन जरुरी छ । संघीयता नेपाललाई किन आवश्यक भयो ? किन यहाँका उत्पीडित जाति, जनजाति, भाषिक समुदायले जातीय स्वशासन, स्वायत्तताको माग ग¥यो भन्ने विषय स्पष्ट हुन जरुरी छ । यहाँ यसो भनिरहँदा जातीय राज्यको मागबारे वकालत गरेको कदापि होइन । नेपालको संविधानले जातीय राज्यलाई निषेध गरिसकेको अवस्थामा पहिचानजनित राज्यको परिकल्पना मात्र गर्न खोजिएको हो । संघीयतामा अधिकारसहितको जातीय राज्य विश्वमा नभएको पक्कै होइन । केही समस्या र कमीकमजोरी हुँदाहुँदै पनि ती देशहरु समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढिरहेका छन् ।

नेपाल अहिले फरक पृष्ठभूमिमा रहेको छ । जातिलाई अधिकारविहिन बनाइएको संघीय राज्यमा बहुसङ्ख्यक एक जाति वा बहु जातिलाई संघीय देशमा अपनत्व ग्रहण गराउन उनीहरुको नाम, संस्कृति, इतिहास, सभ्यता, भाषा, क्षेत्रको नाममा प्रदेश वा राज्यका नाम राख्ने चलन सयौं वर्षदेखि चल्दै आएको छ । यही सेरोफेरोमा रहेर प्रदेश– ३ को नाम विभिन्न पार्टीका सभासदहरुले आफ्नै अनुकूल नाम राखेर प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । गौरीशंकर, बागमती, पाशुपत, नेपालमण्डल र नेवाः ताम्सालिङ नाम अहिले मिडियामा आइरहेका छन् । संघीय सरकार र तीन नम्बर प्रदेश सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का विभिन्न समूहले सैद्धान्तिक रुपमा, कसैले ऐतिहासिकतालाई जोड दिएर, कसैले चर्चामा आउनेकै लागि भए पनि नाम दर्ता गर्न भ्याएका छन् । यी विविध नाममा प्रस्ताव दर्ता भए पनि नेकपाका बहुसङ्ख्यक सांसदहरु नै नेपालमण्डल र नेवाः ताम्सालिङ राज्यको नाममा विभाजित भएका छन् ।

संघीयतामा ‘स्वायत्त र साझा’ सरकारको रुपमा दुईवटा सरकार हुने र अधिकार विभाजित हुने गर्दछ । तर नेपालमा एकलजातीय र बुहजातीय अधिकारसहितको संघीय ढाँचालाई निषेध गरिसकेको अवस्थामा पहिचानजनित प्रदेशले नेपाली संघीयताको मोडेललाई नयाँ गुण र आयाम दिन सक्छ । संघीयतालाई सिर्फ प्रशासनिक रुपमा मात्र विकासवादी मोडलमा हेर्ने हो भने उपयुक्त भूगोलको रुपमा पहिचान दिँदा राम्रो हो । तर नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस विद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको उठान र विभिन्न सरकारले गरेका वैधानिक सन्धिसम्झौतालाई टेकेर जाने हो भने विकास र समृद्धिमा सबै जातजाति, धर्म, भाषिक समुदायलाई अपनत्व गराउन  आवश्यक छ । त्यसैले प्रदेश तीनलाई बागमती, नेपालमण्डल नराखेर नेवाः ताम्सालिङमा जोड दिन उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसरी अन्य प्रदेशहरुमा पनि भूगोलबाहेकका पहिचान स्थापित गराउन सकिन्छ ।

जस्तो कि जातिहरुको अधिकारबिनाको नाम दिँदा पनि उपयुक्त हुन सक्छ । ती जातिलाई यो देशमा अपनत्व गराउन प्रदेशको नाममा उनीहरुको पहिचान दिनु नाजायज होइन । पहिचान दिँदा अन्य जातिको पहिचान खतरामा पुग्ने भन्ने होइन । आत्मनिर्णयको अधिकारविहिन संघीयता भएको र जातीय र धार्मिक सहिष्णुता नेपालमा रहेकाले मुुख्य जाति वा मुख्य जातिको नाम राख्न सकिन्छ । विश्वलगायत भारत, अमेरिका, इथोपिया, चीन, रसिया, बोस्निया हर्जगोविनालगायत लगभग नब्बेवटा देशहरु (एकात्मक/संघीय)मा पहिचानमा आधारित प्रदेश, राज्य, क्षेत्रहरु रहेका छन् ।

पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनः संरचना उपसमिति र अधिकारप्राप्त संविधानसभा आयोगले पनि यी दुबै जातिहरुको अग्राधिकारसहित छुट्टाछुट्टै नामसहितको प्रदेश प्रस्ताव गरेको कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ । दोस्रो संविधानसभाले कुनै पनि जातिलाई अग्राधिकारसहितको स्वायत्तता नदिएको परिप्रेक्ष्यमा सबैको ‘वीन वीन’ नीति अख्तियार गर्दा ‘सुनमा सुगन्ध’ थपिन्थ्यो । यसकारण प्रदेश नम्बर ३ लाई नेवाः ताम्सालिङ प्रदेश राख्दा उपयुक्त हुन सक्छ ।

पहिचानलाई नकार गर्दै सामथ्र्यलाई अंगीकार गरेको नेपाली संघीयताको मोडेलमा नाम मात्रको पहिचान दिनु पनि अर्काे नयाँ आयाम हुन सक्छ । दुई मुख्य जातिको पहिचान भल्किने नेवाः ताम्सालिङबाहेक अर्काे नाम जुराउन मुश्किल हुन सक्छ । दुईवटा क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गराउन मिश्रित नाम दिएजस्तै संसारमा पनि पहिचानको मिश्रित नाम दिने गरिन्छ । सोही अनुसार विभिन्न शर्तहरुमा जातीय अधिकार दिन नसके पनि जातीय पहिचानको नाम दिँदा आकाशै खस्दैन ।

‘पहिचान पनि भेटिने, द्वन्द्व पनि मेटिने’ बहुपहिचान र पहिचानसहितको संघीयतालाई सैद्धान्तिकृत जसरी गरिएको थियो त्यसरी नै व्यवहारमा क्रियान्वयन गर्न पनि बहुपहिचानमा आधारित संघीयताको ढाँचामा रहेको नेवाः ताम्सालिङबाहेक अन्य नाम जुर्नु द्वन्द्वको अन्त्य र समाधान नभएर नयाँ द्वन्द्व र हिंसा जन्माउनु हुन्छ ।

लामो समयदेखि नै एकात्मक राज्यअन्र्तगत बहुदलीय राजतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थामा समेत जातीय स्वायत्तता अर्थात् ताम्सालिङ राज्य र नेवाः राज्यको माग राख्दै आएका छन् । यस क्षेत्रका बहुसङ्ख्यक जाति तामाङ र नेवाः जातिले संघर्ष गर्दै आइरहेको यस्तो अवस्थामा संघीयतामा उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकिए पनि नाम मात्रको पहिचान दिनको लागि भए पनि नेवाः ताम्सालिङ प्रदेश उपयुक्त हुन्छ । यस प्रस्तावमा नेकपाका गैरआदिवासी जनजाति र संघीय समाजवादी पार्टीका सभासदहरुले समर्थन गरेका छन् । यस मानेमा पनि यो उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको अवधारणा पनि संघीय इकाई निर्माण गर्दा बहुजातीय देशमा शान्ति र समृद्धिको लागि आदिवासी र अल्पसङ्ख्यक जातिलाई पहिचान दिएर मूलधारमा ल्याउनुपर्ने मान्यता रहेको छ । तर नेकपाकै अर्काे पक्षमा विशुद्ध नेवाः सभासदहरुले प्रस्ताव गरेको नेपालमण्डल नामको प्रदेशलाई प्रदेश तीनले यो अवधारणालाई बेवास्ता गर्न सक्छ । विगतमा रहेका भुरेटाकुरे राज्यमा लिच्छवी र मल्ल राजाहरुले चलाएको ऐतिहासिक नेपालमण्डल राख्दा पनि कुनै आकाशै खस्दैन ।  तर जातीय पहिचान यसले दिन नसक्ने कुरामा मात्र हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।