यो देशको संघीयता खोलाले मागेको हो ? : प्रदेश मन्त्री जमरकट्टेल

 यो देशको संघीयता खोलाले मागेको हो ? : प्रदेश मन्त्री जमरकट्टेल

सत्तारुढ पार्टीकै मन्त्रीले तीन नम्बर प्रदेशको नामाकरण ताम्सालिङ : नेवा वा नेवा : ताम्सालिङ दुईमध्ये एक हुनु पर्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि तीन नम्बर प्रदेशमा पनि हडकम्प मच्चिएको छ । यस्तो धारणा राख्ने प्रदेश तीनका मन्त्री हुन शालिकराम जमरकट्टेल ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ‘प्रादेशिक कानुनमा आदिवासी जनजातिहरुको सवाल’ विषयक एक गोष्ठीमा उनले भनेको हरफ जस्ताको तस्तै यहाँ राखिएको छ ।

‘म अहिले पनि भन्छु नेताहरुलाई, भोलि पनि भन्छु । यो देशको संघीयता खोलाले मागेको हो ? डाँडाले मागेको हो ? यो कुरा हुन सक्तैन । हामीले समानुपातिक र समावेशी दिएपछि पहिचान दिनु पर्छ । त्यसमा हामी अलिकति पनि हिच्किचाउनु हुँदैन, किनभने संघीय शासन व्यवस्था साँच्ची नै मजबुत पार्ने हो भने पहिचानको कुरामा हामीले तलमाथि गर्नु हुँदैन ।

तीन नम्बर प्रदेशको नामाकरण गर्ने सवालमा ताम्सालिङ : नेवा वा नेवा : ताम्सालिङ हुनु पर्छ । त्यसमा हामीले कुनै हिच्किचाहट लिनु हुँदैन । पार्टी पनि हिच्किचाउनु हुँदैन । अहिले विभिन्न नाम आउँदैछ वागमती खोला । वागमती खोलाले कसलाइ खुसी पार्ने ? वागमती खोलाले म खुसी हुन्छु ? म त खुसी हुन्न । कि पशुपति प्रदेश राख्नु प¥यो म खुसी हुन । तपाईंहरु कोही खुसी हुनुहुन्छ जनजाति समुदायहरु ? त्यो हुँदैन । त्यसकारणले समानुपातिक समावेशीका सबै अधिकार दिएपछि त्यो अनुकूल नामाकरण हुनुपर्छ प्रदेशको । 

मैले भनी राखेको छु । गण्डकी प्रदेश त्यो हुन सक्तैन । त्यो गण्डकी हुँदै होइन, किनभने गण्डकी खोलाले मागेको हो संघीयता ? होइन नि । त्यहाँका उत्पीडित समुदायले मागेको हो । त्यहाँका उत्पीडित समुदायले खोजेको हो संघीयता । संघीयताले सम्बोधन गर्ने भनेको मूल पक्ष उत्पीडित क्षेत्र र उत्पीडित जातीय समुदाय हुन । त्यस कारणले पहिचानको मुद्धामा जो अहिले हामी प्रस्ट हुनुपर्छ ।’