बेरोजगारीको यो भयावह अवस्था कहिलेसम्म ?

बेरोजगारीको यो भयावह अवस्था कहिलेसम्म ?

श्रम गर्न कोरिया जानका लागि भर्खरै एक लाखको हाराहरीमा युवायुवती भाषा परीक्षामा सहभागी भए । स्थानीय तहका लागि आवश्यक नौ हजारको दरबन्दीका लागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुल्ला गरेको हप्ता दिन नपुग्दै आवेदन दिने सङ्ख्या लाख नाघेको छ । यकिन तथ्याङ्क नभए पनि ४५ लाखभन्दा बढी युवायुवती वैदेशिक रोजगारीको अनुमति लिएर विदेश गएका छन् । अध्ययन र विभिन्न बहानामा विदेशिनेको सङ्ख्या पनि झण्डै त्यत्ति नै रहेको बताइन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशमा पूर्वाधार विकास हुन नसकेकाले उद्योग, कलकारखाना स्थापना हुन नसकेको भनिन्थ्यो । नयाँ संविधानको निर्माण र घोषणासँगै देश राजनीति स्थिरतातिर लम्किएको झण्डै चार बर्ष हुनै लागेको छ । ०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान भएसँगै राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित हुने, अवरुद्ध विकास–निर्माण, औद्योगिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरणले गति लिने र बेरोजगारीको अन्त्य हुने आमअपेक्षा थियो । नयाँ संविधान जारी भएसँगै गरिएको यो आमअपेक्षा असंगतिपूर्ण पक्कै थिएन । नयाँ संविधान अनुसार देशले संघीय संरचनामा फड्को मा¥यो । तीनै तहको चुनाव भयो र सरकार बन्यो ।

परिवर्तनका लागि लामो सङ्घर्ष गर्दै आएको बामपन्थी शक्तिले मात्र परिवर्तनको मर्मलाई आत्मसात गर्न सक्ने आमबुझाइ थियो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बाम बर्चश्वको सरकार गठन भएका छन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार सरकारहरु बनेको एक बर्ष नाघिसकेको छ । यो सत्य हो कि कुनै पनि सरकारले एक बर्षमा सबैका लागि अवसर सिर्जना गर्न सक्दैन, यस्तो सम्भव पनि छैन ।

कोरिया जान र लोकसेवा परीक्षाका लागि लागेको युवायुवतीको लाइन देशमा रहेको बेरोजगारीको विकराल अवस्थाको प्रतिबिम्ब हो । कुनै समय कृषिजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने हाम्रो देशका उर्वर भूमि बाँझो रहँदै आएका छन् र आवश्यक उपभोग्य सामग्री अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ०४८ सालपछि खुल्ला अर्थतन्त्रका नाममा सुरु गरिएको उत्पादनशील श्रमशक्तिलाई विदेश जानका लागि प्रोत्साहन गर्ने प्रचलन अझै रोकिएको छैन ।

संसारका कुनै पनि देशको विकास उत्पादनशील काममा लाग्ने युवाशक्तिको निर्यात गरेर भएको इतिहास छैन । विकसित र तीब्र विकासमा क्रममा रहेका देशहरुले हाम्रा देशका होनहार श्रमशक्तिलाई सस्तो मूल्यमा आयात गरेर आवश्यक जनशक्तिको माग पूरा गरिरहेका छन् । हामी त्यही शक्तिलाई निर्यात गरेर रेमिट्यान्स यति बढ्यो र उति बढ्यो भन्दै रमाइरहेका छौं । यो विडम्बना कहिलेसम्म भोग्नु पर्ने हो ?

अहिले निर्यात गरिएका उत्पादनशील युवाशक्तिबाट रेमिट्यान्सका रुपमा आउने पैसाले केही समय धाने पनि अन्ततः त्यसले भयावह अवस्थामा मुलुकलाई पु¥याउने निश्चित छ । तीन करोडको हाराहारीमा रहेको जनसङ्ख्याको झण्डै एकतिहाई सबैभन्दा ऊर्जा र उत्पादनशील युवाशक्ति विदेश रहँदा त्यसले देशको स्वास्थ्यमा नै दीर्घकालीन अपूरणीय क्षति पु¥याइरहेको छ । ऊर्जाशील तागत र पसिना विदेशमा बगाइसकेपछि उनीहरुलाई रोजगारी दिएका ती देशले नेपाल फर्काउँदा बूढो भइसकेका हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल बूढाबूढी थन्क्याउने ग्यारेज मात्र हुनेछ ।

यस्तो भयावह स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि यो सरकारले ठोस योजना बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । जनशक्ति निर्यातलाई कडाइमात्र होइन, वैकल्पिक व्यवस्थासहित प्रतिबन्ध नै लगाउनु पर्छ । स्वरोजगारीका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र संरक्षणको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । सरकारले ‘माछा खान होइन, मार्न सिकाउनुपर्छ’ भन्ने प्रसिद्ध भनाइलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा अनुदान होइन, ऋणको सहज व्यवस्था तथा उत्पादित वस्तुको मूल्य र बजारको सुनिश्चितता राज्यले गर्नसक्ने हो भने मात्र पनि हाम्रो सन्दर्भमा माछा मार्न सिकाएको हुनेछ ।  सम्पादकीय, समयबद्ध