सदनमा सांसदः लोक सेवाको विज्ञापन विभेदकारी भएको भन्दै रद्द गर्न माग

सदनमा सांसदः लोक सेवाको विज्ञापन विभेदकारी भएको भन्दै रद्द गर्न माग

काठमाडौं, ३० जठ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले लोकसेवा आयोगले केही दिनअघि जारी गरेको विज्ञापन विभेदकारी भएको जनाउँदै रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशीलगायत उत्पीडनमा पारिएको समुदायलाई किनारा लगाउने गरी आयोगले संविधानको समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत विज्ञापन गरेको भनी रद्द गर्न माग गरे । 

सांसद विमला विकले ‘संविधानको मर्म विपरीत खुलाइएको आयोगको विज्ञापन’ तत्काल रद्द गर्न माग गरिन् ।

सांसद वृजेशकुमार गुप्ता र भरतकुमार शाहले देशका विभिन्न स्थानमा भएको धानखेतीका लागि आवश्यक युरिया मल र बीउको अभावप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यसैगरी सांसद भूमिप्रसाद त्रिपाठीले नागढुङ्गा सुरुङ मार्गका लागि आवश्यक पर्ने धादिङको जग्गाको स्थानीयवासीलाई मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।

सांसद मीना सुब्बाले गुठी विधेयकमा उल्लेख गरिएका कतिपय प्रावधान हटाइनुपर्ने धारणा राखिन् । सांसद मेटमणि चौधरीले गुठी विधेयक गुठी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ आएको हुँदा स्वागतयोग्य भएको धारणा राखे । 

सांसद मैनाकुमारी भण्डारीले गुल्मी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा वर्षाद् र बाढीका कारण स्थानीयवासीमा पर्न गएको मर्काप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद रङ्गमती शाहीले हुम्लामा चामल अभाव भएको भन्दै हवाइमार्गबाट भए पनि ढुवानीका लागि सरकारसँग आग्रह गरिन् ।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसी, महेन्द्रकुमारी लिम्बू, यज्ञराज सुनुवार, मीनबहादुर विश्वकर्मा, महेश्वरजङ्ग गहतराज, भवानीप्रसाद खापुङ, राजेन्द्रकुमार राई, राजेन्द्रप्रसाद गौतम, रेणुका गुरुङलगायतले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ, सडक निर्माण, भीषण वर्षाका कारण किसानमा परेको मर्का, शिक्षकको न्यूनतम तलब वृद्धिलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि केही दिनअघि नौ हजारभन्दा बढी पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगले गरेको विज्ञापन रोक्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

विज्ञापन रोक्नुपर्ने र रोक्न नहुने भनी पक्ष र विपक्षमा सडकमा सङ्घर्ष भइरहेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबााबु पण्डितले भने विज्ञापन ऐनअनुसार नै भएको बताउँदै आएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३८(४), ४०(१), ४२(१) र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाति, मुसलमान, पिछडिएका वर्ग क्षेत्रसमेतलाई राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशी हुन पाउने अधिकारलाई आयोगको विज्ञापनले पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको भन्दै दलित, जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।