सरकारलाई घाँडो बन्दै गुठी विधेयक

सरकारलाई घाँडो बन्दै गुठी विधेयक

 असार, काठमाडौं । सरकारलाई सकस पार्ने गरी गुठी विधेयक परेको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोप भ्रमणमा रहेका बेला गुठी विधेयक विरूद्ध सडक तातिन थालेको छ ।

गुठी विधेयकको विरोधमा सत्तारूढ सांसदहरू सक्रिय हुन थालेपछि यो विधेयकले सरकारका निम्ति घाँडो बन्न सक्ने अडकल काट्न थालिएको छ ।

सत्तारूढ नेकपाका सांसद रामवीर मानन्धरले गुठी विधेयकको विरोधमा भइरहेका प्रर्दशनकारीलाई विश्वासमा लिनुको साटो सरकारबाट त्यसलाई चर्काउन खोजिएको आरोप लगाए ।

उनले गुठी प्रथालाई सामन्तवादको संज्ञा दिएकामा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको राजीनामा माग गरेपछि सत्तारूढ दलमा समस्या उत्पन्न गराएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।

काठमाडौबाट सांसद  भएका मानन्धरले गुठीलाई सामन्ती प्रथासँग जोडिएकामा असहमति जनाए ।

मन्त्री बास्कोटाले गुठीको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने वा सरकार छोड्नु पर्ने उनले चेतावनी दिएका हुन् ।

गुठी विधेयकसँग जोडिएका विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएकोले समस्या आएको पार्टीका नेताहरूको बुझाइ छ । नारा र एजेन्डाविहीन प्रतिपक्षीका लागि यसरी गुठी विधेयकजस्ता त्रुटीका कारण एजेन्डा दिइनु पार्टी र सरकार दुबैका लागि राम्रो नहुने स्रत्तारुढ दलका नेताबीचमा नै चर्चा चलेहको छ । 

सरकारबाट गुठीको समस्या राजधानीमा एक थरि र राजधानी बाहिर अर्को थरि रहेको विषयलाई बुझ्ने र बुझाउने क्रममा कतै कमीकमजोरी भएको हो कि जस्तो पार्टीका नेताहरूको बुझाइ छ । भूमिसँगका सम्बन्ध आफैंमा परम्परागत रहेकोमा शंका नभएको तर त्यसलाई समाधान गर्न खोज्दा समाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सन्तुलन राख्ने काम सरकारको हुने हो । यस्ता कमीकमजोरीलाई ध्यान दिनु सत्तारूढ पार्टी र तिनका नीति निर्माताहरूको दायत्वि रहेको छ ।

प्रदर्शनकारीहरूले गुठीका जग्गा भूमाफियालाई दिन खोजेको मनसायबाट आएकोले त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । विधेयकमा गुठीका जग्गा मोहीमा जोत्नेहरूलाई स्वामित्व दिने प्रावधान राखिएको छ । यसलाई उनीहरूले भूमाफियालाई दिन खोजेको मनसायबाट ल्याएको भनिरहेका बेला सरकारले उनीहरूको विश्वास जित्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

विधेयकहरूलाई पारित हुने क्रममा विवादमा ल्याउने र पछि हट्ने गरेपछि त्यसबाट सरकारको सर्वोच्चतामा विश्वासको संकट पैदा हुन सक्ने विषयलाई समयमै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।