भूमिसुधारको दुई तिहाई भाग भनेको गुठी जग्गा

भूमिसुधारको दुई तिहाई भाग भनेको गुठी जग्गा

सरस्वती सुब्बा 

अध्यक्ष, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले भूमिअधिकार नै मानव अधिकारको शर्तको रुपमा उठाउँदै आइरहेको छ । भूमिसुधारको दुई तिहाई भाग भनेको गुठी जग्गा रहेको छ । ६८ जिल्लामा गुठी जग्गाले ओगटेको र किसानहरु आफूले कमाई आएको जग्गाको स्वामित्वविहीन छन् । आफ्नो नाममा पुर्जा नहुँदा किसानहरु भूकम्प, बाढीपहिरोपछि घर बनाउन र अन्य कृषि, उद्योगधन्दा गर्नबाट बञ्चित छन् । त्यसैले यो गुठीको समस्या जटिल र पेचिलो बन्दै गएको छ । संविधानको धारा २९० मा उल्लेख भएबमोजिमको मर्मलाई विचार गरेर उक्त संशोधन ऐनमा किसानको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ ।  

गुठीसम्बन्धी  संशोधित ऐनमा हुनुपर्ने व्यवस्था
१) गुठीसम्बन्धी ऐन २०३३ को दफा २५ र ३६ यथावत राख्ने । 

२५. गुठी जग्गा बन्दोबस्त: 

(२) गुठी तैनाथी जग्गामध्ये ऐलानी बाँझो जग्गाको हकमा संस्थानले अवस्था अनुसार देहायबमोजिम कुनै पनि व्यवस्था गर्न सक्नेछन् । 
(ग) तोकिएबमोजिम शर्त राखी गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गरिदिन सक्नेछ ।

३६. गुठी रैतान नम्बरीमा दर्ता गर्न पाउने

१) गुठी जग्गा कमाउने दर्तावाला मोहीले सो जग्गा आफ्नो नाउँमा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गराउन चाहेमा निजले तोकिएको रकम तोकिएबमोजिम संस्थानमा बुझाएमा सो जग्गा संस्थाले निजको नाममा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा दर्ता गरिदिनेछ ।
२) किसानलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्न विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनबाट जस्तै माओवादीको जनयुद्धकालमा उनीहरुले तिरो लिएका छन् । जसबाट किसान दोहोरो मर्कामा पर्ने हुँदा बाँकीबक्यौता मिनाहा गरिदिने  ऐन व्यावस्था गर्ने ।
३) गुठी संस्थान खारेज गरी समितिमार्फत् पूजा सञ्चालन गर्ने । वर्गीकरणको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा  जिम्मा दिने ।
४) गुठी तैनाथी जग्गा गुठीकै नाममा दर्ता गरी बन्दोबस्त गर्ने ।
५) निजी र खाँगी गुठीहरुलाई राजगुठीमा दर्ता गर्ने र खेती गरिरहेका जग्गा किसानको नाममा रैतानी नम्बरीमा दर्ता गर्ने ।
६) गुठी जग्गामा मात्र आश्रित र अन्य जग्गा भएका किसानहरुको वर्गीकण गरी गुठीको जग्गामा मात्र जीविका गरिआएका किसानहरुका लागि पाँच प्रतिशत लिई दर्ता गरिदिने र अन्यको हकमा १५ प्रतिशत शुल्क लिई तोकिएको हद ननाघ्ने गरी जग्गा दर्ता गरिदिने । समयबद्ध साप्ताहिकबाट