गुठी विधेयकको पक्ष र विपक्षमा आन्दोलन

गुठी विधेयकको पक्ष र विपक्षमा आन्दोलन

सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकका बारेमा पक्ष–विपक्षमा बहसमात्र होइन, आन्दोलनसमेत चलेको छ । गुठीलाई वर्गीकरण नगरी एउटै डालोमा राखेर ‘डिल’ गरेकैले विचारभन्दा पनि बढी आवेगमा आन्दोलन चलिरहेको छ । सरकारले गुठी विधेयकमा ल्याएका सकारात्मक विषय पनि गुठीको स्पष्ट वर्गीकरण नगर्दा वा त्यसलाई प्रस्ट पार्न नसक्दा कम्युनिस्ट सरकारले संस्कृति र सम्पदालाई मास्न खोजेको भन्दै विकृत सामन्तवादी राजनीतिक, आर्थिक प्रणाली कायम गरेर चलाइएका कतिपय गुठी, मठलाई पनि कायम गर्ने खतरा बढेको छ । 

दुई हजार गुठी 

मुलुकभर विभिन्न गुठी गरी कुल दुई हजार तीन सय ३५ छन् । जसमा अमानत गुठी एक हजार ५७, गुठी संस्थानले तोकेको व्यक्ति वा संस्थानले चलाएको छुट गुठी एक हजार ५० र छुट तथा अमानत गुठीको सङ्ख्या एक सय ४५ रहेको संस्थानको तथ्याङ्क छ । राजगुठीबाहेकका गुठीहरुलाई निजी गुठी भनिन्छ । ती गुठीका जग्गाहरु पुस्तौंदेखि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थानले चलाउँदै आएका छन् ।

नेपालका विभिन्न ६८ वटा जिल्लामा किसानले पुस्तौंदेखि कतिपय गुठीको जग्गा उपभोग गर्दै आएका र जसको स्वामित्व अझै स्थापित हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् ।

विधेयकको बहस र आन्दोलन
सरकारले गत बैशाख १६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको गुठी एकीकरणसम्बन्धी विधेयकको बहस देशव्यापी छ । देशभरि रहेका दुई हजारभन्दा बढी गुठीहरुमध्ये पाँच सयभन्दा बढी त काठमाडौं उपत्यकामा नै छन् । 
यो विधेयकका कारण नेपालमा एक हजार सात सय वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका पुराना गुठी–संस्कृति धरासायी हुने भयो भनेर चर्चा भइरहेको छ । यो विधेयक जस्ताकोतस्तै पारित हुने हो भने देशभरिका १४ लाख ५० हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा निजी हुने चर्चा गरिएको छ ।    

यसैले काठमाडौंमा गुठी विधेयकको विपक्षमा आन्दोलन चलिरहेको छ भने दाङमा पक्षमा आन्दालन चलेको छ । यसको पक्ष र विपक्षको मतको प्रभाव संघीय संसदमा समेत देखिएको छ ।  
काठमाडौंमा आन्दोलन निरन्तर चले पनि त्यसले अहिले नै धेरै प्रभाव पारिसकेको छैन । आन्दोलनले गति लिने सम्भावना भने छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । पूर्व पञ्च, धार्मिक संस्थाहरुले पनि यसको समर्थन गरिसकेका छन् । 

गुठी विधेयकको पक्षमा दाङमा भने विशाल ¥याली नै निस्किएको छ । संघीय संसदमा पेश भएको गुठी विधेयकको पक्षमा दाङका किसानले गत हप्ता प्रदर्शन गरेका छन् । जिल्लाका दश स्थानीय पालिकाका विभिन्न स्थानमा रहेका करिव पाँच हजार किसान तथा गुठीको जग्गामा बसोवास गर्दै आएकाहरुले सरकारले संसदमा पेश गरेको गुठी विधेयक पास गरेर कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरे । दाङ भूमि अधिकार मञ्च र स्वर्गद्वारी गुठी पीडित संघर्ष समितिको नेतृत्वमा ¥याली निकालिएका थिए ।   

राष्ट्रिय अधिकार मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मेघबहादुर बीसीले विधेयक पास भएमा वर्षाैसम्म उत्पीडनमा परेका किसानलाई न्याय हुने बताए । दाङमा स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा निजी विशेष गुठीको एक हजार ५० विगाहा जग्गा छ । जसमध्ये सात सय विघा जग्गामा मोही छ । बचेको बाँकी साढे तीन सय विगाहा अतिक्रमणमा परेको छ । गोरक्ष रतननाथ मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा यसअघि रैकरमा परिणत गरिएको थियो ।  

नेकपाकी नेतृ तथा सांसद् शान्ता चौधरीले भनिन्, ‘हिजो भूमाफियाले मन्दिरको नाममा जग्गा लुकाएर बदमासी गरे । यो विधेयक आउनै पर्ने हो । पुस्तौदेखि श्रम गर्नेको हातमा जमिन आउनैपर्छ ।’

विगतदेखि नै आन्दोलन

विगतदेखि नै स्वर्गद्वारी गुठीअन्तर्गत १२ मौजामा जोतभोग र बसोबास गर्दै आएका मोही किसानहरु आन्दोलनमा उत्रिंदै आएका छन् । स्वर्गद्वारी गुठीअन्तर्गत दाङमा देउखुरीको चैलाही, वनगाउँ, अर्नवा, सतबरिया, मजगाउँ, उचानिमु, गंगदी, रामपुर, पलासे, ढोडेनी, झिगौंरा, सुर्केडागी, पड्ढा, नैनबार, हर्नाेकलगायत क्षेत्रका जमिन पर्छ ।

बहुमत प्राप्त अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले गरिब जनता, हलिया, चरिया, कमैयाको पक्षमा काम गर्ने विश्वास किसानले लिएका छन् । गुठीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले २०६२ साल चैत्र १४ गतेको फैसलामा स्वर्गद्वारी आश्रमलाई ‘विशेष प्रकृतिको निजी गुठी’ भनेर व्याख्या गरेको छ । जसले यस क्षेत्रका मोही किसान तरङ्गित भएका छन् ।

संस्कृति राजनीति र अर्थबाट अलग हुँदैन

विर्तावाल वा जमिन्दारको जग्गा जोती आएका किसानलाई हक दिएजस्तै गुठी जग्गामा मोहीको हक स्थापना गर्न सङ्घर्ष निरन्तर चलिरहेको छ । २०४१ सालदेखि गुठीको जग्गालाई रैकर गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । २०६४ सालमा सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा यो प्रक्रिया बन्द गरिएको थियो । विर्ता, रैकर र सरकारी जग्गामा मोहियानी हक पाएजस्तै गुठी जग्गामा पनि मोहियानी हक पाउनु पर्छ भन्दै आन्दोलन गर्नेहरु छन् । 

वास्तवमा मठाधीश प्रथा सामन्तवादको अवशेष नै हो । जमिनका आधारमा शासन गर्ने परिपाटी भनेकै सामन्तवाद हो । सामन्तवादको राजनीतिक आधार राजतन्त्र हो । सामन्तवादसँग जोडिएका आर्थिक, राजनीतिक जरालाई नउखेली कसरी गणतन्त्र, जनताको शासन सुदृढ र स्थापना हुन्छ ?

राजा–महाराजाको बक्सिसमा पाएका गुठीयारले अझै पनि किसान र मोहीहरुलाई जग्गा नदिन संस्कृतिको कुरा गरिरहेका छन् । संस्कृति राजनीति र आर्थिकभन्दा अलग हुनै सक्तैन । 
हिजो सीमित व्यक्ति वा परिवारको आयस्रोत बनिरहेको यो परिपाटी व्यापक र अझ काम गर्नेको हातमा दिने व्यवस्था सही छ । तर, गुठीहरुको वर्गीकरण र प्रकृति हेरी स्पष्ट पार्ने काम भने गर्नुपर्छ । मोही लागेको जमिनबाहेक गुठीका नाममा भएका सम्पत्ति स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत बनाउनु पर्ने विगतदेखि आवाज उठिरहेको छ तर यसको लागि यथोचित पहल पुगेको छैन ।  

पहिले नै ठगिएका

जग्गाजमिन आधुनिक दर्ता प्रचलन हुँदा सोझा र अशिक्षित जोताहा थिए । जमिन्दारहरुले राम्रो जमिन आफ्नो नाममा र सोझा किसानको जमिन गुठीको नाममा राखिदिए । उब्जाउशील र राम्रा जमिन उच्च र खान्दानीको नाममा छ । कमसल जमिन गुठीको नाममा छ । अहिले सबैतिर जमिनको भाउ बढेपछि यसलाई पनि कायम गर्न गुठियार, मठाधीश सक्रिय छन् । 

नेपालमा मानिने सबै चाडपर्व, गुठी र संस्कृति सबै नेपालीको हो । यसलाई चलाउन सबैबाट कर उठाए हुन्छ । मूल्यवान जमिनलाई सांस्कृतिक आवरणमा आर्थिक स्वार्थ दोहन गर्न दिनु हुँदैन । किसानलाई गुठी जग्गामा मोहियानी हक दिनुपर्ने भनाइलाई भूमाफियाको पक्षमा भनिरहेका छन् । मोही लागेका जमिन वास्तविक जोताहा र त्यस्तो नभएका स्थानीय तहलाई दिंदा हुन्छ । कतिपय गुठीहरु व्यक्तिगत सम्पत्तिद्वारा गठित सामाजिक तथा सांस्कृतिक चालचलन, व्यवहार सञ्चालन गर्न गरी बनाइएका छन् । तिनको भने अलग्गै व्यवस्था गरिनु पर्छ । 

मोहीलाई जग्गा दिंदा निजीकरण हुने, बेचविखन हुने चर्चा भइरहेको छ । यो जायज होइन । संस्कृति र सम्पदा जोगाउने नाममा जग्गाधनीलाई मालिक बनाइरहने कुरा चाहिं कुन मानेमा जायज मान्न सकिन्छ ? बरु यो चाहिं माफिया, विचौलियाको पक्षमा भएको ठहरिनेछ ।  

स्थानीय तहलाई जिम्मा

गुठी एकै किसिमका छैनन् । सबै गुठीलाई एकै ठाउँमा राखेर तर्क गरिरहेका छन् । गुठीलाई वर्गीकरण गरिनुपर्छ । विधेयकमा उल्लेख गुठी प्राधिकरण र प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिको काम नगरपालिका र गाउँपालिकालाई दिएर सम्पदा र संस्कृति संरक्षणको जिम्मा दिनुपर्छ । पशुपति, जनकपुरसहितका मठहरुको आम्दानीको स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको लेखा दुरुस्त हुन आवश्यक छ । पशुपतिको दुई सय ३१ रोपनी जग्गा गायव पारिएको बारे खोजी हुनुपर्छ । पञ्चायतले बनाएको गुठी ऐन किसानको हितमा छैन । पशुपति र केही मठहरुको आम्दानी केही व्यक्तिको नाममा गइरहेको छ । 

मुख्यतः भूमिसुधारको समस्या

कृषिको सुधार र विकासका लागि व्यापक भूमिसुधार नीतिको आवश्यकता छ । यसका लागि विचौलियाको उन्मुलन, कृषियोग्य जमिनको सही सदुपयोग, चक्लाबन्दीमा जोड दिनुपर्छ । तत्काल जमिन जोत्नेको कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रविधियुक्त कृषि आयोजनामा जोड दिनुपर्छ । 

नेपालमा भूमिलाई आज पनि सम्पत्तिको महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा मानिन्छ । यसलाई तोड्नैपर्छ । पञ्चायतकालको नीतिगत र कृषिगत ढाँचा अहिले पनि कायम छ । परिवर्तनको आन्दोलनमा किसानको भूमिका महत्वपूर्ण छ । अझ २०६३ सालको परिवर्तनको मुख्य शक्ति नै किसान हुन् । 

अहिले अनुपस्थित भूस्वामित्वका कारण कृषिमा निस्क्रियता आएको छ । जोत्ने किसानको हातमा जमिन दिनैपर्छ । 
हरेक परिवर्तनपछि नै जमिनको विषय ओझेलमा परेको छ । जमिन जोत्नेलाई दिने पहिलो कार्य, दोस्रो भनेको चक्लाबन्दीमा प्रविधियुक्त खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।  

कृषि सम्बन्धको पुनर्संरचना, भूसम्बन्धबाट शोषणको समाप्ति, जोत्नेलाई जमिन व्यावहारिक रुपमा दिने, गाउँका गरिब किसानलाई भूमि आधारित विकासका लागि प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । 
यस्ता कामका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्छ । केन्द्र सरकारले नीतिगत र बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । आमजनताको सहभागितालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । गरिब तथा श्रमशील किसानलाई आफ्नो अधिकारका लागि थप

जागरुक बनाउँदै अगाडि लैजाँदा नै उनीहरुले आफ्नो हित र सरकारको पक्षमा लड्छन् । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा स्थानीय विचौलियाले नाङ्लो ठटाएर तर्साउन खोज्दा दुई तिहाइको सरकार हच्किनुपर्ने अवस्था पनि आफ्नो पक्षका आधारभूत वर्ग अर्थात् श्रमिक वर्गको साथ लिन नसक्नुले नै हो ।  समयबद्ध साप्ताहिकबाट