आगामी वर्षको आर्थिक मार्ग, गुलिया र महत्वाकांक्षी कुरा तीता परिणाम

 आगामी वर्षको आर्थिक मार्ग, गुलिया र महत्वाकांक्षी कुरा तीता परिणाम


संघीय संरचनाअनुसार ७६१ वटा सरकारमध्ये केन्द्र र प्रदेशले अगामी आवका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । आगामी साता ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगर र ४६० गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले क्रमशः आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने वित्तीय बाँडफाट गरेसँगै देशको आर्थिक चक्र पूरा हुने गर्छ । यो आर्थिक चक्र पूरा गर्नका लागि संघ र प्रदेशले सार्वजनिक गरेका बजेटको अंक गणितीय चुनौतिका पहाडलाई निम्नाअनुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।


राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सुत्रअनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था, राजश्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीयतहरुबीच आर्थिक सामाजिक र अन्य असमानता समेतको आधारमा प्रदेशलाई ५५ अर्व ३० करोड, स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड समानीकरण अनुदान बजेट विनियोजन गरिएको छ । ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन भएको छ । यसतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब ३० अर्ब  ८९ करोड बजेट जाने अनुमान गरिएको छ । 


प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि रु १० अर्ब समपूरक अनुदान छुट्टाइएको छ । त्यसैगरी कुनै विशिष्ट कार्य गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले रु १० अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यही आधारमा सबै प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आवका लागि आयव्ययको अनुमान प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।


प्रदेश नं १ 

    
यस प्रदेश सरकारले रु ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार अर्थात् ४३.९ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार अर्थात् ५५.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु आठ करोड अर्थात् ०.२ प्रतिशत रहेको छ ।


कृषि क्षेत्र र  पूर्वाधार क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर ल्याइएको बजेटको मुख्य श्रोत अनुदान हो । आगामी आवमा २१ अर्ब २१ करोड र बाँकी बजेट राजश्व बाँडफाँड र चालु आवको मौज्दातबाट पूरा गर्ने जनाएको छ । 


प्रदेश नं २ 


यस प्रदेश सरकारले रु ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार आय र व्यय (बजेट) को अनुमान प्रस्तुत गरेको छ । बजेटमा चालु खर्चका लागि रु २१ अर्ब ११ करोड र पूँजीगत १९ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरेको छ । यस प्रदेशले संघीय सरकारबाट रु १६ अर्ब १७ करोड पाएको र बाँकी आन्तरिक राजस्व, चालु आवको नगद मौज्दात र आन्तरिक ऋण उठाउने प्रदेश सरकारको बजेटमा उल्लेख छ ।

 
बजेटमा गरीब, अतिविपन्न अल्पसङ्ख्यक समुदायको संरक्षण, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आधुनिक एवं व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास, सरसफाइ र स्वच्छता एवं महिला शिक्षा र सशक्तीकरण, स्वस्थ, सक्षम र उत्पादक जनशक्ति उत्पादन, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 


प्रदेश नं ३ 

     
यस प्रदेश सरकारले रु ४७ अर्ब ६० करोड ८० लाख ८९ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमध्ये चालूगततर्फ २४ अर्ब ४० करोड ७९ लाखको बजेट र पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ८९ लाख ९६ हजार र वित्तीयतर्फ ३० करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।     यस सरकारले बजेट जुटाउने स्रोतमा अन्तर सरकारी अनुदानबाट रु १८ अर्ब ६ करोड र अन्य बजेट आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।


बजेटले प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कृषि उत्पादन, पर्यटन, अस्पतालको स्तरोन्नति, बाँझो जग्गामा सामूहिक खेती गर्ने अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।  सिन्धुलीको दुधौली, मकवानपुरको मनहरिमा  नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने, चितवनमा दूधको उत्पादन गर्ने कारखाना तथा हेटौँडा अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी मदन भण्डारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गरिने बताइएको छ ।
    

गण्डकी प्रदेश

    
समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक निर्माणलाई आफ्नो दीर्घकालीन सोचमा राखेको गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालूतर्फ रु १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पूँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ ।


नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान रु सात अर्ब ११ करोड २२ लाख छ भने ससर्त अनुदान रु पाँच अर्ब ३५ करोड १६ लाख रहेको छ । त्यस्तै समपूरक अनुदान रु ७५ करोड, विशेष अनुदान रु ७५ करोड, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम रु सात अर्ब ७० करोड ५१ लाख तथा रोयल्टीबापत रु ४० करोड प्राप्त हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले सडक पूर्वाधार, एक घर एक धारा, सिँचाइ नारायणी, बूढीगण्डकी, दरौँदी, कालीगण्डकीलगायत अन्य नदीमा तटबन्ध निर्माणजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गरेको हो । 
    

प्रदेश नं ५ 


यस प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । कूल बजेटमध्ये चालूतर्फ रु १३ अर्ब ४५ करोड पाँच लाख अर्थात् ३६.९४ प्रतिशत‚ पूँजीगततर्फ रु १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख अर्थात् ५१.०१ प्रतिशत रहेको छ ।


‘समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता’ नारालाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने ससर्त अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ६८ करोड ९८ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ५० करोड र विशेष अनुदानतर्फ रु एक अर्ब गरी कूल रु चार अर्ब ३८ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

 
बजेटमा आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु चार अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट रु नौ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु सात अर्ब ५४ करोड एक लाख, ससर्त अनुदानवाट रु सात अर्ब ७७ करोड चार लाख, चालू आवको बचत रकमबाट रु पाँच अर्ब, समपूरक अनुदानबाट रु ८० करोड र विशेष अनुदानबाट रु ५० करोड रहने अनुमान गरिएको छ ।
 

कर्णाली प्रदेश


कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७६÷७७ लागि रु ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । चालूतर्फ रु १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार र पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार छुट्टाइएको छ ।


बजेटमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु ८० करोड, ससर्त अनुदानतर्फ रु ५० करोड र समपूरक अनुदानका लागि रु एक अर्ब हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको कर्णाली सरकारको बजेटले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आवमा छनोट भएका २४ सडकलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने भएको छ । यसका लागि सरकारले एक अर्ब रु २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।  


कर्णाली प्रदेशलाई अन्य प्रदेशमा जोड्न सुर्खेत तेलपानी–भुरीगाउँ सुरुङ मार्ग, लैपुर–रुप्सा, रामारोशन अछाम, बाजुरा ताजाकोट सर्केघाट, खार्पुनाथ नाम्खा, रुकुम कालीमाटी कोहलपुर, रानीघाट कर्णाली चिसापानी (अन्तरप्रदेश सडक) र सुर्खेत दैलेख नाग्म रारा पर्यटन मार्ग स्तरोन्नति, सल्यान थारमारे चौरहजारी जाजरकोट जुम्ला कामी बुढा सडकलाई प्रदेश महत्वको रणनीतिक सडकमा रुपमा रु १० करोड विनियोजन गरेको छ । 


सुदूरपश्चिम प्रदेश

    
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिका लागि रु २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । यस सरकारले सङ्घीय सरकारको १५औँ योजनाको आधारपत्र र दिगो विकासका लक्ष्यलाई प्रमुख आधार मानेर बजेट विनियोजन गरेको हो । बजेटमा चालु खर्चतर्फ रु १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख ६४ हजार तथा पूँजीगततर्फ रु १३ अर्ब छ करोड ७१ लाख ९९ हजार छुट्टयाइएको छ भने वित्तिय व्यवस्थातर्फ रु ४० करोड र अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ रु दुई अर्ब १२ करोड २१ लाख ७२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । 


आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने श्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु ८२ करोड १७ हजार, वित्तियसमानीकरण अनुदान रु सात अर्ब ९५ करोड २४ लाख र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने रु चार अर्ब ७८ करोड ५३ लाख ६३ हजार रहेको छ । 


नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने रु आठ अर्ब चार करोड ६८ लाख ५५ हजार, शसर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रु चार अर्ब ५५ करोड छ लाख, सङ्घीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु एक अर्ब तथा विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु एक अर्ब बजेट स्रोत जुट्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका ८८ स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री एकीकृत तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ । नमुना गाउँ आफै बनाऔँ अभियानका लागि ८८ वटै तहमा रु ५० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ ।


यी अंक गणितीय तथ्याङ्कहरु सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षमा विभिन्न कोणबाट संघका सांसदले संघीयसभा र प्रदेशसदस्यले प्रदेश सभामा बहस गर्ने भएपनि बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश र संघ दुवै असफल हुँदै आएको छ । अंकगणितीय तथ्याङ्कभित्र जतिनै मिठा कुरा गरिएपनि परिणाम टर्रो नै हुने गरेको छ । वितरणमुखी, महत्वाकांक्षी र संघको नक्कल गरिएका बजेट कार्यान्वयन भइ जनताले राहत पाउने विषय चुनौतिपूर्ण छ । उल्ल्लेखित बजेट कार्यान्वयन गरेर सरकारले राखेको समृद्धिको लक्ष्यमा लक्षित हुने कार्यलाई आत्मसात गरेमात्र पनि देशले कोल्टे फेर्ने थियो । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

२०७६ साल असार ४ गते