जाँदाजाँदै केजरीवाल सरकारको महिलापछि छात्रा प्रेम : नेपालका प्रदेश सरकारलाई शिक्षा

जाँदाजाँदै केजरीवाल सरकारको महिलापछि छात्रा प्रेम  : नेपालका प्रदेश सरकारलाई शिक्षा

असार ९ । भारतको दिल्ली प्रदेश सरकारले महिलाहरुलाई बस–मेट्रोमा निशुल्क यातायात सुविधा दिए लगत्तै १२ पछिको पढाइमा छात्राहरुलाई निशुल्क गरेको घोषणा गरेको छ । मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल र शिक्षामन्त्री मनिष सिसोदियाले गत शनिवार उक्त घोषणा गरेका हुन । यो सुविधा दिल्ली सरकारले सञ्चालन गरेका विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरुमा लागू हुनेछ ।

छात्राहरुलाई सीवीएसई परीक्षाको शुल्क पनि पूरै मिनाहा गरिएको छ । यसअघि उनीहरुले परीक्षा शुल्कवापत जनही १५ सय रुपैया दिनुपर्दथ्यो । यसका अतिरिक्त छात्राहरुलाई उद्यमशीलताको लागि जनही पाँच हजार रुपैया अनुदान दिने पनि निर्णय गरेको छ । 

ऋण सहयोग 

यसैगरी उच्च शिक्षा आर्जन गर्नको लागि १० लाख रुपैया ऋण दिने पनि निर्णय गरेको छ । यो ऋणको जमानत दिल्ली प्रदेश सरकारले लिनेछ । सरकारले प्रतिष्पर्धी परीक्षाको लागि पनि बन्दोवस्त गरेको घोषणा गरेको छ । जसअनुसार विशेषज्ञ शिक्षकद्वारा शिक्षण प्रशिक्षणको व्यवस्था हुनेछ । परिवारको आय अनुसार शुल्क फिर्ता गरिदिने निर्ण पनि गरेको छ ।

छात्रवृत्ति  

सरकारले परिवारको स्रोत अनुसार छात्रवृत्तिको पनि घोषणा गरेको छ । जसअनुसार सालाना एक लाख, एक लाखदेखि अढाई लाख र अढाई लाखदेखि छ लाख आम्दानी हुने परिवारका छात्रछात्रालाई क्रमशः १००, ५० र २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति पाउने छन् ।

हारेर जित्न खोजेको 

अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको आम आदमी पार्टीले दिल्ली प्रदेश सरकारको बागडोर समातेको छ । केही वर्ष अगाडि लोकप्रिय मत ल्याएर उसले दिल्ली प्रदेश सरकार गठन गरेको थियो । तर, यसपटकको लोकसभा निर्वाचनमा पञ्जावबाट एक सिटमात्र जित्न सफल भयो । सम्भवतः फेरि आमआदमी पार्टीलाई स्थापित गराउन राहतस्वरुप लोकप्रिय कदम बढाएको विश्लेषकहरुको राय छ । दिल्लीमा सरकारले सार्वजनिक यातायात र शैक्षिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेकोले यस्तो छुट गर्न सरकारलाई सहज भयो । तर, नेपालमा प्रदेश सरकारसंग यस्तो प्रतिष्ठान छैनन् । यस मानेमा उनीहरुले शिक्षा लिए पनि केही गर्न सक्ने परिस्थितिमा छैन ।