नेपालमा अल्पसंख्यक तथा दलितमाथि ज्यादती: अमेरिका

नेपालमा अल्पसंख्यक तथा दलितमाथि ज्यादती: अमेरिका

काठमाडौ । अमेरिकाले नेपालका अल्पसंख्यक तथा दलित समुदायमाथि भएको ज्यादतीका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको हिन्दु धर्म परिवर्तनको घटनाबारे सरकारबाट गरिएको कारबाही प्रति अमरिकाले चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

अमेरिकाले यसलाई धार्मिक स्वतन्त्रता विरोधी कारबाही भनेर नेपाल सरकारका निकायहरूबाट भएका कारबाहीको विरोध गरेको हो ।

अमेरिकाको विदेश विभागको लोकतन्त्र , मानवअधिकार तथा श्रमसम्बन्धी  ब्युरोले अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदन २०१८मा  यस्तो उल्लेख गरिएको छ ।

सो प्रतिवेदनको खण्ड चौथोमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका राजदूत, दूतावासका अधिकारी र अन्य अमेरिकी सरकारी प्रतिनिधिहरू नेपालको भ्रमण गरी  नेपाल सरकारका मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर धर्म परिवर्तनका घटनामा गरिएका कारबाहीको विरोध गरी चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ ।

नेपालका संविधान २०७२मा धर्म परिवर्तनको विषयलाई नयाँ फौजदारी संहिता अन्तर्गत राखिएको विषयमा अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाल सरकारका मन्त्री  र राजनीतिक दलका नेताहरूसमक्ष चिन्ता व्यक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

धर्म परिवर्तन गर्न पाउने अधिकारमा बन्देज लगाउनु भनेको धर्म र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई स्पस्टरूपमा बन्देज लगाएको विषयमा अमेरिकी अधिकारीहरूले निरन्तर नेपाल माथि यसरी दबाब बढाउँदै आएका छन् ।

साथै अमेरिकीहरूले तिब्बती नेता दलाई लामाको धामिर्क गतिविधिमा लगाउँदै आएको रोकको विषयमा नेपाल सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरू समक्ष विरोध जनाउँदै आएका हुन् ।

तिब्बती नयाँ वर्ष मनाउन, दलाइ लामाको जन्मदिवस मनाउन र नोबेल पुरस्कारबाट लामालाई सम्मानित गरिएको दिन विश्व शान्ति दिवस मनाउन रोक लगाएको अमेरिका असन्तुष्ट रहेको  उल्लेख छ ।

यस्ता विषयमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले यो वर्ष नेपालको सञ्चार माध्यममा लेख लेखेर धर्म परिवर्तन गर्ने व्यवहारको प्रोत्साहन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

राजदूतले धर्म परिवर्तनको वकालत गरी विभिन्न समाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहेका छन् । अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूले गैर हिन्दु अल्पसंख्यक समुदायका नेताहरूसँग मिलेर विभिन्न किसिमको कार्यक्रम गरेका छन् ।

उनीहरूले मुसलमानहरूका धार्मिक नेता , पत्रकार र रेडियो प्रस्तोताहरूसाग भेटेर धार्मिक स्वतन्त्रताका विषयमा कार्यक्रम तयार पार्न बैठकहरू गरेका छन् ।

धार्मिक विविधता तथा सहिष्णुताका विषयमा नागरिक समाजसँग मिलेर विभिन्न किसिमका कार्यक्रम गर्न गराउन  वित्तीय सहयोग समेत दूतावासले दिने गरेको छ ।

प्रतिवेदनको तेस्रो खण्डमा चर्च र मुस्लिम समुदायमा भएका विभिन्न आक्रमणका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ । गएको वर्ष क्रिस्चियन समुदायको चर्चमा तोडफोड गरिएको उल्लेख छ ।

कैलालीको महिमा चर्च , कञ्चनपुरको इम्मानुएल चर्च, डोटीको इम्मानुएल चर्च  र पाँचथरको हर्बन चर्चमा तोडफोड गरिएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी बाँकेको कोहलपुर र ललितपुरको रोमन क्योलिक क्याथड्रललगायतका चर्चहरूमा आक्रमण भएको उल्लेख छ ।

यस्ता घटनामा दोषी नसमातिएको र दोषीलाई कारबाही नभएको विषयमा अमेरिकी दूतावासका राजदूत र त्यहाँका अधिकारीहरूले नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरू समक्ष चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

प्रतिवेदनको दोस्रो खण्डमा सरकारको अवधारण, कानुनी प्रावधान र गाई मारेको अभियोगमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको घटना र विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

यसमा संविधान धर्म निरपेक्ष रहेको तर चलिआएको सनातन धर्मको रक्षाका लागि धर्म परिवर्तन गर्न रोक लगाइएको संवैधानिक  र कानुन विषय वस्तुहरूलाई समेत उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ फौजदारी संहितामा धर्म परिवर्तन गर्ने गराउने कार्यलाई राखिएको र त्यसका लागि दण्ड जरिवाना सहित जेल सजायसमेत गरिएको विषय उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलो खण्डमा नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न धार्मिक समुदायको उपस्थितिलाई प्रस्तुत गरिएको छ । तथ्यांक विभागले २०११मा गरेका जनसंख्या प्रतिवेदनको आधारमा २ करोड ९७ लाख नेपालीहरूमा ८१.३ प्रतिशत हिन्दु रहेको ,बौद्ध धर्मावलम्बी ९ प्रतिशत, सुन्नी मुस्लिम बहुल्य मुस्लिम समुदाय ४.४ प्रतिशत, प्रोस्टेन्ट क्रिश्चियन बहुल्य क्रिश्चियनहरू १.४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनको संक्षेपीकरणमा संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रतामा भएको कटौती, गैर हिन्दु समुदाय विरूद्ध भएका ज्यादती, तोडफोडका घटनालाई उल्लेख गरिएको छ ।