‘सबका साथ सबका विकास’ भन्ने नारामै फस्ने भए मोदी

‘सबका साथ सबका विकास’ भन्ने नारामै फस्ने भए मोदी

काठमाडौ । आर्थिक विकासकै मुद्दालाई अगाडि बढाएर भारतको सत्ताधारी भाजपाका नेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यका लागि चुनाव जिते पनि उनका अगाडि अर्थतन्त्रको पेचिलो समस्या गम्भीररूपले उत्पन्न भएको छ ।

आर्थिक विकासका लागि उनले ‘सबका साथ सबका विकास’ भन्ने नारा मोदीले अगाडि बढाएका थिए । तर उनको आर्थिक मुद्दाले उनलाई डुबाउने त होइन भन्ने आंशका गर्न थालिएको छ ।

पाँच जुलाईका दिन पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन एक साता अघि प्रधानमन्त्री मोदीले गत शनिवार उच्चस्तरीय  अर्थशास्त्रीहरू र उद्योग व्यापार क्षेत्रका बरिष्ठ विज्ञहरूसँग गरेको बैठकले उनको मन भित्र बसेको त्यो पेचिलो संकटको स्पस्ट संकेत दिएको छ ।

पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री मोदीले यस किसिमको कुनै बैठक गरेको नदेखिएकोले उनको पहिलो कार्यकालमा अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासका लागि खासै प्रगति नभएको संकेत पनि यसले दिएको छ ।

मोदी र उनका मन्त्रीहरूले आर्थिक विकासका बारेमा दिएका अभिव्यक्ति सही नभएकोले पनि उनको चिन्ता बढेको हो ।

मोदीले ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्र बनाउने दाबी गरे अनुसारको भारतीय अर्थतन्त्र नभएको अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइ छ ।

सरकारी तथ्यांकका अनुसार  बेरोजÞगारी ४५ वर्ष यता सबै भन्दा बढी भएको र आर्थिक बृद्धि दरमा चीन भन्दा पछि भएको देखिएको छ ।

मोदीकै पूर्व आर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमण्यमले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको बृद्धिका बारेमा प्रश्न खडा दिएपछि आर्थिक विकासको विषयका दाबीहरू संकटमा परेका हुन् ।  

आर्थिक विकासको अवस्था निरन्तर बिग्रिदै गएको र चुनौती बढदै गएकोले त्यसलाई सम्हालन मोदीले अर्थविज्ञहरूको बैठक गरेका हुन् ।

चुनाव अघि भारतको उत्पादनमूलक क्षेत्रको उत्पादन तथा उपभोक्ता बजारमा देखिएको मन्दीका साथै बढदो बेरोजागरीको समस्यालाई मोदी र तिनका सहयोगीहरूले बेवास्ता गरेपनि अहिले त्यही समस्या उनीहरूका लागि संकट ल्याइदिएको हो ।

अर्थतन्त्रलाई पुनर्जिवित  गर्न केन्द्रीय बैंक आरबीआइमाथि दबाब दिएर ब्याज दर कटौती  गरेर पनि खासै अन्तर नभएको देखिएको छ ।

अहिले जम्मा भएका सल्लाहकारहरूमा तिनै सल्लाहकार हुन जसले गएको पाँच वर्षसम्म मोदीलाई घेरा हाली बसेका थिए ।

मोदीको आर्थिक नीतिलाई अगाडि बढाएका थिए ।

उनीहरूबाट त्यही आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्न दबाब पर्ने हो जुन उनीहरूले विगतमा ल्याएका थिए ।

तर स्थिति भनेको अलग खालको पाइला चाल्नु पर्ने देखिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

पहिलो काम  मोदीले अपनाएको खुला व्यापार नीतिलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । चिनियाँ सामानलाई बिना आयात शुल्कको प्रवेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ ।

विश्व संरक्षणवाद तर्फ ढल्केको बेला पुरानो सूत्रले काम नगर्ने विषय मोदीले बुझ्नु पर्ने छ ।

त्यसका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विज्ञहरूका अनुसार भारतले आयात कर बढाएर देश भित्रका साना तथा मझौला उद्योगहरूबीचको प्रतिस्पर्धा बढाउने नीति लिनुपर्छ ।

यसबाट देशभित्र रोजगारको सिर्जना हुन सक्छ ।

ठूला ठूला उद्योग स्थापना गर्ने सपनालाई तत्काल त्याग्नुपर्ने देखिएको छ ।

चीन  र अमेरिकाले गरेजस्तो भारतले गर्नुपर्ने मोदीको प्रयासले देशलाई डुबाउन सहयोग गर्नेछ ।

साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकासबाट रोजगार उत्पन्न हुने भएकाले उनीहरूको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

चालु खाता घाटा कम गर्न र लगानी बढाउने नीति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यस्ता सुधारले भारतलाई आगामी ६ महिना भित्र अर्थव्यवस्था सही बाटोमा ल्याउन मोदीलाई सहयोग गर्न सक्ने भारत झुनझुनबाला र सन्दिप रायजस्ता अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइ रहेको छ ।

ठूला उद्योगी व्यापारीलाई सघाउ पु¥याउनका ल्याइएको नोटबन्दी , जीएसटीजस्ता नीतिले अर्थतन्त्रलाई हानि पु-याएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

मोदीले पूर्व रक्षामन्त्री निर्मला सीतारमणलाई वित्तमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् । गम्भीरता भएपनि अर्थतन्त्रको बुझाइ अलि भिन्न प्रकारको भएकाले थप गम्भीरता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ ।