धार्मिक स्वतन्त्रताका बारे बोल्न कुनै विदेशी सरकारलाई अधिकार छैन –भारत

 धार्मिक स्वतन्त्रताका बारे बोल्न कुनै विदेशी सरकारलाई अधिकार छैन –भारत

काठमाडौ । धार्मिक असहिष्णुता बढदै गएको र भारतका अल्पसंख्यकहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्न नपाएको भनी अमेरिकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको भारत सरकारको तर्फबाट विरोध व्यक्त गरिएको छ ।

अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले भारतको भ्रमण गर्न अघि त्यहाँको विदेशमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।

त्यो प्रतिवेदनमा भारतका हिन्दुवादी समूहले भारतका मुस्लिम र दलितहरू विरूद्ध हिंसा मच्चाएको  र त्यसबारे भारत सरकार मौन बसेको जस्ता आरोप लगाइएको छ ।

त्यो प्रतिवेदनका बारेमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको तर्फबाट विरोध व्यक्त गरिएको छ । 

भारत सरकारको तथ्यांकले विगत दुई वर्षमा साम्प्रदायिक दंगा बढदै गएको देखाएपनि मोदी सरकारले त्यो समस्या समाधान गर्न पहल नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनको विषयलाई  खारेज गर्दै कुनै पनि विदेशी संस्था वा सरकारलाई राज्यद्वारा हाम्रा नागरिकलाई प्राप्त अधिकारका बारेमा बोल्न अधिकार नभएको त्यहाँको विदेशमन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रवक्ता रवीश कुमारले भनेका छन् – भारत धर्म निरपेक्षता प्रति गर्व गर्छ । सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र र बहुलवादी समाजमा स्थापित सहिष्णुता र समावेशीता प्रति भारत गौरवान्वित छ ।

भारतको संविधानले अल्पसंख्यक समुदाय समेत सबै नागरिकलाई आधारतभूत अधिकारको ग्यारन्टी गरेको छ ।”

सरकारको तर्फबाट अमेरिकी प्रतिवेदनबाट आपत्ति जनाउन अघि नै भारतको सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट त्यसको विरोध गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपालमा अल्पसंख्यक तथा दलितमाथि ज्यादती: अमेरिका