क्रोनिक बन्दै रकमान्तर, गुम्दै आर्थिक अनुशासन 

क्रोनिक बन्दै रकमान्तर, गुम्दै आर्थिक अनुशासन 

अर्थ मन्त्रालयले बैशाखमा एक सय ६५ पटक रकमान्तर ग¥यो । जेठमा ७५ पटकभन्दा बढी पटक रकमान्तर गरेको छ । असारमा पनि ठूलो रकम रकमान्तर हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा सात पटक रकमान्तर भएको थियो ।

गत साउनदेखि असारसम्म आइपुग्दा सयौं पटक अर्बौ रकम रकमान्तर हुनेछ । विभिन्न भइपरी आउने काम देखाएर सयौं पटक अर्बौ रकम रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय झनै मौलाउँदै गएको छ । दुई तिहाईको दम्भमाथि कसैले पनि रकमान्तरको विषय उठाउन सकेको छैन ।

यस वर्ष गरिएको रकमान्तरको कारण राहदानी बनाउन दाखिला गरेको राजस्व विभिन्न कारणले राहदानी पर्सनालाइजेशन नभएकाले सेवाग्राहीलाई फिर्ता दिन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार अनुदान दिन, अक्षय कोष स्थापना गर्न, जग्गा अधिकरण गर्न, इन्धन खरीदजस्ता कारण देखाएर रकमान्तर गर्ने गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थका अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त भ्रमणदेखि प्रधानमन्त्रीको भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमण र राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणका लागि पटकपटक रकमान्तर गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन, मुख्यसचिवको टोलीको इजिप्ट भ्रमण तथा वातावरणमन्त्रीको कतारको दोहा भ्रमणका लागि रकमान्तर भएको छ । क्षतिपूर्ति दिन तथा कुनै अमुक निकायलाई सहयोग गर्न पनि रकमान्तर भएको छ । पछिल्लो दुई महिनाको अवधिमा ६० हजारदेखि  अर्बसम्मको रकमान्तर भएको छ । उदारणका लागि भैपरी शीर्षकमा रु. ३९ करोड रकमान्तर भएको छ भने बिराटनगर क्षेत्रमा व्यापारिक मार्ग विस्तारका लागि भन्दै  एक अर्बको रकमान्तर गरिएको छ ।  

झट्ट हेर्दा रकमान्तर एउटा योजनाको रकम अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु हो । बजेटमा कुनै कार्यक्रम वा परियोजनामा छुट्ट्याइएको रकम खर्च हुने स्थिति नभएको र अर्काेतर्फ कुनै परियोजना वा कार्यक्रममा बढी खर्च गर्नुपर्ने वा गर्न सक्ने अवस्थाबीच एकबाट अर्कोमा सार्नु रकमान्तर हो । यो अवस्था प्रणालीगत कमजोरी भनिए पनि अर्थतन्त्रमा सामान्य नै मानिन्छ । तर, हाम्रोमा रकम भैपरीमा राख्ने र बजेटबाहिरका कार्यक्रम तथा परियोजनामा अर्बौं खर्च गर्ने प्रवृत्ति चली नै रहेको छ । 

रकमान्तर बजेट प्रक्रिया, बजेट विनियोजनको मापदण्ड र तौरतरिका बजेट व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय हो । बजेट व्यवस्थापनमा सुधारको पहल गर्नुपर्ने हो तर ठोस उपलब्धि हुन नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्थामा हामी छौं । बजेट व्यवस्थापन तथा तर्जुमाको प्रक्रियासँग पनि रकमान्तरको विषय जोडिएको छ । पुरातन वा लादिएको समष्टिगत आर्थिक नीति र त्यसैबाट निर्देशित मध्यकालीन खर्च ढाँचाका कारण पनि रकमान्तरको दीर्घ रोग जकडिएको छ ।

बजेटका सम्पूर्ण प्रक्रिया तलबाट होइन, माथिबाट लाद्ने गरिएका कारण विकेन्द्रित प्रणालीलाई पूरै खण्डित गरेको छ । सरोकारवालाको सहभागितामा स्थानीय तहमा सिफारिस कार्यक्रम–परियोजना र अन्तिममा राष्ट्रिय योजना आयोगको जिल्लागत पुस्तिकामा समाविष्ट सूचिबीच खासै साइनो हुँदैन । त्यसले गर्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ ।

मनोमानी ढङ्गले कार्यक्रम र परियोजना राख्ने प्रक्रियालाई संस्थागत नै गरिएको छ । तलबाट बजेट प्रक्रिया आरम्भ गर्ने, त्यसमा निहित मापदण्डलाई सुनिश्चित गर्ने र भर्टिकल रूपमा बजेटमा समायोजन गर्न नपाइने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको भए शायद रकमान्तरको जुन परम्परा र त्यसले जन्माएको जटिल समस्या छ, यो हदमा उत्पन्न हुने थिएन ।

केही वर्षअघि अर्थमन्त्रीले मनोमानी ढङ्गले अर्बौं रुपैयाँ रकमान्तर गरेका कारण संसद् अवरुद्ध गरिएको थियो । सरकारलाई १० प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्ने अधिकार भएको, संसद्लाई छल्दै आफ्नो वा नजिकका सभासद्को सिफारिसमा अर्थमन्त्रीले भारी रकमान्तर गरेको आरोपमा संसद् अवरुद्ध भएको थियो । रकमान्तर हुँदा कार्यकर्ता पोस्न, सरकारी ढुकुटी ब्रह्मलुट गर्न वित्त अनुशासन र बजेट व्यवस्थापनलाई तहसनहस गर्न रकमान्तर गरिएको भनिन्थ्यो ।

आर्थिक स्थायित्वको नाममा सन् १९८० को मध्यमा लागु गरिएको ‘आर्थिक समायोजन कार्यक्रम’ अनुरूप नै वित्त सङ्कलनका लागि जुन प्रक्रिया, माध्यम र मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरिएको थियो, समस्या त्यहींबाट सुरु भएको थियो । बजेट घाटाको न्यूनतम सीमा तोकेर सम्भावित राजस्व, विदेशी सहायताको अनुमानको आधारमा बजेटको आकार निर्धारण गर्ने परिपाटी छ । परियोजना हुँदै, विभाग र मन्त्रालय भएर निश्चित मापदण्डका आधारमा बजेट माग गर्ने र फेरि निश्चित आर्थिक–सामाजिक मापदण्डका आधारमा योजना आयोगजस्तो निकायबाट छनोट वा रकम विन्यास हुने परिपाटीका आधारमा बजेट आधार सुनिश्चित गर्ने परिपाटी कायमै छ । यो परिपाटी कायमै राखियो, त्यसले गर्दा रोग बल्झेको बल्झेई छ । 

यसरी माथिबाट क्रमशः मन्त्रालय हुँदै परियोजनास्तरसम्म सीमा लाद्ने प्रक्रियाले त्यो औपचारिकतामै सीमित हुँदै गएको छ भने कार्यान्वयनमा सधैं असफलता हात लाग्दै आएको छ । वर्षौँदेखि यहाँ यस्तै हुँदै आइरहेको छ । योजना, कार्यक्रम, कार्यविधि र बजेट प्रवाह अन्ततः हातमा लाग्यो शून्य हुने अवस्था छ । यस वर्ष पनि रकमान्तरको विद्यमान समस्या तथा कूल खर्चमा चालु खर्चको अंश ९० प्रतिशत आसपास पुग्नुले यसको आधार र औचित्यमै प्रश्नचिह्न लागेको छ ।

राजनीतिक प्रभाव, मिश्रित स्वार्थ वा अन्य प्रभावमा परेर बजेट तर्जुमाको अन्त्यतिर मनपरि तवरले कार्यक्रम र परियोजनामा रकम छरिएको छ । ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर बारम्बार भट्याउने गरिए पनि कार्यान्वयनमा गति देखिएको छैन । मोटो रकम ‘भैपरी’मा राख्ने र मनलाग्दी रकमान्तर गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिने काम भई नै रहेको छ ।

पछिल्ला समाचारअनुसार प्रदेश नं २ का सामाजिक विकास मन्त्रीले आफ्नो छोरा मेयर रहेको नगरपालिकामा रु. ७० करोड रकमान्तर गरेको विषय चर्चामा आयो । रकमान्तरको यो रोग कति क्रोनिक बन्दै गएको छ भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्र हो । फुटकर आयोजनामा यसरी रकमान्तर गरेर जनताले तिरेको राजश्वको दुरुपयोग भए/गरिएकोप्रति जनगुनासो छ । यस्तै परिपाटीले विकास आयोजनाको प्रगति दयनीय हुँदै गएको अवस्था छ । 

तुलनात्मक रुपमा न्यून रहेको विकास बजेटको कार्यान्वयन पनि कमजोर छ । उदाहरणका लागि चालु आवको अन्तिम महिनाको पहिलो सातासम्म पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । अबको २१ दिनमा जति खर्च हुन्छ, त्यति नै यो वर्षको विकास खर्च हो । त्यसभित्र हेर्ने हो भने चालु खर्च ७४ प्रतिशत र विकास खर्च मात्र ५० प्रतिशत खर्च भएको छ । जबकि बजेटको झण्डै ९० प्रतिशत रकम चालु खर्च नै हुने गरेको छ ।

विश्वमा बजेट प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत र जनताप्रति जवाफदेही बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिने गरिन्छ । जनप्रतिनिधिमूलक र सरोकारवाला तथा नागरिक समाजको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरिँदै आएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र आमजनताको जीवनयापनसँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि ठूलठूला शर्तमा सरकार सती जाने विचित्र प्रचलन कायम छ । बजेट प्रणालीको सुधारका लागि संविधानमार्फत् जेठ १५ गते बजेट ल्याउने पद्धति बसालियो तर काम गर्ने शैलीमा कुनै परिवर्तन आएन । 

रकमान्तर जस्तो जटिल रोग बजेट व्यवस्थापनसँग जोडिएकाले निको हुन सकेन, वित्तीय व्यवस्थाको अन्य अङ्कलाई पनि रोगी बनाउँदै गयो । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकिएको अवस्था छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट