मोदीलाई ५० खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाएर मात्रै पुग्दैन प्रतिव्यक्ति आय ४ हजार अमेरिकी डलर पु-याउनुपर्छ  

मोदीलाई ५० खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाएर मात्रै पुग्दैन प्रतिव्यक्ति आय ४ हजार अमेरिकी डलर पु-याउनुपर्छ  

काठमाडौ । भारतका अर्थशास्त्रीहरूले सन् २०१७देखि  सन् २०२४सम्म भारत ५० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्र बन्ने बताउँदै आएपनि त्यसयता धेरै विषयहरू भारतको आन्तरिक र बाह्य विषयहरू फेरिएका छन् । 

गत साता प्रधानमन्त्री नरेनद्र मोदीले फेरि एकपटक सन् २०२४सम्म भारतको अर्थतन्त्रलाई ५० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बनाउन सकिने सम्भव रहेको बताए पनि त्यसका लागि वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७.१देखि ७.३ प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने पहिलो शर्त रहेको छ । 

दोस्रो शर्तको रूपमा भारतलाई उसको मुद्रालाई अमेरिकी डलरको तुलनामा ७१ देखि ७२को बीचमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

मध्यमवर्गको जनसंख्या बलियो भएकोले भारतका लागि भौतिक र मानव पुँजीमा लगानीका लागि ठोस सुधार अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

भारत अहिले उदीयमान बजारको रूपमा विकास गरिरहेकाले सम्भावना प्रचुर रहेको छ ।

मोदी नेतृत्वको यो सरकारले गर्नुपर्ने अन्य आर्थिक कोशेढुङ्गाहरूमा  भारतको प्रतिव्यक्ति आय २०२४सम्म ३५०० र २०२५मा ४००० अमेरिकी डलर पु-याउनुपर्ने हुन्छ । 

भारतको अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारको अवस्था उच्च रहेकोले प्रतिव्यक्ति आय न्यूनतर रहेको देखिएको छ ।

यस विषयमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बस्ती विकासले प्रतिव्यक्ति आयमा बृद्धि गर्ने भएकाले यसमा ध्यान दिनपर्नेछ । 

सन् २०२४सम्म कुल घरपरिवारको बचतबाट वित्तीय बचतको हिस्सा ५० प्रतिशत पुग्ने भएकाले यसलाई भारतको पुँजीबजारमा बाटो दिन नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ  । 

भारतको सार्वजनिक ऋण सन् २०२४–२५सम्म ६० प्रतिशतसम्म पुग्ने भएकाले यसलाई घटाउने उपायको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । 

विदेशी लगानी भित्र्याउन भारतले गरेका महत्वपूर्ण प्रगतिले अहिलेको एफडीआई ४५ अर्बबाट बढेर १ खर्ब अमेरिकी डलर बराबर पुग्ने देखिएको छ ।

 यसैगरी अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४ खर्ब २४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरबाट बढेर ६ खर्ब अमेरिकी डलर बराबर पुग्नेछ । 

यस्तो अवस्थाको उचित व्यवस्थापनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक हुने डच बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्र कौशिक दासले बताएका छन् ।