स्वास्थ्यमा विशालको कब्जा: सामान एउटै, मूल्य फरकमा यसरी गर्छन् खरीद बिक्री

स्वास्थ्यमा विशालको कब्जा: सामान एउटै,  मूल्य फरकमा यसरी गर्छन् खरीद बिक्री

काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतका देशभरका निकायले उपकरण खरीदको टेण्डर आह्वान गर्दा हस्पिटेक, गौमार्ड र लाइफलाइन नामक सप्लायर्स कम्पनीको सामान मात्र खरीद हुने गरी टेण्डर आह्वान गर्दछ । ‘स्पेसिफिकेशन’ बनाउँदा नै ती कम्पनीले सप्लाई गर्ने उपकरण मात्र छनौटमा पर्ने गरी टेण्डर आह्वान हुने कारण ती कम्पनीको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मनोमानी चल्छ ।\

कानुनी रुपमा ती कम्पनीमा मालिक फरक–फरक देखाउन खोजिए पनि एकै घरका दाजुभाइ पुस्कर पण्डित र विशाल पण्डित मालिक हुन् र त्यसको सबै डिल गर्छन् भाइ विशालले । पहिलो चरणमा विशालको कम्पनीमात्र छनौट गर्ने गरी टेण्डर आह्वान गरेर दोस्रो चरणमा मात्र आर्थिक प्रस्तावको टेण्डर हुन्छ । दुई कम्पनीमात्र छनौट भएपछि जति बजेट छ, त्यति पर्ने गरी टेण्डर भरिन्छ र टेण्डर स्वीकृत हुन्छ । झण्डै एक दशक अघिदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यो धन्दा चल्दै आएको छ । 

विशालले मात्र टेण्डर पार्ने गरी छनौट भई स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका केही निकायले खरीद गरेको उदाहरण हेरौं । स्वास्थ्य सेवा विभागले केही समय अघि बेडसाइड भाइटल मोनिटर १ लाख ८० थान खरीदका लागि स्पेक बनाउँदा गौमार्ड कम्पनीसँग मात्र मिल्ने गरी स्पेक बनाएको पत्र नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।

त्यस्तै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले १० करोड ६२ लाख २ हजारमा खरीद गरेको १.५ टेस्ला एमआरआई मेसिन खरीद गर्दा अरुलाई सहभागी हुन नमिल्ने गरी टेण्डर बनाइयो र सामान खरीद गरियो । जुन उपकरण अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छ ।
ललितपुरस्थित पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले दुई बर्ष अघि २४ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा विभिन्न मेडिकल उपकरण खरीद गर्यो । जसमा १६ करोड २५ लाख पर्ने एमआरआई (१.५ टेस्ला) मुख्य थियो । त्यस्तै धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले पनि क्रमशः १५ करोड र ११ करोड खर्चेर उही एमआरआई (१.५ टेस्ला) नै खरीद गरे ।

यी तिनै संस्थालाई उपकरण उपलब्ध गराउने ठेक्का पाउने कम्पनी थियो– लाइफलाइन । एउटै सामान फरक–फरक मूल्यमा एउटै मन्त्रालयका निकायलाई एकै कम्पनीले बिक्री गर्ने काम भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार जहाँ जति बजेट छ, त्यतिमै खरीदबिक्री हुन्छ र फरक–फरक मूल्य पर्छ, एउटै सामानको ।

भरतपुर क्यान्सर अस्पतालले आह्वान गरेको बोलपत्र अनुसार स्पेसिफिकेशन नै नमिलेको ३ करोड रुपैयाँ पनि नपर्ने अपरेशन थिएटरका लागि आवश्यक उपकरण ६ करोडभन्दा बढीमा खरीद गरी भ्रष्टाचार गरिएको छ ।  त्यसविरुद्ध २०७५ पुस २२ मा दर्ता नम्बर १४००८ मा अख्त्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी प¥यो । तर कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएन । त्यसैगरी १६ स्लाईसका दुई वटा सिटी स्क्यान मेशिन खरीद गर्न आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले बोलपत्र आह्वान गर्दा चार कम्पनीको आवेदन परेकोमा एउटा कम्पनी हस्पिटेक मात्र छानियो । ६ करोड रुपैयाँको सो सामान हस्पिटेकको नै खरीद गरियो । 

यी केही उदाहरण मात्र हुन् । विशालले मात्र टेण्डर पाउने अवस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । एउटै सामानको फरक–फरक मूल्यमा खरीद बिक्रीदेखि अर्बौं रुपैयाँ एउटै समूहलाई मात्र दिने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा टेण्डर आह्वान हुन थालेको एक दशक बितिसकेको छ । एक दशकदेखि सबै खरीद बिक्रीमा विशालको एकाधिकार चल्दै आएको छ । विशालको ग्रुपसँग नभएको सामान मात्र अरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बिक्री गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवदेखि सबै निकायका सम्बन्धित व्यक्तिहरु विशालकै वरिपरि घुम्ने गरेका छन् । विशालले पनि राजनीतिक नेतादेखि सबैलाई खुशी पारेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कब्जा जमाएका छन् । विशालको ग्रुपविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पटक–पटक उजुरी परेको छ । तर, राजनीतिक दवाब र रकमको भरमा उनीमाथि कुनै छानबिन नै भएको छैन । बरु छानबिन अघि बढाउँदै थन्काउने काम हुँदै आएको बर्षौ बितिसकेको छ । 
कसरी प्रवेश भयो र के हुँदैछ ?

धादिङका विशाल सानैदेखि व्यापारिक क्षेत्रमा थिए । चीनबाट झोलेपोके व्यापार सुरु गरेका विशालले स्वास्थ्य क्षेत्रका उपकरणलगायतका सामान सप्लाई गर्न थालेको डेढ दशक बिते पनि उनको बोलवाला चल्न थालेको एक दशक बितेको छ । लोकतन्त्र स्थापनापछि जनमोर्चा नेपालका तर्फबाट अमिक शेरचन उप–प्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री भएको समयमा स्वास्थ्य विभागको आपूर्ति महाशाखामा मिङ्मार ग्याल्जेन शेर्पालाई निर्देशक बनाइयो । शेर्पाले आफ्नो एनजीओका लागि सानातिना सामान खरीद गर्ने विशाललाई विभागको भवसागर खरीद–बिक्रीको जिम्मा दिए । शेर्पाले विशाललाई स्वास्थ्यको खरीद–बिक्रीमा प्रवेश गराएसँगै राजनीतिक नेतृत्व र उनीहरुको टिमलाई सहयोग गर्न पनि विशाललाई नै पठाए । स्वास्थ्य मन्त्रीमा जो आए पनि विशालले अग्रिम रकम दिन थालेपछि उनले त्यसपछि पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन ।

पछिल्लो समय विशालले नेकपाका बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको नाम भजाउँदै काम गर्दै आएका छन् । मन्त्रीहरुलाई रकम दिएर मिलाउने उनले कर्मचारीहरुलाई भने विभिन्न दवाबसमेत दिने तथा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच विवाद भएमा समन्वयसमेत गर्ने गरेका छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालययमा केही समय अघि सचिव डा. पुष्पा चौधरीले काम नपाएको व्यापक चर्चाको विषय बनेको थियो । विशालले समन्वय गरेर मन्त्री र डा. चौधरीको झगडा मिलाई डा. चौधरीलाई ठाउँ दिलाउन सफल भएको आफू निकटहरुसँग बताउने गरेका छन् । उनका सहयोगीहरुले भने अनुसार मान्ने हो भने मन्त्री यादवको टिमलाई झण्डै तीन करोड रुपैयाँ खर्च गरेर विशालले डा. चौधरीलाई अधिकारसम्पन्न बनाएका हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव डा. चौधरीलाई विशालको एजेण्टको रुपमा चित्रण गरिन्छ ।  

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित ५६ अर्ब बजेटमध्ये २२ अर्बभन्दा बढी रकमको हिसाबकिताब नै राम्रोसँग नराखिएको भनेर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । स्थानीय तहका लागि पठाइएको १८ अर्ब र प्रदेशका लागि पठाइएको ४ अर्ब गरी कूल २२ अर्ब रुपैयाँ त अपारदर्शी किसिमले वितरण गरिएको छ । 

प्रशासनिक नेतृत्व नै भ्रष्टाचार र कमिसनमा चुर्लुम्म डुबेका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विशालजस्ता व्यक्तिले एकाधिकार जमाएका हुन् । विशालले सचिव डा. चौधरीमार्फत् जथाभावी उपकरण खरीद गर्ने निर्णय गराएर तल पठाउने र विशालकै ग्रुपले मात्र सप्लाई गर्न पाउने गरी स्पेसिफिकेशन बनाउन लगाउने गरेका छन् । 

विशालसँग मिलेर सचिव चौधरीले उपकरण मर्मतमा १४ करोड भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको थियो । यो बर्ष झन् २२ अर्ब रुपैयाँको हिसाबकिताव नै पेश गर्न नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा आएको छ । बजेट खर्चमा पारदर्शिता नहुनुको कारण नै उपकरण र औषधि खरीदमा हुने अपारदर्शीता हो ।

१० लाख रुपैयाँ पर्ने उपकरणलाई विशालले ५० लाख रुपैयाँको बिल पेश गरी भुक्तानी लिने गरेका छन् । विशालले सचिव डा. चौधरीसँगै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव, विभागका महानिर्देशक गुणराज लोहनी, इञ्जिनियर पद्मा मिश्र, आपूर्ति महाशाखा प्रमुखलगायतलाई खुशी बनाएर काम गर्ने गरेका छन् ।

यसरी ठूलो भ्रष्टाचार गरी खरीद गरिएका उपकरणले काम नगरेको घटना पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चर्चाको विषय बनेको छ । भनेको समयमा मर्मतसम्भार नगर्ने र खरीद गरिएका उपकरण थन्केर बसेका कारण आमजनता सेवा सुविधा पाउनबाट बञ्चित भएको पनि बारम्बार बाहिर आउने गरेको छ । सरकारी अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारीहरुले उपकरण बिगारेर बाहिर परीक्षण गराई व्यक्तिगत लाभ लिने गरेका कारण पनि समस्या आउने गरेको छ । 

अख्तियार किन मौन ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा विशालसँग उपकरण खरीद गर्दा भ्रष्टाचार भएको भनेर पटक–पटक उजुरी परेको छ । तर हालसम्म त्यसमा कार्बाही त परको कुरा कुनै छानबिनसमेत भएको छैन । अख्तियारका एक अधिकारीका अनुसार अपदस्त प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले एउटा छलफलमा विशालले स्वास्थ्यमा उपकर बिक्री गर्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको कारण जेल हाल्नैपर्ने भनेर सबैसँग भनेका थिए । तर उनै कार्कीले पछि विशालसँग सेटिङ् गरेर कुनै पनि छानबिन नगरी सबै उजुरीलाई त्यत्तिकै थन्क्याएको समाचार स्रोतको दाबी छ । विशालको ग्रुपले उपकरण अनियमित रुपमा बिक्री गरेको भनेर उजुरी परेका घटना धेरै छन् । 

भरतपुर क्यान्सर अस्पतालले बोलपत्र स्वीकृत गर्दा कुनै पनि प्राविधिक स्पेसिफिकेशन नमिलेको भए पनि हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिको उपकरण खरीद गरी करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै त्यसमा विशालसँगै भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. विजय आचार्य र डेपुटी निर्देशक डा. निर्मल लामिछानेसहितको टोलीले ठूलो रकम घुस लिएर अत्यन्तै कमजोर क्षमताको अर्थात् अस्पतालले माग गरेभन्दा फरक प्राविधिक स्पेसिफिकेशनको सामान खरीद गरेको भनेर उजुरी परेको छ । त्यसैगरी मेची अञ्चल अस्पतालका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट ३३ लाख ३६ हजार मूल्यको नवजात शिशु सघन उपचार कक्षका लागि उपकरण प्राप्त भए पनि त्यसलाई नचलाइएको र चलाउन नमिल्ने भनेर उजुरी गरिएको छ । जुन कुरा महालेखा परीक्षकको छपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । 

बीर अस्पतालले प्रक्रिया र मापदण्ड विपरीत महङ्गो मूल्यमा विशालसँग उपकरण खरीद गरेको भनेर उजुरी प¥यो । त्यो पनि त्यतिकै थन्किएको छ ।  वीर अस्पतालमा उपकरण खरीदमा अनियमितताबारे पाँचवटा निवेदन परे पनि कुनै कार्बाही नभएको अख्तियारका एक अधिकारीले पनि स्वीकार गरेका छन् ।
त्यसो त आव २०७३÷७४ मा स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत् उपकरण खरीदमा चलखेल भएको भन्दै छानबिनका लागि १५ असार २०७४ मा अख्तियारमा उजुरी प¥यो । यस्ता उजुरी दुई दर्जनभन्दा बढी भएको बताइन्छ । तर, यी सबैमा अख्तियारको मौनता रहस्यमय छ ।

यो भवन कसरी बन्यो ?
अहिले सिंहदरबार दक्षिण गेट र जिल्ला प्रशासन कार्यालयतिर जाने जोसुकैले पनि सिंहदरबारको आडैमा बन्दै गरेको ९ तले भवन के रहेछ ? भनेर हेर्ने गरेका छन् । परम्परागत शैलीको यो भवन जति आकर्षक छ, त्यसभित्रको रहस्य त्यति नै धेरै छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले होटल निर्माणका लागि ८ तले भवन निर्माणको अनुमति दिएको छ । विशाल पण्डित मुख्य लगानीकर्ता रहेको यो होटल नियम विपरीत रहेको महानगरपालिकाकै अधिकारीहरु बताउँछन् । तातोपानी नाका हुँदै सामान्य झोलेपोके व्यापार गर्ने विशाल पण्डित आज अर्बौं सम्पत्तिका मालिक भए । विशालले निर्माण गरेको उक्त भवनको नक्सा सिंहदरबारभन्दा धेरै अग्लो भएको र सँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत रहेकाले पास नगर्ने अडान महानगरपालिकाले लिएको थियो । तर, विशालले काठमाडौं महानगरपालिकका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ (हाल संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव)लाई २ करोड रुपैयाँ घुस दिएर पास गराएको बताइन्छ ।

सिंहदरबारका सबै गतिविधि देखिने उक्त भवन विशालले ठूलो रकम खर्च गरेर होटल सञ्चालनका लागि बनाएको र भवन बनाउन कमिशनकै लागि धेरै खर्च भएको बताउने गरेका छन् । नक्सामा उल्लेख गरिएभन्दा फरक तवरले नियम मिचेर सो भवन बनाइएको छ ।

यो भवनबाट सिंहदरबार, त्यसमा पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सबै काम निरीक्षण गर्न सकिन्छ । सामान्य नागरिक मात्र होइन, सरकारी निकायकै व्यक्तिहरु पनि प्रवेश नपाउने विभागका सबै काम विशालको यो भवनबाट देख्न सकिने तथा त्यहाँ सबै गतिविधिसमेत हेर्न सकिन्छ । 

यो भवनबाट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सबै काम झ्यालमा बसेर हेर्न सकिने र विभागका सबै सवारी साधन तथा व्यक्तिहरुको तस्वीर पनि लिन सकिने भएकोले यो होटलले राष्ट्रिय गुप्तर सेवामाथि समेत धावा बोल्ने निश्चित छ । (समयबद्ध साप्ताहिकबाट)