केन्द्रीय वर्चस्व कायम राख्न नयाँ कुटनीतिक निर्देशिका 

काठमाडौ । प्रादेशिक र स्थानीयत तहलगायत सबै जनप्रतिनिधिहरू र सरकारी पदाधिकारीहरूका लागि सरकारले एक नयाँ कुटनीतिक निर्देशिका जारी गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति बिना विदेशी जनप्रतिनिधिहरूसँग भेटन नपाउने गरी यो निर्देशिका जारी गरिएको हो ।

मन्त्रालयले १५ दिन भित्र यसबारे निर्णय दिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

स्थानीय तह र प्रादेशिक तहका उच्च पदाधिकारीहरूका लागि समेत जारी गरिएको यो निर्देशिका प्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रदेश नम्बर २का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले यो निर्देशिका प्रदेश सरकारले लगाउन भित्र्याउन गर्ने कार्यको निगरानी गर्न ल्याइएको बताए ।

उनले भने“ विदेशी लगानी भित्र्याउन पटक पटक छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ र पटक पटक १५ दिनको समय लिएपछि कार्य अगाडि कसरी बढछ ?” 

यो निर्देशिकाले संघीय सरकारले प्रादेशिक सरकारहरूमाथि विश्वास नगरेको स्पस्ट पारेको  उनले जनाए ।