नेकपाको एकतामा देखिएको अनेकता

नेकपाको एकतामा देखिएको अनेकता

विचार, दर्शन र सिद्धान्तको आलोक एकातिर पञ्छाएर गरिएको नेकपाको एकता यतिखेर अप्ठ्यारो घुम्तीमा आइपुगेको छ । पूर्व एमालेले अगाडि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद र पूर्व माओवादी केन्द्रले अगाडि सारेको २१ औं शताब्दीको जनवादलाई समायोजन गरेर जनताको जनवाद नयाँ कार्यदिशा संश्लेषण गरिएको छ । ढिलै भए पनि पार्टीको हितका लागि यो कदम सकारात्मक हो । तर पूर्व कार्यदिशाको धङ्धङ्गीले नेकपाको कार्यदिशा सङ्लिन भने सकेको छैन । सांगठानिक एकता पहिले गरेर विचारको एकरुपता पछि ल्याउन खोज्दा देखिएको अन्योल हटाउन सक्दामात्र यो एकताले पूर्णता पाउनेछ । अन्यथा, गन्तव्यको मृगतृष्णाले यो पार्टीलाई सताइरहनेछ ।

नेपालको भू–राजनैतिक विशिष्टता र संक्रमणकालीन नयाँ राज्यव्यवस्थाको संस्थागत विकास र नयाँ संरचनाको प्रशासनिक कुशलताका निम्ति साझा न्यूनतम राष्ट्रिय राजनैतिक कार्यक्रमको आधारमा नयाँ कार्यदिशा बन्नु अनौठो होइन । देशीय राजनैतिक परिस्थिति र भूराजनीतिक विशिष्टताले सबै बाम धुरीलाई एकै ठाउँमा ल्याउने वा कम से कम नजिक ल्याउने आधारको सैद्धान्तिक प्रस्तावना आजको मुख्य कार्यभार हो । यसै आधारमा नयाँ कार्यदिशा जनताको जनवादमा कसी लाग्नेछ । खरो उत्रने हो वा होइन, त्यसको परख हुनेछ ।
 

१२ बुँदेदेखि गणतन्त्रसम्म

पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमलाई ०६२ मंसीर ७ गते भएको १२ बुँदे समझदारीले निर्देशित गर्छ । यो समझदारीको प्रस्तावनादेखि बाँकी बुँदाहरुको कार्यभार सम्पन्न गर्ने दायित्व नै आजको कार्यदिशाको मर्म हो । यसमा बाम–प्रगतिशीलहरुको मोर्चावन्दीको आवश्यकता छ । यसमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीचको सांगठनिक एकताले मञ्च दिएको छ । यो एकताको विग्रहमा अहिलेसम्मको कार्यभार पूरा हुने कुनै छेकछन्द देखिन्न । यसर्थ, एउटा भीषण राजनैतिक बहसपछि बन्ने कार्यदिशा नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको भावी मार्गचित्र हुनेछ ।

नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी हो होइन ? यो नेपथ्यमा गरिने छलफलको विषय हो । तर, नेकपाले अहिले स्थापित संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र राष्ट्रियताको सवाललाई कसरी सम्पन्न गर्छ भन्ने प्रश्न मुखैमा आएको विषय हो । यही विषयमा नेकपाले विषयान्तर ग¥यो भने पश्चगमनको खतरा लिकमा चढ्नेछ । नेकपाले एउटा खुट्टा राम्रोसँग नटेक्दै अर्को खुट्टो उचाल्ने हतारो गर्दा इतिहासका पाङ्ग्राहरु पछाडि फर्कन सक्ने जमिन पनि त्यत्तिकै मलिलो छ । यद्यपि, एउटा पनि खुट्टो नउचाल्ने हो भने मुद्दाहरु थाती रहनेछन्– अर्को महत्व यसैमा छ । नेपालको वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिको चुरो यसैमा निर्भर छ । तर, यति भन्दैमा नेकपालाई छुट भने हुने छैन । उल्लेखित साझा न्यूनतम कार्यक्रम सम्पन्न गर्न भगिरथ प्रयास गर्नु इतिहासले उसलाई दिएको न्यूनतमभन्दा न्युनतम जिम्मेवारी हो । 
 

दर्शन अनुसारको ‘भर्सन’
दुनियाँलाई हेर्ने र बुझ्ने दुई वटा विश्वदृष्टिकोण छन् । एउटा विश्वदृष्टिकोण लोकतन्त्रवादी, उदारवादी वा प्रजातन्त्रवादीको नामले चिनिन्छ । अर्को विश्वदृष्टिकोण साम्यवादी विश्वदृष्टिकोण हो । दुबै विश्वदृष्टिकोणका आधारमा राज्यहरुको निर्माण, समृद्धि र विकास भएको विश्वमा थुप्रै उदाहरणहरु छन् । तर यी दुबै विश्वदृष्टिकोणका अनुयायी दलहरुले दर्शन अनुसारको ‘भर्सन’ कायम गर्नुपर्छ । 
चीनमा डा. सनयात सेनले नेतृत्व गरेको कोमिन्ताङ पार्टीले खेलेको देशभक्तिपूर्ण भूमिकाको आज पनि चीनमा उच्च मूल्याङ्कन गरिन्छ । चीनको नवनिर्माणमा कोमिन्ताङ पार्टीको तत्कालीन योगदानको चर्चा गरिन्छ । यसका अतिरिक्त अनेकौं देशका बुर्जुवा पार्टीले खेलेको भूमिका ती देशका हकमा स¥हानीय छन् । नेपालकै सन्दर्भमा पनि वीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले सामन्तवादका विरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा खेलेको भूमिका स्मरणीय छ । 

कम्युनिस्टलाई छुट छैन
तर, कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनपक्षीय काम गर्नबाहेक अन्य छुट छँदै छैन; जसरी सनयात सेनपछि च्याङ काइ सेक नेतृत्वको कोमिन्ताङ पार्टीलाई चीनमा जनविरोधी काम गर्न छुट भयो । दक्षिणपन्थी बुर्जुवा पार्टी र बामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा यही भिन्नता छ । बुर्जुवा पार्टीहरुलाई जनपक्षीय र जनविरोधी दुबै काम गर्न छुट भएझैं कम्युनिस्ट नामका पार्टीहरुलाई हुन्न । यदि उनीहरुले साम्यवादी दर्शन अनुसारको ‘भर्सन’ लागू गरेनन् भने तिनको पतन हुन आइतबार लाग्ने छैन । पूर्वी युरोप, सोभियतसंघ झैं एकै झोक्कामा तासका घर झैं ढल्नेछन् । सत्ता गएको पत्तो पनि हुने छैन, सपनाजस्तो लाग्नेछ । भारतको पश्चिम बंगाल र त्रिपुरालाई हेरेर पनि शिक्षा र दीक्षा दुबै लिन सकिन्छ ।
 

नेकपाको व्यथा
पहिलो पटक व्याउन लागेको कोरली गाईलाई लागेको व्यथाजस्तै नेकपामा यतिखेर वैचारिक व्यथाले घर गरेको छ । दुई तिहाई नजिकको मतादेश र संसदमा दुई तिहाईकै मतादेश बोकेर पनि सरकार कुहिरोको कागझैं बनेको छ । सरकारका सल्लाहकारको प्लाटुन खडा छन् । तर तिनीहरु ‘छौंडाछौंडी’को राजनैतिक बहसमा हेलिएर रामरमिता देखाइरहेका छन् ।
सरकारले अगाडि सारेका विधेयकरुपी क्षेप्यास्त्रहरु निष्क्रियमात्र भएका छैनन्, एकाएक हावामा कावा खाइरहेका छन् । आमकार्यकर्तालाई भिरमौरी, मौरी, कमिलाको उपमा दिँदा पनि तिनीहरु काममा फर्किन सकेका होइनन् । सरकार यति रक्षात्मक भइसकेको छ कि, प्रतिरक्षा ‘राम भरोसे’मा पुगेको छ । स्व. रुपचन्द्र विष्टको भनाइ सापटी लिने हो भने, सबै पञ्च एक्लाएक्लै जस्तो देखिएका छन् । आफ्नो प्रतिरक्षा भए साम्यवाद यही हो भन्ने स्थितिमा सबै छन् ।
 

जनादेशको सम्मान
अहिले पनि जनान्दोलन र जनादेशको पूर्ण सम्मान हुन सकेको छैन । जनादेशको सम्मान नहुँदा सरकारको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएको हो । विचारको आधारमा प्रतिरक्षा हुन्छ । विचार निर्माण भएर बाहिर बहसमा आइसकेको छैन । संगठन दुई पार्टीको भग्नावशेषमाथि बनाइएको छ । सांगठनिक क्रियाकलापमा सत्ताको संरचना छैन । संविधानको संशोधन, परिमार्जन, शासकीय स्वरुप, संघ र प्रदेशको अन्तरविरोध लगायतका मुद्दा काँचोकचिलो छ । समग्रमा सत्ता सञ्चालनको दलीय संयन्त्रसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । हर्फनमौलाझैं जे पनि गर्न उद्यत हुने तर बक्स अफिसमा असफल हुने परिदृश्य छ ।

यस्तो लाग्छ सरकारका क्रियाकलाप आफै प्रतिगमनको पृष्ठभूमिका लागि मलिलो जमिन हो । गुठी विधेयकदेखि तरकारीमा विषादी प्रकरणसम्म, हिन्द–प्रशान्त रणनीतिदेखि बीआरआईसम्म सरकारको पारदर्शिताको अभाव घाँटीमा अड्किएको छ । विगतका जनान्दोलन र जनादेशको सम्मानको अभाव, आगतको समाजवादोन्मुख समानतामा आधारित विकास र समृद्धि, राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको अन्तर्विरोधको अन्त्य गर्ने आँखीझ्याल नखोल्ने हो भने ‘रामराम’ भन्ने तर काँध थाप्ने परिस्थिति पार्टी पङ्क्तिमा पनि आउन नसक्ला ।–समयबद्ध साप्ताहिकबाट