वन मन्त्रालय माफियामुखी बन्दै

वन मन्त्रालय माफियामुखी बन्दै

काठमाडौं । करीब एक दशक अघिसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र आधा दर्जन होटल र रिसोर्ट सञ्चालन गरिएका थिए । त्यसको सर्बत्र बिरोध भएपछि सरकारले निकुञ्जभित्र रहेका होटल बन्द गरायो । राजा महाराजाहरुलाई मनोरञ्जन दिने र निश्चित फाइदा पनि दिने ती होटलले न्यून रकम बुझाउने गरेका थिए । पहिले महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष हालको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा सो रकम जम्मा हुने गर्दथ्यो । पञ्चायतकालदेखि दरबारीयाहरुले सञ्चालन गरेका ती होटल बन्द हुँदा संरक्षणकर्मीहरुमा एक प्रकारको खुसी देखिएको थियो । तर अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरिरहेको तयारीले अब त्यो खुसी नरहने भएको छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज माात्र होइन, देशभरका सबै संरक्षित क्षेत्रमा होटल र रिसोर्ट सञ्चालनको अनुमति दिने तयारी भइरहेको छ । त्यो तयारीलाई सफल पार्न नेकपामा केही नेताहरुले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अड्डा जमाएका छन । आगामी बर्ष सरकारले नेपाल भ्रमण बर्ष मनाउने निर्णय गरेको बिषयलाई आधार बनाएर उनीहरुले सबै संरक्षित क्षेत्रमा ब्यवसाय सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छन । 

संरक्षित क्षेत्रमा होटल र रिसोर्ट खोल्नकै लागि यो समुहले चलेको एक अनलाइनलाई प्रयोग गरेर चितवनको स्थलगत समाचार सम्प्रेषण गराएको थियो । जसको निश्कर्ष थियो, निकुञ्जभित्रका होटल बन्द गराएर चितवनले फाइदा लिन सकेन, धनी पर्यटकहरु नेपाल आउन छाडे बरु उनीहरु अफ्रिका जान थालेका छन आदि आदि । निकुञ्जभित्र होटल सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर यस बाहेक पनि धेरै लबिङ्ग गराइयो । यो लबिङ्ग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मस्यौदा तयारी गर्नु अघि बनाइएको थियो ।

अहिले निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र १० देखि २० वर्षसम्म केबलकार र रोपवेसहित होटलररिसोर्टर लज तथा क्याम्प साइटलगायत पूर्वाधार खडा गरी पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न दिने गरी ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय सेवा सञ्चालन तथा नियमन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ल्याउन मस्यौदाको काम भइरहेको छ । प्रकृति र वन्यजन्तुमा आधारित पर्या पर्यटन सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ को दफा ३३ कले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ । वनसम्बन्धी तीन वटा कानुन संसदमा बिचाराधिन भइरहेको अहिलेको अबस्थामा चोरबाटोबाट नयाँ कार्यबिधि ल्याउन खोजिएको छ । मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर कार्यबिधि पास गर्ने तयारी भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन । उनका अनुसार प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार व्यक्ति वा संस्थाले निकुञ्ज विभागमा प्रस्ताव पेस गरी निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र होटल, रिसोर्ट, लज, टेन्टेड क्याम्प, क्याम्प साइट, केबलकार, रोपवे र चिया पसल सञ्चालन गर्न सक्नेछन । कार्यविधिमा तराईदेखि पहाड र हिमालसम्मैका निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रको वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्न दिइने उललेख छ ।

तराईमा १० र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा २० वर्षसम्म सेवा सञ्चालन गर्न दिन सकिने प्रावधान कार्यविधिमा छ । मुलुकमा निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र गरी २० वटा संरक्षित क्षेत्र छन । तराईमा एक स्थानमा २५ वटा स्थायी पाल तथा क्याम्प मार्फत ५० बेड र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ३० वटा कोठा निर्माण गरी ६० बेड वा २० वटा टेन्ट राखी ४० बेडसम्मको सेवा सञ्चालन गर्न दिइने प्रस्तावले संरक्षित क्षेत्रमा मान्छेको भिड बढने निश्चित छ ।

सर्वसाधारण र सुकुम्बासीमाथि तिब्र दमन गरेर स्थापना गरिएका संरक्षित क्षेत्रमा फाइदा लिने र रकम खर्च गर्नसक्नेहरुको लागि भने निर्बाध प्रयोग गर्न दिने अबस्था सिर्जना हुनु माफियाकै चलखेल हो । वन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ‘माडी लगायतका जनतालाई हिडडुलमा पनि कडाई गरेर संरक्षण गरिएका क्षेत्रमा बिगतमा राजा महाराजाले जसरी अनुमति दिएका थिए, अहिले आएर त्योभन्दा अघि बढेर दिने प्रयास भइरहेको छ र हामी त्यसको मस्यौदा बनाउन बाध्य छौं ।’वन तथा वातावरण मन्त्रालय माफियामुखी बन्दै गएको कारण यस्तो अबस्था सिर्जना भएकोमा कुनै बिबाद छैन । 

सामुदायिक वनमा पनि त्यस्तै    
नेपालको सामुदायिक वन विश्वमा नै उदाहरणीय मानिन्छ । सामुदायिक वन सफल बनाउन आमजनताको योगदान छ । यद्यपी यसमा समस्या नभएका भने होइनन । साल लगायतका बहुमुल्य काठ भएका सामुदायिक वनमा ठुलो भ्रष्टाचार छ । सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुले नियमको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार गरिरहेका छन । त्यसलाई रोक्नु आजको आवश्यकता हो । नियम कानुनको कडाई पुर्वक पालना गर्ने हो भने भ्रष्टाचार रोकिने निश्चित छ । तर वन मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले केही ठाउँमा भएको भ्रष्टाचारलाई उदाहरण बनाएर सामुदायिक वनको अधिकार खोस्न लागिपरेको धेरै बर्ष बितिसकेको छ । बिगतमा उनीहरुको प्रयास असफल हुंदै आएकोमा अहिले आएर सफल बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।

सामुदायिक वनसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका ल्याएर सामुदायिक वनको अधिकार मात्र होइन केही स्थानका सामुदायिक वन नै खोस्ने तयारी भइरहेको वन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । मुलुक संघीयतामा गएको अबस्थामा अधिकार पनि संघीयताको भावना अनुसार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी अधिकार केन्द्रीकरण गर्न खोजिएको छ । यो काम केन्द्रीकरणको भावना अनुसार भन्दा पनि केही समुहको स्वार्थ पुरा गर्नको लागि यो काम भइरहेको छ । -समयबद्ध साप्ताहिकबाट