बुढीगण्डकी गेजुवाले नपाउने !

बुढीगण्डकी गेजुवाले नपाउने !

काठमाडौं । अन्तत बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनिया कम्पनी गेजुवाले नपाउने भएको छ । गत असोजमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्देशन अनुसार बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनिया कम्पनी गेजुवाले पाउनु पर्ने भए पनि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि सो आयोजना गेजुवाले नपाउने भएको हो । मन्त्रिपरिषदले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना गेजुवालाई दिन उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएदेखि नै उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गेजुवासँग असन्तुष्ट थियो र निरन्तर सो निर्णय तुहाउन लागि परेको थियो । गेजुवालाई दिने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेकै दिन उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुनका एक निजी सहयोगीले फेसबुक मार्फत सो निर्णयको बिरोध गरेका थिए ।

त्यसपछि मन्त्री पुनल उनका सबै सहयोगी र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई गेजुवालाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने गरी काम अघि बढाउन गोप्य निर्देशन दिएका थिए । गेजुवालाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना दिने निर्णय पैसाको बलमा गरिएको भन्दै केही पत्रकारहरुलाई प्रयोग गरेर बिभिन्न समाचार र लेख लेख्न लगाइएको थियो । जुन समाचार लेख्ने पत्रकारहरुलाई मन्त्री पुनले बिदेश शयर गराइसकेका छन । अर्थात मन्त्री पुन सुरुदेखि नै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना गेजुवालाई नदिने पक्षमा रहेको सबै घट्नाक्रमले पुष्टि गरको छ । 

‘बाहिर के के भनिएको छ, त्यो हाम्रो लागि चासोको बिषय होइन, तर मन्त्रालय भित्र उर्जा मन्त्रीज्यूले जे शर्त राख्दा गेजुवा बुढीगण्डकीमा आउदैन, सोही शर्त राख्नुस भन्ने गोप्य निर्देशन दिनु भए अनुसार काम ग¥यौं, परिणामस्वरुप गेजुवासँग वार्ता अघि बढेन र अब बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा नयाँ ढँगले काम अघि बढाउँछौं ।’ उर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिवले समयबद्धसँग भने । प्राप्त जानकारी अनुसार गेजुवासँग मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि तीन चरणमा वार्ता भएको थियो ।

वार्तामा ठोस बिषय प्रस्तुत नगरी झारा टार्ने काम मात्र भएको थियो । मन्त्रालयको नियत गेजुवालाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने थियो । जसको कारण वार्ता नाटकमा मात्र सीमित हुने गरेका थिए । गत पुस पहिलो साता गेजुवासँगको वार्तामा ठोस कुरा नभई १५ दिनभित्र गेजुवासँग पुन वार्ता गर्ने र त्यसको खबर गर्ने सहमति भएको थियो । तर त्यो १५ दिन कहिल्यै आएन । बरु मन्त्री पुनले कहिले संसदीय समितिमा गेजुवा सम्पर्कमा छैन भन्ने र कहिले गेजुवा सम्पर्कमा छ भन्ने काम गरेका थिए । 

पछिल्लो चरणमा उनले संसदमा बोल्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कसैलाई नदिइएको र छलफल भइरहेको जानकारी गराएका छन । उनको अभिब्यक्ती कानुनी हिसाबले सम्झौता नहुन्जेल ठिकै मान्न सकिए पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा अभिब्यक्ती अलि बढी भयो भन्नेहरु पनि छन । मन्त्रिपरिषदभन्दा कुनै पनि मन्त्री माथि हुदैन । यदी मन्त्रिपरिषदको निर्णय खारेज भए गेजुवा कसैलाई दिएको छैन भन्न मिल्छ नत्र भने जे सुकै षडयन्त्र गरे पनि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना गेजुवालाई दिने छलफल चलिरहेको छ भन्नुपर्नेमा त्यसो भनिएको छैन ।

जानकारहरुका अनुसार बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना गेजुवाले बनाएन भन्ने कुरा स्थापित गर्ने योजनामा छन, मन्त्री पुन । तर गेजुवाको प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीसँग सिधा सम्पर्क भएकोले मन्त्री पुनले त्यसो भन्न सकेका छैनन । उनले प्रधानमन्त्री ओली निकट केहीलाई समाएर ठुलो प्रलोभन देखाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा अरु नै निर्णय गराउने र गेजुवालाई बिदाई गर्ने योजना बनाएको समाचार स्रोतले बताएको छ । 

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा भइरहेको चलखेलको बिषयमा गेजुवा सो बिषयमा जानकार भए पनि मौन रहेको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि गेजुवाले पनि तयारी गर्न नसकेको पनि समस्या भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार एकाितर मन्त्रालय नेतृत्व जसरी भए पनि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा गेजुवालाई प्रवेश गर्न नदिने षडयन्त्रमा रहनु र अर्कोतिर गेजुवाले पनि सबै योजना प्रस्तुत नगरेको कारण बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट गेजुवा बिदाई हुने अबस्थामा पुगेको बताइन्छ । नेपाली कांग्रेस, डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरु बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना गेजुवालाई दिन नहुने र चीनको प्रवेशलाई कमजोर बनाउने योजनामा थिए । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छन, मन्त्री पुनले । 

अब के होला ?

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना गेजुवालाई दिने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेको थियो । चुनाबको मुखमा खारेज गरेपछि सो बिषयले ठुलो बिबादको रुप लिएको थियो र बामपन्थी नेतृत्वको चुनाबी गठबन्धनले त्यसलाई चुनाबी एजेण्डा बनाएको थियो । सोही आधारमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनागेजुवालाई निर्णय गरिएको थियो । तर उर्जा मन्त्रालय नेतृत्वले सो निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि प्रश्न उठेको छ,बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा अब के होला ?

मन्त्री पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट गेजुवालाई बिदाई गर्ने योजना र षडयन्त्र गरे पनि शिर्षस्थ नेतृत्वको चासोको कारण कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् । तर माहौल भने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट गेजुवालाई बिदाई गर्ने बनाउने काम भइरहेको छ । त्यसमा घ्यू थपेको छ, गेजुवाले ठोस योजना प्रस्तुत नगर्नाले । यदी गेजुवाले शिर्षस्थ नेताहरुसँग बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको ठोस योजना प्रस्तुत गरेमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट गेजुवाले बिदाई पाउने देखिदैन, नत्र भने मन्त्री पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट गेजुवालाई बिदाई गर्ने निश्चित छ । 

उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट गेजुवालाई बिदाई गरेपछि के गर्ने भनेर ठोस योजना बनाइएको छैन । चालु आ.वमा सरकारले उर्जा मन्त्रालयको लागि छुट्याइएको बजेटमा सबैभन्दा बढी बजेट बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाकै लागि छुट्याइएको छ । सो रकम जग्गा अधिकरणमा खर्च गरिनेछ । तर त्यसो गर्दा पनि आयोजना कसरी बनाउने भन्ने भने प्रष्ट हुदैन । त्यसको लागि अर्को निर्णयको आबश्यकता हुनेछ । यो अबस्थामा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमाथि अर्को निर्णय नगरुन्जेल अन्यौलता कायमै रहनेछ । त्यस अर्थमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य झन पर धकेलिएको छ । निर्माण हुने कि नहुने भन्ने अन्यौलता झन बढको छ । 

तत्कालीन सरकारले २०३९ देखि ४० सालमा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी ६०० मेगावाट क्षमताको बिद्युत उत्पादन गर्न सक्ने लक्ष्य लिएको थियो ।  त्यसपछि २०६७ देखि ६८ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप अध्ययन गरेको थियो । आयोजनाको विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्ताबेज तयारीका लागि २०६९ सालमा फ्रान्सको ट्रयाक्टेवेल इन्जिनियरिङ्गसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बोलपत्र प्रक्रियामार्फत सम्झौता भई भएको अध्ययन अनुसार १२ सय मेगावाट क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्ने गरी २०७२ कार्तिकमा प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो ।

सरकारले २०६९ मंसिर १८ गते बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा बुढी गण्डकी जलबिद्युत आयोजना नेपालकै लगानीमा निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा अतिरित्त कर लगाइएको थियो । जसबाट ३२ अर्ब भन्दा बढी राजस्व संकलन भइसकेको छ ।गोरखा र धादिङको सिमाक्षेत्रमा निर्माण गरिने १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना बुढीगण्डकीमा झण्डै तीन खर्ब रुपैंया लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।- समयबद्ध साप्ताहिकबाट