दाइजो प्रथाले पिल्सिदै समाज

दाइजो प्रथाले पिल्सिदै समाज

सँगै मर्छु, सँगै बाँच्छु भन्ने कसम खाएर घर परिवारको सरसल्लाह बिनै भागेर सप्तरीको बनैनियाँका रंधिर पण्डित र कञ्चनरुप नगरपालिकाकी पुनम पण्डितले प्रेम बिवाह गरे । प्रेम विवाह गरेको केही दिनमै श्रीमानले दाइजो ल्याउन दबाब दिदै पुनमलाई मानसिक यातना दिन थाले । माइतीबाट पाँच लाख नगद र एउटा मोटरसाइकल ल्याए मात्र श्रीमतीको रुपमा स्वीकार्ने भन्दै श्रीमान रंधिरले छोडेर फरार भएपछि अहिले पुनम न्याय खोज्दै राजविराजस्थित सेफ हाउसमा पुगेकी छिन । 

यस्तै सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका ५ की मन्जु चौधरीको माइती पक्षले भने जति दाइजो दिन नसक्दा श्रीमानबाट छुट्टिएर बस्नु परेको छ । प्रेम विवाह गरेकी मन्जुलाई श्रीमान र ससुरा लगायतले दाइजो ल्याउन दबाब दिदै विभिन्न यातना दिएको दियो । 

पछि श्रीमान र ससुरा लगायतको मानसिक यातना सहन नसकी माइतीमै बस्न बाध्य भएको मन्जुले सुनाएकी छिन । 

त्यस्तै सप्तरीको हनुमाननगर कंकालनीमाई नगरपालिका १० की आशादेवी मण्डलले दाइजोे नल्याएको निहुँमा श्रीमानबाट हिंसा खेप्नु परेको छ । माइती पक्षबाट मागे जति दाइजोे नल्याएका कारण श्रीमानबाट शारिरीक र मानसिक यातना खेप्न नसकेपछि आशादेवी माइतीमा बस्दै आएकी छिन । आफ्नो विवाह दत्र्ता, नागरिकता र छोराको जन्मदर्ता बनाई दिन श्रीमानलाई आग्रह गर्दै आए पनि कुनै सुनुवाई नभएको पीडित मलिहाले गुनासो गरेकी छिन । न्यायको लागि महिला अधिकारकर्मीहरुसम्म पुगिन । अधिकारकर्मी सहयोगमा आशादेवीले २०७४ सालमा अदालतमा घरेलु हिंसाको मुद्दा दिइन । अदालतबाट आशादेवीले मुद्दा पनि जितिन तर, विवाह दर्ता  र छोराको जन्मदर्ता बनाउन पाएकी छैनन् ।
 
    पुनम, मन्जु र आशादेवीको यो घटना केबल उदाहरण मात्र हुन् । सप्तरी जिल्लामा दैनिक जसो घरेलु हिंसाका घटनाहरु हुँदै आएका छन् । तीमध्ये अधिकांश घरेलु हिंसाका घटनामा  दाइजोे अर्थात दहेजका कारक बन्दै आएको छ । विशेष गरी नेपालको तराई क्षेत्रमा दाइजो ‘ओपन सेक्रेट’ तथ्य हो । दाइजो लिन दिन नहुने भनिए पनि विभिन्न नाममा हाकाहाकी मोलमोलाई हुन्छ । अझ धनी, पढेलेखेका परिवारले त आफ्नो ‘स्तर अनुसार’ को दाइजो त चाहियो भन्छन् । धनी वर्गले छोरीको सुख–सयल, विहेपछि छोरीले दुःख पाउँछे कि भन्ने मनोवैज्ञानिक डरका आदि कारणले दाइजो दिने गरेको छन् । कतिपयले विहे गरेर जानासाथ नयाँ घरमा छोरीको अपनत्व बढोस् भनेर । फलानाले छोराको विहेमा यति सामान आयो भन्दै देखासिकी गर्ने प्रवृत्ति, धनको लोभ, सामाजिक अचेतनाका कारण समाजमा दाइजो कुप्रथाले प्रश्रय पाइरहेको सामाजिक अभियन्ताहरुको बताउँछन् । 

‘पढेलेखेकै परिवारबाट हाकाहाकी दाइजो लेनदेन र मोलमोलाइ हुन्छ । सार्वजनिक रूपमा सगौरव हामीले दाइजो लिएनौ पनि दिएनौ पनि भनेको सुन्न कमै मात्र पाइन्छ । यहाँ छोरीको शिक्षामा पहुँच कम छ । बाबुआमा छोरीलाई ‘अर्काको घरमा जाने जात भन्दै पढाइमा लगानी गर्न नचाहने प्रवृत्तिको बाहुल्यता छ । छोरीको भविष्यका लागि सोचेको’ भन्दै अधिकतम बाबुआमाले कि जागिरे कि आफूभन्दा धनी केटालाई छोरीका लागि योग्यताको पहिलो सूचीमा राख्ने गर्छन् । यस्तो मनोविज्ञान बुझेको केटा पक्षले पढाइ, जागिर खाँदा वा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लागेको खर्च दाइजोका रूपमा असुल–उपर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । परम्परागत सोच, देखासिकी प्रवृत्तिका कारण दाइजो सामाजिक कुप्रथाकै रूपमा विकास भएको महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरतहरु बताउँछन् । सप्तरीमा बसोबास गर्ने चौधरी, रौनियार, हलुवाइ, मुस्लिम, यादव, मेहता, मारवाडी, कार्यस्थ, बैश्य, मण्डल लगायत समुदायमा दाइजो कुप्रथा व्याप्त छ । विशेषगरी मिथिला समाजमा केटाको विवाह तथा जन्ती आउँदा–जाँदा लाग्ने सबै खर्च केटी पक्षले बेहोर्नुपर्छ भन्ने अघोषित मान्यता छ ।
जबर्जस्ती दाइजो माग्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यो कुप्रथाका कारण थुप्रै महिलाले घरेलु हिंसा भोग्नु परेको छ । दाइजो नल्याएकै कारण ज्यान गुमाउनु पर्ने सामाजिक परिस्थिति बन्नु निकै गम्भीर कुरा हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा २०७५ साउनदेखि २०७६ जेठ सम्ममा २४५ वटा घरेलु हिंसाका उजुरी परेका छन् । घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरीमध्ये करिब ४० प्रतिशत घटनामा दाइजो नल्याएको वा कम दाइजो ल्याएको निहुँ जोडिएको र सबै घटनामा महिला पीडित भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ । 

के भन्छ कानुन ?

मुलुकी अपराध संहिताको १७४ दफामा ‘परम्परादेखि चलिआएको सामान्य उपहार, दक्षिणा, भेटी वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक विवाह गर्नेले दुलहा–दुलहीका तर्फबाट कुनै किसिमको चल–अचल दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेनको शर्त राखेर विवाह गर्न गराउन नपाइने’ उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा १ बमोजिम दाइजो लेनदेनको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता अनुसार कसैले विवाह गरिसकेपछि चल–अचल सम्पत्ति वा दाइजो माग गर्नु, त्यस्तो चल–अचल सम्पत्ति वा दाइजो नदिएको कारण दुलही वा निजका नातेदारलाई कुनै किसिमको हैरानी पार्नु, सताउनु वा कुनै अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गर्नु हँुदैन । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । कुनै सम्पत्ति लिएमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनुपर्ने कुरा अपराध संहितामा लेखिएको छ । नेपालमा कानुनले तोकेभन्दा बढी दाइजो लिने–दिनेलाई नियन्त्रण गर्ने त भनेको छ । 

तर, कार्यान्वयनको अवस्था फितलो छ । दाइजो नियमन गर्न बनेका ऐन, कानुन समयसापेक्ष पनि नभएको कानुनका जानकारीहरुको बुझाइ छ । कानुन फितलो हुनु र भएको कानुनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुले दाइजोको समस्या दिन–प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको देखिन्छ ।

२०७६ साल असार २६ गते