कसका लागि कसले बनाउने कानुन ?

 कसका लागि कसले बनाउने कानुन ?


सइन्द्र राई

माक्र्सवादी अध्येता एवम् कम्युनिष्ट नेता घनश्याम भुसालले गत हप्ता एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए– कम शासन गर्ने शासक, असल शासक हुन । 

शासक शब्दको राजनैतिक अर्थ र प्रयोगको ऐतिहासिकताबारे बुझेर नै नेता भुसालले यसो भनेको हुनुपर्छ । अथवा, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच पार्टी एकताका बेला गरिएको भद्र सहमति सम्झाउनका लागि यस्तो शब्द प्रयोग गरिएको पनि हुनसक्छ । त्यसतर्फ म प्रवेश गर्दिन । 

तर, शासक शब्दले भने कता–कता झस्काउँछ । शासकीय स्वरूप र परिवर्तित परिस्थितिबारे सर्वसाधारणजस्तै म पनि शशंकित छु । आखिर, किन एकाएक ‘कम वा बढी शासन’ को प्रसङ्ग ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो त ? 

नेता घनश्याम भुसालको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हप्ता दिनपछि नै संसदमा उभिएर कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले भनिदिए– कानुन निर्माण प्रक्रियामा भित्रै बढी छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसपछि मात्रै सार्वजनिक गरिन्छ ।

कानुन निर्माण प्रक्रियामा भित्रै भन्नाले मन्त्री, मन्त्रालय, संसदीय समिति वा संसद नै होला । तर, कानुन निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण विषय सार्वजनिक बहसका लागि कम लैजाने तयारी किन गरिदैछ ? सायद यसको जवाफ पनि कानुन मन्त्री ढकालले दिनु नै हुनेछ । मैले यो आलेखमार्फत् प्रश्न मात्रै उठाउन सक्छु अथवा सम्भावित कारणको खोजी गर्न सक्छु ।

मलाई लाग्छ, थोरै निकट विगतको पृष्ठभूमिका कारण कानुन मन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुनसक्छ । संसदलाई जानकारी गराइएको हुनसक्छ । हुन पनि, सरकार एकपछि अर्को विधेयकमा विवादित बन्दै आएको छ । त्यसैबाट सतर्क हुँदै यस्तो चलाखीपूर्ण चतु¥याइको तयारी भइरहेको हुनसक्ने अनुमान सत्य पनि हुनसक्छ । 

फेरि प्रश्न उठ्छ, यो बाटो ठीक हो त ? 
यदि, यो बाटो र विधि ठीक मान्ने हो भने त कानुन नै कसका लागि भन्ने प्रश्न उठ्छ । 

थोरै मानिसको सहभागितामा, विशेषगरी शासकीय नेतृत्वको चाहनाबाट मात्रै कानुन निर्माण गर्ने तयारी हो भने त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्छ । 

फर्कौ– शासकको प्रसङ्गतर्फ नै । 

नेकपा नेतृत्वमा बनेको दुई तिहाइको सरकारलाई लागेको सवैभन्दा ठूलो आरोप शासकत्वसँग जोडिएको विषय नै हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति र शैली, उनका विभागीय मन्त्री र सल्लाहकारहरुको आचरण अनि काम गर्ने तौरतरिकाप्रति स्वयम् नेकपा पङ्क्तिबाटै प्रश्न उठ्न थालेको तथ्य छिप्न सकेको छैन । 

कहिले अरिङ्गाल, कहिले माहुरी त कहिले सिपाही बन्न कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई जति निर्देशन दिए पनि सरकार आरोपमुक्त बन्न सकेको छैन । सरकारबाट सम्पादित राम्रा काम प्रधानमन्त्री ओली, विभागीय मन्त्री र सल्लाहकारहरुको नियतसँग जोडेर चित्रित पात्रताको कायाँले पूरै छोपिदिएको छ । सरकारप्रति सर्वसाधारणको धारणा तीब्रतर गतिमा नकारात्मक बन्दै गएको छ । 

यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनु नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि अत्यन्तै दुःखद हो । किनभने, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले अहिलेजस्तो ऐतिहासिक अवसर कहिल्यै पाएको थिएन । त्यसैले, तथ्य छिपाएर होइन, गम्भीर आत्मसमीक्षामार्फत् जनताको मन जित्नु बाहेक अर्को विकल्प नै यो सरकारसँग छैन । 

जति ‘छैन र होइन’ भने पनि वर्तमान नेतृत्वप्रति प्रश्न उठेकै छ । पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त, विगतका संघर्षको जनादेश र संविधानको कार्यभार भुलेर कम्युनिष्ट पार्टीले बनाएको सरकारका नेतृत्वकर्ता शासकीय सलामी, तक्मा मोह, चाकडीको आसक्ति र तिनबाट उत्पन्न परिस्थितिबाट मुक्त हुन सकेको छैन । 

विभिन्न तहमा नेतृत्व गरिरहेका नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको मनोविज्ञानमा ‘शासक’ बनेको भूत बेस्सरी सवार छ । राष्ट्रपतिदेखि वडाध्यक्षसम्ममा आसेपासे र चाकडी गर्नेहरुको भीड लागोस् भन्ने रहर छ । त्यसैले स्वयम् नेकपा पङ्क्तिदेखि सर्वसाधारणसमेतले सरकारलाई प्रश्न गरिरहेको छ । 

खालि प्रतिपक्षी दलले मात्रै प्रश्न गरेको होइन । नेपालको प्रतिपक्षी दल त वास्तवमा प्रतिपक्षी नै होइन । किनभने, संसदीय प्रक्रियालाई गणितीय अवरोध गर्न नसक्ने दललाई प्रतिपक्षी मानिदैन । संसदीय अभ्यास मान्ने छिमेकी मुलुक भारतमा पनि प्रतिपक्षी बन्न निश्चित प्रतिशत सिट ल्याउनुपर्छ । 

हाम्रोमा प्रतिपक्षीका लागि मापदण्ड नै छैन । तर, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन जुन प्रावधान गरिएको छ, नेपाली काँग्रेस त्यो हैसियतमा नभएकाले संविधानले अप्रत्यक्ष रुपमा प्रतिपक्षी नै मानेको छैन । बस्, प्रतिपक्षीको सेवासुविधा नरोकिएको मात्रै हो । 

त्यसैले प्रश्नसँग सरकार डराउनु हुन्न । बरू प्रश्न किन उठे ? सोंच्नुपर्छ । जनवादी सरकार परम्परागत शासकजस्तो होइन । प्रश्न उठ्छन् । उठाउने अधिकार हामीले सम्वैधानिक रुपमै सुनिश्चित गरिसकेका छौं ।

जहाँ बढी प्रश्न उठेको छ । उनीहरुलाई गाली गर्ने होइन, स्वयम् जवाफ खोज्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनुपर्छ । जस्तो– कानुन निर्माण प्रक्रियामा व्यापक जनसहभागिता नै गणतन्त्रको निष्कर्ष हो । नडराई कानुन निर्माणका विषय सार्वजनिक बहसका लागि खुल्ला गरिदिए आम स्वीकार्यता नै बढ्छ । खराबहरुले हजार प्रयास गरे पनि सम्विधानको मार्गनिर्देशन विपरीत कानुन बन्ने सम्भावना कमै हुन्छन । नेतृत्वमा बस्नेहरुले शासकका रुपमा होइन, सेवकका रुपमा काम गर्नुपर्ने मनोविज्ञान बनाए भने गालीको ठाउँमा प्रशंशा ओइरिन्छन् । परिवर्तनको आभास तत्काल सुरु हुन्छ । 

अन्त्यमा, क्रिकेटमा पार्टटाइम बलरले कहिलेकहीं एकदमै राम्रो इकोनोमी बनाउँछ । तर, पार्टटाइम बलर मात्रै जीतका लागि पर्याप्त हुँदैनन् । खराब प्रदर्शनका बाबजुद पनि बलरको विकल्प बलर नै हो । जीतका लागि महत्वपूर्ण कुरा सामूहिक प्रयास हो । एक्लै चम्केर गणतान्त्रिक प्रणाली चल्दैन । त्यो राजतन्त्र अथवा अरु केही हो । जनवादी गणतन्त्रका लागि जनता नै चम्किनुपर्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट