५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अमेरिकी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा

 ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अमेरिकी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा

काठमाडौ । नेपाल र अमेरिकाबीच हस्ताक्षर भएको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद सचिवायमा सरकारले दर्ता गराएको छ ।

६३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको अमेरिकाको सहयोग नियोग युएएआइडीको द मिलेनियम च्यालेन्ज कोरपोरेशनले डिजाइन गरेको ‘कम्प्याक्ट प्रोग्य्राम’ अन्तर्गतको कार्यक्रमका लागि यो ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता भएको थियो ।

यो रकम आर्थिक बृद्धि बलियो पार्न तथा गरिबी घटाउना लागि बढी घरेलु र बाह्य लगानी आकर्षण गर्न ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा प्रयोग गरिनेछ । 

यो सम्झौता २९ भाद्र २०७४मा वित्तमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र मिलेनियम च्यालेन्ज कोरपोरेशनका कार्यबाहक प्रमुख कार्यकारी जोनाथन नाशबीच वासिंटनमा हस्ताक्षर भएको थियो । 

यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन संघीय संसदबाट अनुमोदन हुनु आवश्यक भएको संवैधानिक प्रावधान रहेकाले यसलाई सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको हो ।

संविधानको धारा २७९ले सन्धी सम्झौताको विषयमा यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसमा भनिएको छ “२७९. सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन ः (१) नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा देहायका विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनेछ ”

यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले १ करोड ३० अमेरिकी डलर बराबरको योगदान दिने गरी सम्झौता भएको थियो ।

मिलेनियम च्यालेन्ज करपोरेसनले ४९ करोड ९५लाख अमेरिकी डलर र कम्प्याक्ट प्रोग्य्रामबाट ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलरको अनुदान प्राप्त हुने भएको छ ।

यो रकम नेपालको विद्युतीय परिवहन परियोजना र सडक मर्मतसम्भार परियोजन, ऊर्जा तथा यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ ।

यो कार्यक्रमका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज करपोरेशनको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले सन् २०१४को डिसेम्बरमा नेपाललाई छनौट गरेको थियो । 

यसअघि यो कार्यक्रम अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको कार्यक्रम भएको जनाएको थियो ।

तर नेपाल र अमेरिकाबीच भएको सो सम्झौतामा त्यो हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज करपोरेसन रहेको उल्लेख गरिएको छैन् ।