वार्ताका लागि विप्लव लचिलो

वार्ताका लागि विप्लव लचिलो

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हालै बसेको स्थायी समितिको बैठकले सरकारसँग वार्ता गर्ने निर्णय गर्नासाथ वार्ताको गृहकार्यमा सरकार जुटेको छ ।

केही समय अगाडि सरकारसँग वार्ता गर्ने नीति पारित गरेकै बेलामा सो पार्टीका सर्लाही इञ्चार्ज कुमार पौडेल मारिएपछि घटनाले अर्कै मोड लिने खतरा बढेको थियो । यसको निरन्तरता स्वरुप भोजपुरमा पार्टीका अर्का कार्यकर्ता मारिएपछि वार्ताको वातावरण झनै खल्बलिएको थियो । र, आक्रोसित हुँदै सो पार्टीले संघर्षका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने घोषणा गर्न पुगेको थियो । 

यसअघि पनि विप्लव नेतृत्वको पार्टीको पोलिटब्युरोको बैठकले वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय तल कार्यकर्तासम्म सम्प्रेषण नहुँदै पुरानै रणनीतिमा हिंड्दा सर्लाही घटना भएको हो या विप्लव पार्टीलाई वार्तामा नल्याएर देशमा अस्थिरता बनाइरहन खोज्नेहरुको गुरुयोजनामा भएको थियो स्पष्ट हुन सकेको थिएन । तर, घटनाक्रमहरुले अस्थिरता फैलाउन विप्लव नेतृत्वलाई अवतरण गर्ने बाटो अवरुद्ध गर्न खोजेकोतर्फ विश्लेषकहरुले उतिबेलै सङ्केत गरेका थिए ।

विप्लवको प्रारम्भिक योजना 

प्रारम्भमा विप्लव नेतृत्वको पार्टी नै वार्ताभन्दा पनि फौजी कार्वाहीलाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको थियो । सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएर पहल अगाडि बढाउँदा विप्लव पक्षले अस्वीकार गर्दै फौजी गतिविधि तीब्र बनायो । यसबाट पार्टीलाई उपलब्धिभन्दा क्षति धेरै भयो । र, पार्टी कार्यकर्ताको भागदौड नै मच्चियो ।  

वार्ता नगर्ने तर फौजी गतिविधि बढाउँदै जाँदा त्यस पार्टीका राजनीतिक मुद्दा ओझेलमा परे । पार्टीले भन्ने गरेको एकीकृत क्रान्तिभन्दा पनि पुरानो छापामार, दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यनीति अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था भयो । शहरी क्षेत्रमा हुने गतिविधि ग्रामीण क्षेत्रमा सरेर स–साना गतिविधिमा सीमित हुँदै गए । काठमाडौं लगायतका क्षेत्रमा प्राविधिक कमजोरीका कारण ठूलै मानवीय क्षति भयो । जनाधार नबन्दै, मोर्चाबद्ध युद्धको मानसिकता बनाएर दुई÷चार जना भए पनि कतिपय ठाउँमा हतियारसहित ड्रेस लगाएर हिंडेर अपरिपक्वता देखाइयो । परिणाम क्षति बढ्यो । कतिपय घटना हेर्दा ‘टुपाक अमारु’को कार्वाहीजस्तो हान्दै भाग्दै हिँड्ने काम भए । क्षणिक स्वार्थ र प्रतिशोधका कार्वाहीलाई प्राथमिकता दिने कार्य पनि भए ।   

केपी–प्रचण्ड–बादल वार्ताको पक्षमा 

यता अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ दमनबाट भन्दा पनि वार्तालाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेका थिए । विप्लव नेतृत्वका पार्टीका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि आत्मरक्षाका लागिबाहेक गोली नचलाउने प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को स्पष्ट निर्देशन रहँदारहँदै सर्लाही घटना भएको संशयको घेराभित्र अझै छ । 

विशेषगरी विप्लव माओवादीमाथिको प्रतिबन्ध कतै पनि मानवीय क्षति नहोस् र वार्ताबाट मूल धारमा ल्याउन दबाब पुगोस् भन्ने अभिप्रायले भएको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले बताउँदै आएका छन् । सरकार वार्ताकै पक्षमा रहेको अवस्थामा भोजपुरमा भएको पछिल्लो घटनाले वार्तालाई फेरि पनि तुहाउने हो कि भन्ने आशंका बढिरहेको भए पनि विप्लव समूहको पोलिटब्युरोले गरेको निर्णयले वार्ताको आवश्यकतालाई उसले पनि पहिलो पटक गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गरेकोले वार्ताको वातावरण बन्दै गएको ठहर गरिएको छ ।

प्रतिबन्धपछिको गतिविधि 

पार्टीमाथि सरकारी प्रतिबन्ध लागेपछि छिटफुट घटनाबाहेक विप्लव पार्टीको गतिविधि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको थियो । पार्टीले संगठन सुदृढीकरण अभियानलाई जारी राख्दै रणनीतिक रुपमा सरकारसँग वार्ता गर्ने निर्णय लिएको थियो । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जेठको अन्तिम सातामा बसेको पोलिटब्युरोको बैठकले वार्ताको वातावरण बनाउँदै गरेको एक उच्च स्रोतले जनाएको थियो । यो निर्णयसँगै संगठन विस्तारको सिलसिलामा नै उक्त पार्टीले गतिविधिलाई केही बढाएको स्रोतहरुले उल्लेख गरेका थिए । तर सर्लाहीलगायतका घटनालाई राजनैतिक समस्याको समाधान नखोज्ने राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय तत्वहरु सक्रिय रहेको बुझेकाले अहिले जिम्मेवार भएर आउन खोजेको अर्थमा लिन सकिन्छ । 

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गतिविधिमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि यो पार्टीले आफ्ना राजनीतिक, संगठन विस्तारलाई भूमिगत रुपमा चलाउँदै आएको छ । पार्टीको गतिविधिमाथि अकस्मात प्रतिबन्धले पार्टी खासगरी शहरी क्षेत्रमा रक्षात्मक बनेको पार्टीको ठहर रहेको छ । केही समय अगाडि राजधानी काठमाडौंमा भएको मानवीय क्षतिको घटनाले सो पार्टी पूरै रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको अड्कल गरिएको हो ।

देशको परिस्थिति बिग्रँदै गएको र यसै शृङ्खलामा पार्टी छोड्दै नेता, कार्यकर्ता हिंड्न थालेकाले पनि सो पार्टीले अहिलेको भूमिकाको पुनः मूल्याङ्कन गर्दै लगेको सङ्केत मिल्छ । यता संसदभन्दा बाहिर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरुसँग रणनीतिक रुपमा नै सहकार्य गर्दै खुल्ला राजनीतिमार्फत् संगठनलाई पुनर्जीवन दिन चाहेको अर्थमा पनि लिन सकिन्छ ।

विपक्षीको ख्याली पुलाऊ

नेपाली कांग्रेससहित समाजलाई पछाडि धकेल्ने शक्तिले अग्रगामी अजेण्डा तुहाउन विप्लव पार्टीलाई उपयोग गर्ने खतरा बढ्दै गयो । मानौं कि विप्लवको स्वार्थ र प्रतिशोधी फौजी कार्वाहीले मात्र उनीहरुको बलशाली अस्तित्व पुनस्र्थापित हुनसक्छ । यो कुरालाई त्यस पार्टीका क्रान्तिकारीहरुले नबुझ्ने कुरै भएन । स्पष्ट गन्तव्य र संघर्षको स्पष्ट निशाना नबनाउँदा नियत असल राखे पनि त्यसले निकाल्ने परिणाम भनेको प्रतिगामी नै हुन्छ । राजनीति चलायमान हुँदा गतिमान हुने कुरामा बढी विश्वास गर्ने, तद्नुरुप चल्ने त्यस पार्टीका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताले  छापामार, दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटोमा जाँदा एकीकृत जनक्रान्तिको बाटोमा जाने कार्यदिशा कमजोर बनेको निष्कर्ष निकाल्दै वार्तामा पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएकोले यो प्रतिफल आएको विश्वास गरिन्छ । 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसको सरकारले समाजवादी बाटोमा जाने कुरा गरेको छ । विप्लवको नेतृत्वको पार्टीको भनाइ पनि त्यही छ । संघर्षको चरित्रमा मात्र भिन्नता हो । यो अवस्थामा आमूल परिवर्तनकारी शक्तिहरु एक भएर अगाडि जाँदा नै समाजको रुपान्तरण तीब्र बनेर जान्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट