नेतात्रयको अभ्यास : दुर्घटनाको जोखिम 

नेतात्रयको अभ्यास : दुर्घटनाको जोखिम 

दीपक मैनाली

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा अहिले नेतात्रयको अभ्यास प्रारम्भ भएको देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसमा लामो समय गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालामार्फत् यस्तो अभ्यास लागू भएको थियो । २०३९ सालमा बीपीको निधनपछि यस्तो अभ्यास सुरु भयो । पहिलो जनआन्दोलनपछि २०४८ सालको निर्वाचन अघिसम्म यो अभ्यास राम्रैसँग चल्यो । भित्र र बाहिर बेलाबेलामा शक्ति संघर्ष भए पनि समन्वय हुँदै आयो । 

०४८ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सर्वाेच्च कमाण्डर गणेशमान सिंह निर्वाचन लडेनन् । उनकी जीवन संगिनी मंगलादेवी सिंह, छोरा प्रकाशमान सिंह लडे तर दुबै निर्वाचनमा हारे । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसमेत पराजित भए । तत्कालीन अवस्थामा सामाजिक र राजनीतिकरुपमा सापेक्षित कमजोर मानिने नेकाभित्र पनि तेस्रो बरियतामा रहेका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेसभित्र सुषुप्त रहँदै आएको पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष ज्वारभाटामा बदलियो । ३६ से र ७४ रे गुट बन्यो । 

छँदाखाँदाको बहुमतको सरकार आफैभित्रको तीब्र अन्तरसंघर्षका कारण ०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनमा गएर ढल्यो । समाजमा नै नयाँ द्वन्द्व बलशाली बन्यो । जनयुद्ध, दरबार हत्याकाण्ड हुँदै मुलुक गणतन्त्रसम्म पुग्यो । नेपाली कांग्रेसलाई २०४८ सालको जस्तो अवसर जनताले दिएनन् ।  

नेकपामा अभ्यास 

आफ्नै अन्तरसंघर्षको व्यवस्थापन गर्न नसकेर जसरी नेपाली कांग्रेस कमजोर बन्यो, नेकपा पनि त्यही असफलतातिर जाने संकेत देखिइसकेको छ । एकता भएको एक बर्ष नाघिसक्दा पनि तलसम्म एकताले पूर्णता लिन नसक्नुको मुख्य कारण तीन नेताको शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसकेरै हो । एक वर्ष वितिसक्दा पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन नै १४ महिनासम्म हुन सकेन । विभागको गठन र नेतृत्वको विवाद सतहमै देखिएको छ । प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहसम्मको कार्यविभाजन, भारीभरकम कमिटीको पूर्णता र परिचालन गर्न कति समय लाग्ने हो ? कत्रो संख्यामा कमिटी बन्ने हो ? त्यो अझै अनिश्चित छ । 

दुई पार्टीबीच एकता गर्न अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भूमिका मुख्य थियो । विधिको चर्को कुरा गर्ने माधवकुमार नेपाललाई साविकको एमालेमा दोस्रो बरियतामा रहेका पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनालभन्दा पार्टी एकतापछि माथि राखियो । अध्यक्षद्वय पछिको बरियतामा नेपाललाई ल्याइयो । यहींबाट नै पार्टीमा असन्तुस्टि र खटपट खुल्ला रुपमा प्रकट भएको हो । विधिविधानका बारेमा खरो उत्रने नेपाल आफ्नो बरियता माथि पार्न सफल भएपछि तत्काल चुपचाप बसे ।

एकता नै अपच 

अध्यक्षद्वयको नेतृत्वमा एकता प्रक्रियाले गति लिन थालेसँगै नेपालले आफ्नो राजनीतिक भविष्य खतरामा पर्ने ठाने । संसद र सार्वजनिक रुपमै सरकार र पार्टी नेतृत्वका विरुद्ध अभियान पनि चलाए । जब अध्यक्षद्वयबीच संगठन र नीतिबारे केही असहमति भएको देखियो, नेपालले आफ्नो ‘सन्तुलनकारी’ भूमिका देखाउन थाले । 
आफ्नो ‘हैसियत’को निकै ख्याल गर्ने नेता हुन् माधव नेपाल । यतिसम्म कि पार्टी एकता तथा मदन भण्डारी स्मृति दिवसको सन्दर्भमा आयोजित  कार्यक्रममा ‘मर्यादाक्रम’ अनुसार कुर्सी नमिलेको भन्दै बीचैमा कार्यक्रम छाडेर हिंडे । उनले यस्ता ‘हर्कत’ धेरै नै गरेका छन् । उनी राजनीति र मुद्दामा भन्दा आफ्नो कदकाँटीलाई प्राथमिकतामा राखेर चलफिर गर्ने नेता हुन् । उनले पार्टीको नेतृत्व ‘प्रवन्धक’को हिसाव जस्तो गरी राम्रोसँग निभाए । तर, वैचारिक रुपले पार्टीलाई नियोजन गरेर ।

सानो घेरामा रमाउने नेता नेपालको पक्षमा एकाध वाहेक लामो समय साथ दिने कोही नेता रहेनन्÷छैनन् । ओलीले तत्काल पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्ष दिए वा राजनैतिक भविष्य सुनिश्चित गरिदिए उनी टोपी खोलेर ओलीलाई साथ दिन्छन । कथंकदाचित अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले त्यस्तै ग्यारेण्टी दिए त्यतै कुद्छन । ओलीको विरोधी पक्ष र पूर्व पार्टी संगठनको परम्परागत लाभको सुविधाले मात्र नेपालको मोलतोल बढेको हो । 

वैचारिक संघर्ष र पजनी 

एमालेको पाँचौ महाधिवेशनमा पार्टीका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र पूर्व महासचिव सीपी मैनालीबीच वैचारिक संघर्ष तीब्र थियो । पूर्व महासचिव झलनाथ खनालले पनि भण्डारीलाई खुलेर साथ दिएका थिएनन् । खनालले भण्डारीद्वारा प्रस्तुत जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई दक्ष प्रजापतिको टाउकोसँग तुलना गरेर उडाएका थिए । 

नेल्शन मण्डेलाका रुपमा स्थापित मोहनचन्द्र अधिकारीले पनि फरक दस्तावेज ल्याएका थिए । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध लड्न सशक्त वैचारिक सामग्री लेखेर मोदनाथ प्रश्रित धेरै नै स्थापित थिए । उनलाई वैकल्पिक नेताका रुपमा धेरैले लिन्थे । यद्यपि उनले पाँचौ महाधिवेशनमा भण्डारीलाई नै समर्थन दिएका थिए । तर, के कारणले हो उनी मुख्य नेतृत्वमा आउन सकेनन् ।

२०४९ सालको पाँचौ महाधिवेशनको अन्तिम समयसम्म पनि माधवकुमार नेपाल पार्टीभित्रको संघर्षमा बोलेनन् । उनी भण्डारी र मैनालीको बीचबीचमा नै सन्तुलन मिलाएर बसेका थिए । जब वैचारिक संघर्ष उत्कर्षतिर गयो, मैनालीभन्दा भण्डारीको पक्षमा पार्टीभित्र जबर्जस्त माहौल बन्यो । तब त के थियो, नेपाल भण्डारीको पक्षमा यति धेरै लागे कि उनले सार्वजनिक रुपमा ‘मैनालीको मानसिक सन्तुलन बिग्रेको’ भनेर अराजनीतिक भाषा बोल्न थाले । र, नेता नेपाल भण्डारीको बफादार बनेर उभिए । 

दासढुंगापछि नेतृत्वमा

२०५० जेठ ३ गते दासढुङ्गामा भएको सवारी दुर्घटनामा तत्कालीन एमालेका महासचिव भण्डारीको असामयिक निधन भएलगत्तै नेपाल, पार्टीको महासचिव बने ।

तत्कालीन एमालेका नेता के.पी. शर्मा ओली (हाल प्रधानमन्त्री) सँग मैनाली र बामदेव गौतमको अन्तरविरोध मिल्नै नसक्ने अवस्थामा थियो । उनीहरु एकअर्कालाई स्वीकार्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । त्यसको लाभ नेपालले लिए । वैचारिक प्रष्टता, संगठनात्मक र संघर्षको विशिस्ट कला भएर भन्दा पनि तत्कालीन पार्टीभित्रको तीब्र अन्तरसंघर्षको सापेक्षमा सन्तुलित, दुबै पक्षले धेरै हानि नठानेका कारण नेपाल महासचिव बने । पार्टीमा उनी कहिल्यै निर्वाचन प्रक्रियामार्फत् मुख्य पद महासचिव, अध्यक्ष भएका होइनन् । पार्टीभित्र मात्र होइन, राज्यकै प्रमुख कार्यकारी भूमिका प्रधानमन्त्रीमा समेत उनी निर्वाचित भएर आएका होइनन् ।

महाकालीमा एमाले 

नेपाल महासचिव रहेकै बेला महाकाली सन्धि भयो । महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती हो भन्दै पार्टीभित्र संघर्ष चर्कियो । ०५४ सालमा तत्कालीन एमाले फुट्यो । सीपी र बामदेवहरुले नेकपा माले गठन गरे । अन्तर्विरोधको केन्द्रमा रहेका बामदेव र सीपीहरु तत्कालीन मालेको नेतृत्वमा रहे । एमालेमा भने अन्तर्विरोधको केन्द्रमा रहेका ओली होइन, नेपाल नै प्रमुख भूमिकामा थिए । नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सफल भए, न पार्टी फुटको जिम्मेवारी लिए । 

पार्टीभित्रको सङ्घर्षमा प्रमुख भूमिका खेलेका ओलीलाई पार्टीको वास्तविक ‘सत्ता’ हस्तान्तरण गरे । महाकालीको कर्तुतमा ओलीलाई मुखर बनाए । आफू भने पानीमाथिको ओभानो जस्तो देखाए । दुबै पक्षबाट तत्कालीन अवस्थामा स्वीकारिएका झलनाथ खनाललाई महासचिव बनाएको भए पनि पार्टी फुट्नबाट तत्काल बच्न सक्थ्यो । ओलीले त्यतिबेला यो प्रस्ताव राखेको चर्चा चल्यो, नेपालले मानेनन्, अन्ततः पार्टी फुट्यो ।

नारायणहिटी पर्व 

०५८ जेठ १९ गतेको दरबार हत्याकाण्डले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ मोड दियो । देश थप कठिन र अँध्यारो सुरुङ्तिर धकेलिने खतराको सङ्केत दरबार हत्याकाण्डले गरेको थियो । ज्ञानेन्द्र राजा भए । अप्ठेरो परिस्थितिमा मानिसको वास्तविक परीक्षा हुन्छ भनिन्छ । दरबार हत्याकाण्डमा धेरै नेताको परीक्षण भयो । 

तत्कालीन एमालेका नेता नेपाल पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई दाम राखेर दर्शन गर्न पुगे । ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीका लागि निवेदन आह्वान गरे । ज्ञानेन्द्रको सूचनाको म्याद नगुजारीकन प्रधानमन्त्रीका लागि ‘विन्तिपत्र’ दिन नेपाल दरबारको दक्षिण ढोका पुगे । ज्ञानेन्द्रले नेपालको ‘विन्तिपत्र’लाई वास्तै गरेनन् । त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रलाई दाम राखेर ढोगेको विषयलाई लिएर माधव नेपालबारे टिकाटिप्पणी भए । माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीका रुपमा अस्वीकृत भए पनि राजाको कदम (प्रतिगमन) आधा सच्चिएको भन्दै उनले नेतृत्व गरेको तत्कालीन एमाले ज्ञानेन्द्रको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी बन्यो ।

पराजयको परम्परा 

०६२/०६३ को आन्दोलनपछि अन्तरिम संसद र संविधान सभाको चुनाव हुँदै देश संघीय गणतन्त्रतर्फ बढ्यो । ०६४ सालमा भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा नेपालले काठमाडौं र रौतहट गरी दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेद्वारी दिए । तर, दुबै क्षेत्रमा नराम्रोसंग पराजित भए ।

०५० सालदेखि ०६४ सालसम्म झण्डै १५ वर्षसम्म लगातार तत्कालीन एमालेको सर्वोच्च नेतृत्व महासचिव पदमा रहेका नेपालले पार्टी र आफ्नो पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिंदै पदबाट राजीनामा दिए । सीपी र बामदेवसँग लडेका ओलीलाई होइन, नेपालले ०६५ सालमा झलनाथ खनाललाई पार्टी महासचिवका लागि समर्थन गरे । ०६५ सालपछि एमाले अध्यक्षात्मक प्रणालीमा गयो । ०६५ मा बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनमा पनि नेपालले खनाललाई सघाए । ०७१ मा काठमाडौंमा भएको महाधिवेशनमा ओली र नेपाल अध्यक्षका लागि भिडे । माधव नेपाललाई पराजित गर्दै अध्यक्षमा ओली निर्वाचित भए ।

गणतन्त्रमा बम्पर उपहार 

०६४ सालको संविधान सभा चुनावमा दुबै निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित नेपाल तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्तावमा संविधान सभाको सदस्य मनोनित गरिए । उनै नेपाल कांग्रेससँग समीकरण बनाउँदै प्रचण्डलाई विस्थापन गर्न लागि परे । आफूलाई मनोनित गरेर संसदमा पु¥याउने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी र एमालेको सरकार विस्थापित गर्न नेपाल सफल भए । उनको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकार गठन भयो ।

निर्णय क्षमतामा ढुलमुल 

माधव नेपाललाई दरबार हत्याकाण्डको छानविनमा पनि दोहोरो भूमिका निभाएको आरोप लागेको थियो । दरबार हत्याकाण्डको छानविनका लागि न्याय क्षेत्रका व्यक्तिमात्र राखेर आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । पहिला यो प्रस्तावलाई समर्थन गरेका माधव नेपालले पछि, ‘होइन, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु र विपक्षीका नेतासमेत बसेर आयोग गठन गरौँ’ भन्ने प्रस्ताव राखे । ‘यदि त्यसो नगर्ने हो भने उच्चस्तरीय आयोगमा प्रधान न्यायाधीशलाई अध्यक्ष राखेर सदस्यमा सभामुख रानाभाट र प्रमुख विपक्षी दलको नेताका रुपमा मलाईसमेत राख्नुहोस्’ भनेर नेपालले प्रस्ताव गरेका थिए । त्यस क्रममा भएका बैठकहरुमा समेत नेपालले ‘आयोगमा म छुटुँला नि’ भनेका थिए । उनलाईसमेत राखेर छानविन आयोग गठन भइसकेपछि भने आयोगमा नबस्ने भनेर उनले राजीनामा दिए ।

होली वाइनका योजनाकार 

गत वर्ष युनिभर्सल पिस फेडेरेशनका नाममा काठमाडौंमा आयोजना गरिएको विश्व शान्ति सम्मेलनको मुख्य योजनाकार पनि माधव नेपाल भएको सार्वजनिक भयो । तर, प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका पार्टी अध्यक्ष ओली र नेपाल सरकारलाई पनि विवादमा मुछेर नेपाली राजनीति र समाजमा विवादास्पद ‘होली वाइन’ संस्कृतिको विजारोपण गरेर यो सम्मेलन सकियो । होली वाइनले रैथाने नेपाली सभ्यता र संस्कृतिको उछित्तो काढेको विषय सर्वत्र आलोचनाको विषय बन्यो ।

नेतात्रयमा वैचारिक संघर्ष र बैठान 

वैचारिक, संघर्ष र संगठनको वैकल्पिक योजनाबाट भन्दा पनि नेपालले आफ्नो हैसियतलाई हेरेर राजनीतिमा निर्णय गर्ने भएकाले पार्टीले तत्कालको चुनौतीलाई चिर्नेभन्दा पनि अन्तरविरोधको व्यवस्थापनमा लामो समय लागिरहनु पर्ने भएको छ । 
अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियता, समृद्धि र शान्तिका कुरालाई बढी जोड दिएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले संघीयता, समावेशीता, शान्ति र समाजवादमा बढी जोड दिएका छन् । यी दुई नेताका संघीयता, समावेशिताका मुद्धामा कतै न कतै असहमति भएको देखिन्छ तर तेस्रो वरियताका नेता नेपालको यी मुद्धामा भूमिका यता न उता कता छ भनेर ठम्याउन सकिन्न । राजनीतिको आकाशं गंगामा विचरण गर्दा पनि थाहा हुन्न ।  

सबै नेता र नेपालले भन्दा यो कुरा त संविधानमा नै संस्थागत गरिएको भन्ने कुरा आउला । तर, त्यो यति कुराले विषय ठोस हुने कुरा होइन । कार्यान्वयनमा जोड र वैचारिक कोणको कुरा आउँछ । मुद्धामा सडक जोड्ने कुरामात्र राजनीति अनुरुप हुन्छ । केपी र प्रचण्ड ‘खतरा’ मोलेर पनि आफ्नो मुद्धामा अगाडि आउँछन । तर नेपालले त्यसो गर्दैनन् । निरन्तर र सचेत पहलकदमीको गति हुन्छ । नेपालले निरन्तर गतिभन्दा जोखिम मोल्नुपर्ने सचेत पहलकदमीको गति पकड्दैनन्, पकडेनन् । 

पार्टी र सरकारलाई वैचारिक स्पष्टताका साथ अगाडि लैजानु पर्छ । मुलतः सामूहिकतामा नै लैजानु पर्छ । तर, अहिले ओली नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउने, अध्यक्षद्वयले ल्याएको पार्टीको मूल प्रस्तावलाई स्वीकारेर जाँदा नै सापेक्ष स्थिरता हुन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार बलियो हुन्छ । नेतात्रयको बीचमा अराजनैतिक र गैरवैचारिक अभ्यास गर्दा नेपाली कांग्रेसको नियति नेकपाले समेत बेहोर्नुपर्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट