सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्दै भारत

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्दै भारत

काठमाडौ । भारतको तल्लो सदन लोकसभामा दर्ता गरिएको तीन दिन पछि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा गरिएको संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गरिएको छ ।

संघीय र प्रदेशीय सूचना आयुक्तहरूको सेवा अवधि र पारिश्रमिकसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न खोजिएको छ । 

सूचना आयुक्तहरूको पदावधि हाल पाँच वर्षको र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको बराबर पारिश्रमिकको प्रावधान रहेको छ ।

यसमा संशोधन गरी  यी दुबै विषय संघीय सरकारबाट निर्णय हुने बनाउन लागिएको हो ।

लोकसभाका सभामुख ओम बिरलाले यो विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।

निर्वाचन आयोग र सूचना आयोगको कार्यहरू पूर्णरूपमा फरक रहेको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकका अनुसार  निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय छ भने सूचना आयोग वैधानिक आयोग रहेको छ ।

सूचना आयोग सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन २००५ अन्तर्गत स्थापित वैधानिक आयोग भएको विधेयकले जनाएको छ ।

प्रतिपक्षीले यो विधेयकको विरोध गरेको छ । सूचनाको हक निमूर्लीकरण विधेयक भनेर विरोध गरिएको छ ।

उनीहरूले  यसबाट कानुनको प्रभावकारितामा कमी आउने बताए ।

कांग्रेसका प्रतिपक्षी दलका नेता अधिर रन्जन चौधरीले लोकतान्त्रिक अधिकारको रूपमा रहेको सूचनाको हकमा यो विधेयकले प्रहार गरेको बताए ।

यसबाट सरकारले आयोगको स्वतन्त्रता समाप्त  गर्न खोजेको आरोप लगाए ।