अर्बौ दुरुपयोग हुँदा पनि नियमन निकाय निरिह

अर्बौ दुरुपयोग हुँदा पनि नियमन निकाय निरिह

देशको आर्थिक विचलन भयावह अवस्थामा पुगेको छ । सरकारी निर्माण कार्यको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक क्षेत्रका निर्माण कार्यको व्यवस्थापनका विषयमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार सरकारी निर्माण कार्यको अवस्था असक्षम छ । 

एक हजार आठ सय ४८ आयोजनाको निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नभई अलपत्र छन् । रु २४ अर्बभन्दा बढी सरकारी रकम पेश्कीको रूपमा ठेकेदारले दुरुप्रयोग गरिरहेका छन् । काम बीचैमा अलपत्र छन् । ती आयोजनाको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा कुनै पनि सरकारी निकायले चासो नदिँदा समृद्धिको सपना अधुरै रहने देखिएको छ । पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, प्राधिकरण, कम्पनी निरिह देखिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पनि ठेकेदारका अघि निरिह देखिएका छन् ।

सम्झौता गर्दा कमिसन खाएकाले निर्माण व्यवसायीले मन्त्री र कर्मचारीको टाउकोमा टेकी सरकारी रुकम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । यस्तो निरिह अवस्था आउँदा समेत राज्यले काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले आगामी दिनमा समृद्ध ‘नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा नारामै सीमित हुने देखिएको छ ।
    
सात मन्त्रालयका रु एक सय १८ अर्बका एक हजार आठ सय ४८ वटै ठेक्का सम्झौता शुरु अवधिभित्र सम्पन्न भएको छैन । निर्माण कार्य सम्पन्न नभएपछि सम्झौता रद्ध भएका छन् । ती सम्झौताहरुमध्ये एक हजार ३२ वटा सझौताहरुको म्याद थपिएको छैन । ठेक्का सम्झौता पश्चात ठेकेदारले ठेक्का सम्झौताको रकमको २० प्रतिशत पेश्की लिने नियम छ । सोही अनुसार हेर्ने हो भने रु २४ अर्ब पेश्कीको रुपमा ठेकेदारले लिएका छन् । म्याद थप नभएकाले कानुनी रुपमा एक हजार ३२ वटा आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको भुक्तानी जमानतको म्याद पनि सकिएको छ । 

तीन योजनाबाट अर्बौ रकम सरकारी खाताबाट कहिल्यै नफर्कने गरी गएको छ ।  यस्तो भ्रष्टाचारको नमुना विगतमा भएकाले देश आर्थिक रुपमा खोक्रिँदै गएको देखिन्छ । कार्य सम्पादन जमानतको म्याद पनि थप नभएकाले ठेक्का सम्झौताहरुसँगै समाप्त हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

राज्यको यत्तिको रकम दुरुपयोग हुँदासम्म पनि राज्यका निकाय मौन रहनुमा महत्वपूर्ण रहस्य एवम् भ्रष्टाचारको जालो पिँधसम्मै फैलिएको देखिन्छ । तीन निकायमा झ्याङ्गिएको भ्रष्टाचारको जालो नच्यातिएसम्म विकास नारामा मात्र सीमित हुने देखिएको छ । -समयबद्धबाट