जनपक्षीय तथा राष्ट्रिय हितका कानुन निर्माणका सम्बन्धमा

जनपक्षीय तथा राष्ट्रिय हितका कानुन निर्माणका सम्बन्धमा

लोककृष्ण भट्टराई

यो हप्ता पुष्पलाल अध्ययन समाजले हालै सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन गर्न पेश गरेको संसदमा भएको राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल हुँदै गरेको विधेयकका बारेमा राष्ट्रियता, जनजीविकाका ज्ञाता, कानुनविद्, संविधानविद् लगायत राष्ट्रका चर्चित बौद्धिक समुदायलाई राखेर अन्तरक्रिया ग¥यो र संसदमा पेश भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर एउटा शक्तिशाली नागरिक छानविन आयोग गठन गरियोस् र हिजो परिवर्तित परिस्थितिको फाइदा उठाएर विदेशीहरुलाई दिइएको नागरिकता त्यो आयोगले छानविन गरोस् र फेक जति खारेज गरियोस् । 

विशेष गरी तराई मधेसमा बढी दलित जाति जो नेपालका आदिवासी हुन्, तीसँग एकधुर जग्गा छैन र जग्गा र लालपुर्जा नभएका कारण कैयौ नागरिकले नागरिकता पाएका छैनन् । तिनलाई एकपटक सबै दल, कर्मचारीतन्त्र र राज्य नै लागेर नागरिकता दिइनु पर्दछ र पुराना खासगरी ०३६ सालको जनमतसंग्रहमा तत्कालीन सरकारले निर्दलीय व्यवस्थालाई जिताउन बिहार र युपिका मानिस ल्याएर मतदाता नामावलीमा नाम राखी तराई मधेसमा सिरहा जिल्लाबाहेक अधिकांश जिल्लामा निर्दलीय व्यवसथाका पक्षमा बहुमत ल्याएको देखाइएको थियो । त्यसबेलाका मतदाता लिष्टलाई आधार मानेर दिइएका नागरिकता धेरैजसो विदेशीले पाएका छन् ती खारेज गर्नुपर्दछ र तराई मधेसमा मुसहर, डुम, वाँतर, खत्वे, चमार, डोमजस्ता सुकुम्बासीले अझै नागरिकता पाएका छैनन् तिनलाई छानविन गरेर नागरिकता दिनुपर्दछ । 

अर्थात् हाम्रो तराईका रैथाने नेपाली अल्पमत पर्न लागेका छन् । यो पेश गरेको विधेयकमा दफा हेर्दा पुनः विदेशीले जन्मका आधारमा सीमा पारीबाट वारीका अस्पतालमा बच्चा पाएर नागरिकता लिने छन् र हाम्रो देश फिजी हुनसक्छ । त्यसैले ०६३ सालको नागरिकता ऐन नै राष्ट्र हितमा छैन त्यसलाई खारेज गर्नैपर्छ र यो पेश गरेको विधेयक पनि फिर्ता गरेर राष्ट्रव्यापी छलफल चलाएर ०६३/६४ लाई कट वर्ष मान्दा पनि ०८०/८१ सालमा मात्र ती नागरिकलाई नागरिकता दिन त्यो ०८०/८१ सालमा संशोधन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै किन यति छिट्टै यो विधेयक ल्याइयो  ? यो नै विडम्बना छ । त्यसैले यसलाई फिर्ता लिएर राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गरियोस् भनी सम्माननीय सभामुखज्यूलाई सम्बोधन गरेर सम्माननीय प्रमज्यू, माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई कार्यार्थका लागि पुष्पलाल अध्ययन समाजको तर्फबाट ज्ञापनपत्र दिइको छ । 

त्यसमा सम्माननीय सभामुखज्यूले उक्त मागपत्रमा मेरो सहमति छ तर विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्दछ म पनि सरकारलाई भन्छु तपाईहरु पनि भेटेर, मिडियाबाट वा जनमत सृजना गरेर दवाव दिनुहोस् भनेर खुल्ला भन्नुभयो । 

हामीले गृहमन्त्रीज्यूलाई भेटेर विधेयक फिर्ता लिन अनुरोध गरेका छौं, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न खोजिरहेका छौं । गृहमन्त्रीज्यूले सकारात्मक रुपमा लिने भन्नुभएको छ । यदि उहाँले सकारात्मक लिनुभयो भने यो विधेयक फिर्ता लिएर नेपाली जनताको धन्यवादको पात्र हुनुहोला । लिनु भएन वा लिन सक्नु भएन भने नागरिकताजस्तो संवेदनशील मामला गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने र भविष्यमा उहाँको काँधमा पर्ने भएकाले खराब भए दोषको भागी पनि हुनुहुन्छ होला । तर हामी सम्माननीय सभामुख, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय गृहमन्त्री तीनैजनालाई नेपाली जनताको तर्फबाट यो अनुरोध गर्दछौं कि उक्त विधेयक फिर्ता लिइयोस् । 

नेकपाका हिजो चुनाव लड्दाका दुवै घटक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संयुक्त घोषणापत्रमा राष्ट्रिय हित हेर्ने, फेक नागरिकता नदिने दिइएका भए पनि खारेज गर्ने र नपाएका हिमालदेखि तराईसम्मका भूमिहीन, दलित, किसान तथा सुकुम्बासी जनतालाई नागरिकताका अलावा घरबाससमेत उपलब्ध गराउने बाचा गरिएको थियो । सो अनुसार तुरुन्त भूमिहीन किसान विशेष गरी बढी तराईका जिल्लामा बढी छन् । तिनलाई छिटोभन्दा छिटो जनता आवास कार्यक्रम युद्धस्तरमा सञ्चालन गरेर दिनुप¥यो र सुकुम्बासीलाई घटीमा १० कठ्ठा जमिन खेतीका लागि दिने जुन १०–१५ वर्षसम्म बेच्न नपाउने गरी दिनुप¥यो र मानवले मानवमाथि शोषण गर्ने अमानवीय कार्य खारेज गर्नुप¥यो । संविधानमा समाजवाद उन्मुख व्यवस्था कायम गर्ने भनिएको छ, अझ नेकपाको लक्ष्य साम्यवाद भन्ने पनि छ तर व्यवहाारमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई टिकाउने नीति बजेट र आर्थिक नीतिमा लिने अनि कसरी देशमा समाजवाद आउँछ र समान न्याय जनतालाई मिल्छ ? यसको उत्तर हामीसँग हुनुपर्छ कि पर्दैन ? 

आजको गम्भीर र ज्वलन्त प्रश्न छ कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारमाथि । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार यी ४ चिज सरकारले जिम्मा लिएका छन् । विश्वका सबै देशका सरकारले । हामीले साम्राज्यवाद भनी किटानी गरेका बेलायत, फ्रान्स र संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क छ । शिक्षा स्नातकसम्म निःशुल्क छ । रोजगार दिन्छन् नदिए बेरोजगारी भत्ता छ । तर हामी समाजवाद उन्मुख संविधान भनी लेख्ने, राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्ने कुरा संविधानमा लेख्ने तर शिक्षा र स्वास्थ्य दलाल पुँजीपतिलाई सुम्पने जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने, गरिब मरिरहने र धनी झन् धनी हुने शिक्षा, स्वास्थ्य पनि दलाल, सामन्त र उच्चवर्गलाई हुने ल्याउने, विदेशी पुँजी भित्र्याउने नाउमा कालो धन र छिमेकी देशका मानिसलाई खुल्ला नागरिकता दिने खालको विधेयक पनि ल्याउने हो भने हाम्रो हाम्रा पूर्खाले राखेको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको स्वाभिमानको अन्त्य हुन्छ । त्यसैले सभामुखज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यूलगायत सबै संसदभित्रका पक्ष विपक्षका सांसदहरुले यो नागरिकता विधेयक फिर्ता लिनुस् र सबै निजी मेडिकल कलेज, अस्पताल, निजी विद्यालय र कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्न विधेयक छिटो ल्याउनुस् यो जनताको अनुरोध हो ।