हटेन असारे विकासको प्रचलन

हटेन असारे विकासको प्रचलन

काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरुमा अहिले पनि गत बर्षको बजेटको रहलपहल काम हुँदैछ । यतिखेर गत बर्षको बजेट खर्च भएका फाइलहरु मिलाउने र लेनदेनको काम भइरहेको छ । बैंकहरु गत आर्थिक बर्षमा काटिएका चेक साटिरहेका छन् । चेक साटेपछि व्यवसायी कर्मचारीकोमा पुग्ने र बिहानसाँझ भेटघाट चलिरहेको छ । करिब एक सातापछि यो क्रम बन्द हुनेछ । त्यसपछि कर्मचारीहरुले दशैंसम्म सामान्य हाजिरी गरेर नै समय ब्यतित गर्नेछन् ।

विकास बजेट आ.व.को अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रचलन समाप्त गर्न सरकारले जेठ १५ मै बजेट ल्याउन थालेको केही बर्ष बितिसकेको छ । तर सरकारी कार्यालयहरुले विकास बजेट आ.व.को अन्तिम समयमा जथाभावी खर्च गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्नकै लागि अन्तिम समयमा बजेट खर्च गर्ने र एक शीर्षकमा छुट्टिएको बजेटलाई रकमान्तर गरी अर्को शीर्षकमा खर्च गर्ने गरिएको छ ।

सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा झण्डै ८० प्रतिशत पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च गरेको छ । पछिल्लो चार ४ वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै विकास खर्च गत आ.व.मा भएको छ । अधिकारीहरु यसलाई सरकारको सफलतासँग जोडेर ब्याख्या गरिरहेका छन् । तर, बजेट खर्चको हिसावकिताव राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भने असारमा मात्रै झण्डै ३२ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिएको छ । असारमा मात्र ३२ प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुनुले कुन हदसम्मको असारे विकास हुँदोरहेछ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । यो रकम असारमा धेरै खर्च भएको पाइएको छ । असारमा कुनै दिन २७ अर्ब रुपैयाँसम्मको चेक पनि साटिएको थियो । यहाँसम्म कि बिदाको दिन पनि ९ अर्ब रुपैयाँसम्मका भुक्तानी गरेर बजेटको दुरुपयोग गरिएको थियो । 

विगतका बर्षहरुमा पनि आ.व. समाप्त हुने तीन महिनाभित्रमा मात्र ४० प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरेको थियो । तर यस पटक भने असारमा मात्र ३२ प्रतिशत खर्च भएको छ । विकास निर्माणका लागि भनी बजेटमै बिनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा रहनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिँदैन । सोही कारण देखाउदै सरकारी कार्यालयले आ.व.को अन्तिममा शीर्षक नै परिवर्तन गरी बजेट रकमान्तर गरेर जथाभावी खर्च गर्ने गरेका छन् । फागुन चैतसम्म खर्च हुन नसकेको बजेट रकमान्तर गरेर अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनालाई पठाउने गरेको छ । यसरी रकमान्तर भएर गएका बजेट खासगरी मन्त्रीहरुले आग्रह गरेको आयोजनामा जाने गरेको छ । यसलाई बजेट व्यवस्थापनको कमजोरीको रुपमा लिइन्छ । 

संघीय सरकारले मात्र होइन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत असारमा मात्र बजेट जथाभावी खर्च गर्ने गरेका छन् । असारमा बजेट जथाभावी गर्ने निकायमा प्रदेश नं ५ अघि देखिएको छ । प्रदेश ५ मा स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारका विकास आयोजनाहरूमा असारमा मात्रै झण्डै ४० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । स्थानीय तहहरूले असार महिनामा गरेको खर्च अन्य महिनाको तुलनामा बढी छ ।

प्रदेश तहमा विकास बजेट निकै कम खर्च भएकोे छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रदेश ५ मा असारमा मात्रै ५ अर्ब ४८ करोड रकम खर्च भएको छ । जेठ मसान्तसम्म ९ अर्ब २५ करोड खर्च भएकोमा २९ असारसम्म १४ अर्ब ७३ करोड खर्च भएको छ । यस प्रदेशमा पुँजीगत खर्च ८ अर्ब ३५ करोड भएको छ  । चालुतर्फ ६ अर्ब ३८ करोड खर्च भएको छ । प्रदेश ५ मा असारे विकासको विकृतिसँगै गोष्ठी र सेमिनारका नाममा करोडौँ रकम खर्च भएको भन्दै संसदमा समेत विरोध भएको छ । प्रदेश सभाकोे बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदले प्रदेशमा विकृति बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रदेश नं ५ सरकारले १५ दिनमा १ अर्ब ५५ करोड रकम गोष्ठी र सेमिनारका नाममा खर्च गरेको दावी गरिएको छ । 

असारमा मात्रै विकास हुने परिस्थिति अर्थतन्त्रको सकारात्मक सूचक होइन । नेपालको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वित्तीय व्यवस्थापनको पाटोमा धेरै समस्या भएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । बजेट तर्जुमादेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्मको प्रक्रियामा देखिएको समस्या हल नगरिएका कारण विकास बजेटमा विकृति देखिने गरेको छ । अर्कोतिर महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय लगायत नियमनकारी निकायहरूले गर्ने काम र उनीहरुको ढिला सुस्तीको कारण पनि विकास बजेटको खर्च प्रक्रियामा असर परिरहेको देखिन्छ ।

नियमानुसार पहिलो चौमासिकमा ठेक्का गरिसक्नुपर्छ । तर नेपालमा पहिलो चौमासिकमा कुनै पनि कार्यालयले खासै काम गर्ने गरेका छैनन् । पहिलो चौमासिकमा बजेटको १० प्रतिशत पनि ठेक्का सम्झौता हुने गरेको छैन । १० महिनामा करिब ४० प्रतिशत खर्च गरेर आ.व.को अन्तिम दुई महिना अर्थात् जेठ र असारमा ४० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने गरिएको छ । 

विकासमा विकृति

उदाहरणका लागि बागमती सिंचाई आयोजनाले नहर सफा र मर्मतसम्भार गरेको भनेर ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गत आ.व.मा खर्च गरेको छ । सो रकम असार महिनाको अन्तिम समयमा भुक्तानी गरिएको छ । यसबारे प्रश्न उठ्यो भने ‘मर्मत सम्भार र सफाई गरेको केही समयमै आएको बाढीले पुरानोभन्दा विजोग अवस्थामा पु¥यायो’ भन्ने बनिबनाऊ उत्तर आउँछ । अर्थात् अहिले धेरै स्थानमा असारे भेलसँगै विकास पनि बगेको छ । यदाकदा त्यस्तो समस्या भए पनि ८० प्रतिशत रकम भने सम्बन्धित काममा खर्च नगरी कागजमा मात्र देखाउने गरिएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, वन तथा वातावरण, कृषि लगायतका मन्त्रालयमा बजेटको सबैभन्दा दुरुपयोग हुने र कागजमा मात्र विकास हुने गरेको छ । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपालमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ कागजमा मात्र खर्च गर्ने गरिएको हुन्छ । तर त्यसको अनुगमन नहुने र अनुगमन गर्ने निकायका अधिकारीहरु पनि सानोतिनो स्वार्थमा अल्झने गरेका कारण यस्तो विकृत कार्य गर्नेहरुमाथि कुनै कार्बाही हुने गरेको छैन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट