नागरिकताको विषयलाई किन हल्का लिइएको होला ?

नागरिकताको विषयलाई किन हल्का लिइएको होला ?

शिबु क्षेत्री
 

बैशाख १४ गते नागरिकता नबनेको कारणले सुनसरीमा एक युवाले आत्महत्या गरे। छ बर्षसम्म निरन्तर नागरिकताको लागि धाउँदा पनि वडा कार्यालयले सिफारिस नदिएपछि उक्त युवाले आत्महत्या गरेका थिए। यसरी नागरिकताले युवाको ज्यानै लियो तर राज्यको ध्यान लिएन। नागरिकता बिधेयक अहिले अन्योलमा छ। सरकारकै भाषामा भन्ने हो भने राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा छ। एकबर्ष अघि साउन २२ गते संसदमा दर्ता भएको नागरिकता बिधेयक अहिलेसम्म पारित भएको छैन। पारित त के राज्य व्यवस्था समितिमा अझै केही बिषयमा सहमति नै जुटेको छैन। नागरिकता बिधेयकमाथिको छलफल लगभग सबै कुरामा टुङ्गिएको छ तर पछिल्लो समय बिदेशी बुहारी र बिदेशी ज्वाइलाई कसरी र कहिले नागरिकता दिने भन्ने बिषयमा विवाद देखिएको थियो र उक्त विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोज्न संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले गत फागुन ७ गते नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिको संयोजक बिजय सुब्बा रहेका छन्।

उपसमितिलाई १५ दिन समय तोकेको थियो। उपसमितिलाई पुन १५ दिन थप गरेको पनि तीन महिना भइसक्यो तर ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। 

समिति र उपसमितिमा भएका सदस्यहरुले यो मुद्दालाई हलुका रूपमा लिएर यसरी आलटाल गर्दा हजारौं युवा युवती राज्यविहीन भएका छन्।

उमेर पुगेका नेपाली नागरिकहरू नागिरकता बिहिन हुँदा उच्च शिक्षा, रोजगार र वैदेशिक शिक्षा तथा रोजगारबाट बञ्चित हुन बाध्य भएका छन्। केही गरौं भने सृजनात्मक उमेर २० देखि २५ वर्षका युवायुवतीहरू यसरी पीडित भएर बस्नुपर्दा उनीहरु सजिलै डिप्रेसनको सिकार हुने गरेका छन्। आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता पाउनुपर्ने हरु, घरबारविहीन तथा अनाथहरु र बाबुआमाको जन्मको आधारमा नागरिकता हुनेहरु अहिले नागरिकता पीडित छन् यद्यपि जन्मसिद्धका सन्तानलाई केही समय अघि गृहमन्त्रालयले  नागरिकताको बाटो खोलिदिएको थियो तर अहिले सर्वोच्चले रोकेको छ। नागरिकताको लागि बारम्बार वडा कार्यालय जाँदा सिफारिस नपाउने र सिफारिस पाइहाले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विधेयक पारित नभई कानुन नबनेसम्म नागरिकता नहुने भनेपछि हजारौं युवा युवतीहरु तनावमा छन् र सोही कारणले डिप्रेसनमा गई आत्महत्या गरेका थिए सुनसरीका ती युवाले। 

मुख्य कुरा के हो भने यति संवेदनशील कुरालाई सरकारले किन गम्भीरतापूर्वक लिदैन ? किन उपसमितिले आलटाल गर्दा समितिले तत्काल गर्न निर्देशन दिँदैन ? यदि अझै ढिलो गर्ने हो भने सरकारले अरु कुनै युवाको बलिदान कुरेको हुनुपर्छ नत्र भने अब विलम्ब नगरियोस् र तत्काल नागरिकता बिधेयक अगाडि बढाइयोस्। नागरिकता बिना जिन्दगीलाई नै अगाडि बढाउन नसकिने, उल्टै समाजबाट विभिन्न आरोप प्रत्यारोप र घृणा सहनुपर्ने, राज्यबाट विभेद सहनुपर्ने हुँदा  आफूमा हिनताबोध महसुस भएपछि युवाहरुमा सारै नकरात्मक सोच आउँछ। त्यसैले यो कुरालाई अति गम्भीर रुपमा सरकारले लिनु पर्दछ। 

नेपालमा अहिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने तर नपाएकाहरु संख्या ठूलो छ। जस्तै आमाले मात्र हुर्काएको सन्तान, बाबुको पहिचान हुन नसकेको, बाबुले सानैमा छोडेको या नहेरेको, सम्बन्धविच्छेद भै आमाले मात्र राखेको सन्तानहरु, बलत्कारबाट जन्मेको सन्तान आदिले विशुद्ध आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ यदि बाबु नेपाली हो भने जुनकुरा संविधानमा उल्लेख छ र हालको विधेयक पारित भएपछि उनीहरुले नागरिकता पाउँछन्। तर यदि बाबु बिदेशी रहेछ भने बंशजको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुने व्यवस्था बिधेयकमा उल्लेख छ।

त्यस्तै नेपालमा कुनै अचल सम्पत्ति (घर, जग्गा) नभएका गरिबहरुले कागजपत्र नहुनाले पनि राज्य विहीन भएका छन्। सानैबाट बाबुआमा विहीन, घरवारविहीनहरूको पीडा झन कहालीलाग्दो छ।  नेपाली हो तर ऊसँग कुनै कागजात छैन, प्रमाण(पत्र छैन अझै भनौं जीवन गुजार्न चाहार्दा चाहार्दा उसँग एउटा स्थायी समाज पनि छैन, न  उसलाई जन्मेको ठाउँ थाहा छ, न उसलाई आफ्नो जन्ममिति न आफ्नो थर नै थाहा छ। उनीहरु नागरिकताको लागि हजारौं पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा कुनै विकल्प नपाएर डिप्रेसनको औषधि सेवन गरिरहन बाध्य छन्।

नेपालको संविधान भाग २ को पहिलो धारामा लेखिएको छ कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन। तर कागजमा लेखिएका ती शब्दहरु आज नागरिकताबिहिनहरुको लागि झन ठूलो पीडा बनेको छ यद्यपि आशा भने गुमेको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार पहिलो वर्ष कानुन बनाउन सफल भयो भन्ने धेरै सुनियो तर खै त नागरिकताको कानुन बनेकोरु खै त नेपालीहरुले नागरिकता पाएकारु एक वर्षसम्म पनि नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याएर निष्कर्ष निकाल्न नसक्नुले राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ यद्यपि नागरिकता राष्ट्र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकाले छलफल र राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्दछ। 

राज्य व्यवस्था समितिको सभापति शशी श्रेष्ठका अनुसार सबै कुरामा सहमति जुटिसकेको छ अब विदेशी ज्वाइँ र बिदेशी बुहारीबारे के गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगो लागेको छैन। 
यसै कारणले गर्दा फेरी बिधेयक पारित हुन ढिलो हुने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ। विदेशी ज्वाइँ र विदेशी बुहारीलाई कुरेर नेपालीका छोराछोरीहरु नै राज्यबिहीन हुनुपर्ने ? यो पक्कै पनि न्यायोचित छैन। त्यसैले यदि फेरि पनि सहमति हुँदैन भने सरकारले संविधानलाई आधार मानेर हरेक नागरिक जो नेपाली भएर पनि नागरिकता पाएका छैनन् उनीहरुलाई नागरिकता दिने गाँठो फुकाउनु पर्दछ।

आशा गरौं चाँडै राष्ट्र, राष्ट्रियता र नागरिकको भलो हुने नागरिकता बिधेयक पारित हुनेछ र कोहि पनि राज्यविहीन हुनुपर्ने छैन।


संयोजक ग्रुप फर सिटिजनसिप