एउटै पार्टीबाट जितेका नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीचको टकरावले जनता निराश

एउटै पार्टीबाट जितेका नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीचको टकरावले जनता निराश

सप्तरी, ९ साउन । जनतालाई न्याय दिने जनप्रतिनिधि आफै अन्यायमा परेको सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर अचम्म नमान्नुस् सप्तरीको एउटा नगरपालिकाकी उपप्रमुख आफू अन्यायमा परेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै न्याय खोजिरहेकी छन् । 

सप्तरीको बोदे बर्साइन नगरपालिकामा एउटै पार्टीबाट निर्वाचित नगरप्रमुख आतेशकुमार सिंह यादव र उपप्रमुख रञ्जुकुमारी साहबीच एक वर्षदेखि टकराबको अवस्था सिर्जना भएको छ । 

स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखबीच नै  आन्तरिक द्वन्द्व चुलिँदा आत्मनिर्भरता, युवा स्वरोजगार, गुणस्तरीय शिक्षा, विकास निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण कार्य सम्पादनमा ठूलो असर पर्दै आएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार बमोजिम आफूले उपप्रमुखको हैसियतबाट कुनै पनि काम  गर्न पाएको छैन्, उपप्रमुख साह भनिन्–‘मैले पाउनुपर्ने अधिकार नपाएपछि काम गर्न सकेकी छुइन ।’

सिंगो नगरपालिकाको न्यायका लागि प्रतिनिधि बनेकी उपप्रमुख साहले आफूमाथि अन्याय भएको दुखेसो पोख्दै भनिन्–‘सेवा सुविधाका कुरा त परै जाओस्, नगरपालिकाको अन्य कार्यहरुको बारेमा समेत केही कुरा गर्न समेत पाएको छुइन् ।’ 

बजेट तर्जुमादेखि विभिन्न विकासका कार्यक्रममा पनि नगरप्रमुखले आफ्नै निर्णय मात्र लागू गरिरहेका छन्, नगरपालिकाले कहाँ के खर्च गर्दै छ, भन्ने कुरा पनि थाहा नभएको उपप्रमुख साहले गुनासो गरिन् ।

बजेट खर्चिएको विषयमा आम नागरिकलाई पनि बुझ्न नेपालको संविधानले अधिकार दिएको छ, उपप्रमुख साहले भनिन,–‘म त उपमेयर हुँ । विकास निर्माणको कामबारे बुझ्न आफूले सूचनाको हक बमोजिम निवेदन दिए पनि नगरप्रमुखले विवरण नै उपलब्ध गराउन चाहेको छैन् ।’ 

सूचनाको हक बमोजिम सूचना उपलब्ध नगराउनु, नगरपालिकाको बजेट कहाँ, कति खर्च भइरहेको बारे जानकारी नगराएको भन्दै केही दिनअघि उपप्रमुख साहले आफूले नगरपालिकाको तर्फबाट पाएको सिमकार्ड फिर्ता गरिसकेको छ । 

नगरपालिकाबाट पाउनुपर्ने अधिकार नै नपाएपछि सिमकार्ड मात्र लिएर के गर्नु, त्यसैले सिमकार्ड समेत फिर्ता गरिसकेको उपप्रमुखको भनाई छ । नगरपप्रमुखसँग आफूले असन्तुष्टि राखेकै कारण हालै सम्पन्न भएको नगरसभामा आफूलाई नबोलाएको उपप्रमुखको गुनासो छ । नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीच बिवाद बढ्दै जाँदा नगरपालिकाकाबाट सम्पन्न बिभिन्न योजनाभित्र भएका अनियमिमतता समेत बाहिरिन थालेको छ । 

केही दिनअघि नगरपालिकाकी उपप्रमुख साहले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत नगरपालिकाको विकासीय योजनामा भएकाको अनियमितताबारे सार्वजनिक गरेकी हुन् । 

उपप्रमुख साहले बिभिन्न वडामा भएको बाटो, पुल तथा कल्भर्ट निर्माणमा अनियमितता भएको, लक्षित वर्ग अन्तर्गतको कार्यक्रमहरु कागज मिलान गरी रकम झवाम्म पारेको नगरपालिकामा नबसी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र इन्जिनियर राजविराजमा बसी पुरानो मितिमा चेक काट्ने गरेको सार्वजनिक गरेकी छिन् । यसअघि उपप्रमुख साहले नगरपालिकाबाट पदपूर्तिका लागि प्रकाशन भएको बिज्ञापन बिरुद्ध आफै अदालतसम्म पुगेकी थिइन । नगरपालिकाको बिज्ञापन समाबेशीता विपरीत भएको भन्दै बिज्ञापन बिरुद्ध रिट समेत दायर गरेकी छिन् । उपप्रमुख साहले एकपछि अर्काे कदम अगाडि बढाइरहदा नगरप्रमुख आतेशकुमार सिंह यादवले उपप्रमुखलाई चित्त नबुझेका कुरामा माग गरेको सूचना नगरपालिका कार्यालयबाट उपलब्ध गराइरहेको दावी गरेको छ । 

जनप्रतिनिधि वा आमजनता माझ नगरप्रमुखको दायित्व पूरा गर्न आफू कतै चुकेको छैन्, नगरप्रमुख भन्छन्– ‘उपप्रमुखसँग बोलचालै त बन्द भएको छैन्, विभिन्न बैठक, गोष्ठी वा कार्यपालिकाको बैठकमा बोलचाल भइरहेको छ ।’ जहाँसम्म अधिकारको कुरा छ, त्यो ऐन अनुसार उपप्रमुखले पाइरहेको छ, नगरप्रमुखको जिकिर छ । 

करिब दुई दशक पश्चात जनताले गाउँमै सिंहदरबारको अधिकारसहित स्थानीय सरकार पाएको भनिए पनि जनप्रतिनिधिबीचको टकराबले जनता निराश बनेका छन् । 

२०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट स्थानीय तहले सरकार पाएपछि जनताको ठूलो भरोसा र अपेक्षा जोडियो । मधेश र मधेशी जनतामाझ रहेको समस्या, अभाव र हक अधिकारलाई नजिकबाट नियाल्ने दललाई भोट दिएर जनप्रतिनिधि चयन गरेपछि भरोसा र अपेक्षा जोडिनु स्वाभाविक पनि हो । तर, जनताको मत लिएर जितेका जनप्रतिनिधिहरु आफै बिवाद रुमलिदाँ जनताको निराश बढ्दै गएको छ ।  

जनप्रतिनिधिमै यसरी बोलचाल नै बन्द हुने र विवाद बढ्न थालेपछि जनताले उनीहरुबाट के अपेक्षा गर्ने स्थानीयबासी भन्छन्–‘प्रमुख र उपप्रमुखबीच सेवा सुविधा वा अन्य कुरामा बाँडफाँडको कुरा नमिलेकोले यस्तो अवस्था आएको हो ।’

स्थानीय सरकार आएको दुई वर्ष बित्नै लाग्दा यो विवादले विकास कार्यमा ठूलो असर समेत गरेको छ ।