काश्मिर नसुल्झेसम्म सार्क सक्रिय हुँदैन

काश्मिर नसुल्झेसम्म सार्क सक्रिय हुँदैन

काठमाडौ  । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सक्रिय हुने सम्भावना देखेरै भारतले बंगलादेश,भुटान, भारत र नेपाल(बिबिन) नामक उपसमूहको निर्माणमा जोड दिएको देखिन्छ ।

नेपाल अहिले यसको अध्यक्ष राष्ट्र हो । अर्को हुने भनिएको सार्क शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा निर्धारित थियो । पाकिस्तान र भारतबीचको बढदो तनावका कारण त्यो सम्भव हुन सकेको थिएन र छैन् ।

सार्कका यी दुई परमाणु शक्तिशाली देशबीचको सम्बन्धमा सुधार नभए सम्म सार्क सक्रिय हुन सक्दैन् । सार्क शिखर सम्मेलनमा हुने ढिलाइका कारण र यसका निर्णयहरू प्रभावकारी नहुनुमा यी दुई देशबीचको सम्बन्धले नै भएको देखिएकै विषय हो ।

भारत र पाकिस्तान दुबै पक्षका नेताहरूले सम्बन्ध सुधार गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर हुन सकेको छैन् । यसको मुख्य विषय भनेको  ‘काश्मिर मुद्दा’ हो ।

दुबैले यसमा आफ्नो दाबी गरिरहेका छन् भने ‘काश्मिर कसैको नभएको यो काश्मिरीहरूको भएको’ दाबी पनि रहेको छ । यो दाबी गर्नेहरू अहिले कमजोर भएका छन् ।

हालै मात्र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको उपस्थितिमा अमेरिकी  राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले काश्मिरको विषयमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई मध्यस्थता गर्न भनेको बताएपछि कुटनीतिक वृतमा तरङग ल्याएको छ ।

भारतको विदेशमन्त्रालयले मोदीले ट्रम्पलाई यस्तो नभनेको र भारतले काश्मिर विवाद दुई पक्षीय विषय भएको पुरानो अडानमा कायम रहेको जनायो ।

तर विज्ञहरूले भारत र पाकिस्तानबीचको ‘काश्मिर विवाद’ दुई पक्षीय वार्ताबाट समाधान हुने अवस्था नदेखिएको बताउँछन् । यस्तोमा यी दुई देशबीचको समस्या समाधान नभए सार्क सक्रिय नहुने देखिएको विज्ञहरूको बुझाइमा शंका भने रहेको छैन् ।

भारत पाकिस्तानबीचको काश्मिर विवादको समाधान दुई पक्षीय वार्ताबाट हुने भए यसअघि नै भइ सकेको हुने थियो भन्ने धारणा  राष्ट्रसंघका लागि पूर्व भारतीय राजदूत चिन्मय आर गरेखनले सार्वजनिक गरेका छन् ।

पश्चिम एसियाली क्षेत्रका विशेषदूतको रूपमा भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहनसिंहको कार्यकालमा कार्य गरेका गरेखनले यस्तो भनेका हुन् ।

उनका अनुसार पाकिस्तानको सेनाले काश्मिर विवाद सुल्झाउन चाहेको छैन् ।

भारतले सीमापार आतंकवादी गतिविधिमा रोक लगाउन पाकिस्तानले प्रभावकारी कदम नचालेसम्म पाकिस्तानसँग कुनै वार्ता नहुने अडान लिएको छ ।

काश्मिरको विषयमा यी दुई देश वास्तवैमा समाधान खोजेका हुन भन्ने सवालको जवाफ स्पस्ट देखिदैन् ।

पाकिस्तानले जम्मु काश्मिरबाट सबै भारतीय सेना फर्किनुपर्ने भन्छ र जनमत संग्रह हुनुपर्छ ।

भारतले पाकिस्तानको उपस्थिति जम्मु काश्मिरबाट हट्नु पर्छ भन्छ ।  जनमत संग्रहबाट समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने पाकिस्तानी मागले त्यहाँको सेनाले यसको समाधान खोज्न नचाहेको देखिन्छ ।

तुलनात्मकरूपले भारतको नागरिक सरकार पाकिस्तानको भन्दा बलियो रहेकोले नागरिक सरकारले गरेको निर्णयलाई भारतीय सेनाले मान्न सक्ने सम्भावना बलियो रहेको उनको तर्क छ ।

तर कुनै एक देशले समाधान मान्दैमा समाधान हुने विषय यो होइन् । सम्झौता दुबै पक्षले  मान्नु पर्ने हुनुपर्छ ।

पूर्व राजदूत गरेखनका आधारमा एक मात्र यथार्थवादी र व्यवहारवादी बाटो भनेको सानोतिनो समायोजन गरी  नियन्त्रण सीमा रेखालाई नै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखामा परिवर्तन गर्नु हो ।

तर यस्तो प्रस्ताव पाकिस्तानसमक्ष गरिसकिएको उनको दाबी छ । उनका अनुसार सन् १९६२–६३मा भुुट्टो –स्वर्णसिंह वार्तामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको थियो । भारतले पाकिस्तानलाई यसका अतिरिक्त १हजार ५सय किलोमिटर भूमि दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यसैले कुनै पनि देशले पनि यो राजनीतिक जोखिम मोल्न तयार देखिएको छैन् । दुई पक्षीय वार्ताबाट समाधान निस्कने भए अघि नै निस्किने थियो ।

यसका लागि अझ लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कतिपयले त्यसो भए यस्तै रहोस भन्ने चाहेका होलान् ।

पूर्व राजदूत गरेखनको यस्तो भनाइका आधारमा तत्काल भारत र पाकिस्तानबीचको काश्मिर विवाद हल हुने देखिदैन् ।