सहकारीमा बढ्दो विकृति, अनुगमन फितलो

सहकारीमा बढ्दो विकृति, अनुगमन फितलो


सहकारीलाई कालो धन थुपार्न सजिलो र अनुचित आर्थिक चलखेल गर्ने साधनको रुपमा हेरिन थालेको छ । यसै कारण पूर्व मन्त्री मोहन बस्नेतले एक सहकारीमा करौडौं स्रोत नखुलेको रकम राखेको समाचार गत हप्ता आउने वित्तिकै पत्याउने जमात ह्वात्तै बढ्यो । सहकारीमा मन मिल्ने, आफन्तको बोर्ड तथा कर्मचारीको संयन्त्र भएकाले स्रोत नखुलेको रकम राख्न, मिटर ब्याजमा पैसा लगाउन, अनुत्पादक क्षेत्रमा जनताको जम्मा भएको रकम आफू खुशी लगानी गर्ने काम हुने गरेको छ ।  


देश संघीय ढाँचामा गइसकेपछि देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पिलरको रुपमा हेरिएको सहकारी क्षेत्रलाई पनि संघीय ढाँचामा लगिएको छ । सरकारका तीनै तहले सहकारी सम्बन्धी ऐन, कानुन र नीति निर्माण गर्न पाउने अधिकार संविधानले नै व्यवस्था गरिदिएको छ भने सहकारी सम्बन्धी कतिपय प्रावधानहरु साझा अधिकारको रुपमा पनि व्यवस्थित गरिदिएको छ । संघको सहकारी सम्बन्धी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर प्रदेश र स्थानीयको ऐन आउन बाँकी छ । यसले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा क्रियाशील बनेकाहरुलाई अहिले पनि कसरी जाने भन्ने कुरामा भ्रम र अन्योल कायम छ ।


सरकारले सहकारी सम्बन्धी नीति र सिद्धान्तमा संघको ऐन नै लागू गर्ने, प्रदेशले सहकारी क्षेत्रको नियमन र निर्देशन गर्ने र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने ढंगले स्पष्ट नीति ल्याउन आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रको नियमन नगरी यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्न ।


अहिले संचालन भइरहेका सबै सहकारीहरु सहकारीको स्थापित मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार संचालित छैनन् । सहकारी भनेको गैर नाफामूलक व्यवसाय हो । तर सहकारीमा भित्रिएको डरलाग्दो विकृति भनेको गरिब, न्यून आय भएका जनताबाट उठाइएको रकमलाई सीमित व्यक्तिहरुले बढीभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्ने स्रोतका रुपमा प्रयोग हुने गरेको छ । यसरी जनताबाट सङ्कलित रकम डुब्दा सम्पूर्ण सदस्यको डुब्ने र नाफा आर्जन गर्दा सीमित व्यक्ति वा संचालकहरुको हुने अवस्था छ । सदस्यलाई एउटा नियम र सञ्चालकलाई अर्काे नियम सहकारीभित्र देखिएको सबैभन्दा डरलाग्दो विकृति हो ।


राज्यले सहकारीमा भएको बचतको सुरक्षण गर्न सकेको छैन । संघले ल्याएको सहकारी ऐन २०७४ ले बचतको सुरक्षण नीति ल्याउन सकेन । जुन यस क्षेत्रको लागि अति आवश्यक थियो । सहकारीमा राखिएको सर्वसाधारणको बचतको सुरक्षाको लागि राज्यले भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै सहकारीका आन्दोलनकर्मीले लामो समयदेखि माग राख्दै आएको विषय पनि हो । बैकमा कारोबार गर्दा सर्वसाधारणको दुई लाखसम्मको बचतलाई राज्यले सुरक्षणको जिम्मा लिएको छ ।


पछिल्लो समय संख्यात्मक रुपमा सहकारीको विकास रामै्र ढंगले भइरहेको छ । अहिले देशैभरि ३४ हजार सात सय भन्दा बढी सहकारी संचालनमा भएको तथ्यांकले बताइरहेको छ । राज्यको १८ प्रतिशत आर्थिक कारोबार सहकारी संस्थाबाटै हुने गरेको छ । सहकारी संस्थाबाट करिब रु तीन खर्ब ३२ अर्ब बढी रकम परिचालन भएको छ । कूल कारोबारको ६० प्रतिशत कारोबार काठमाडौँकै सहकारीहरुबाट मात्र हुने गरेको बताइएको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा पाँच प्रतिशत योगदान सहकारी संस्थाकै रहेको मानिएको छ । सहकारी सस्थामा न्यून पूँजी भएका विपन्न वर्गका करीब ६५ लाख मानिस आबद्ध भइसकेका छन् ।
 

यो क्रम अझै बढ्दै छ । यहाँ समस्या सहकारीमा भन्दा पनि अनुगमनमा रहेको छ । हामी समृद्धिका कुरा गरिरहेका छौं भने सहकारीले सामाजिक अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । सहकारीले गर्दा नै गाउँघरमा ३६ प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण लगानी गर्ने सामन्ती प्रथालाई त अन्त्य ग¥यो । अहिले सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीहरुले गैर सदस्यलाई मिटर ब्याजमा लगानी गरिरहेको पाइएको छ । ऋणीसँग दैनिक किस्ता उठाउने तर ऋण मासिक रुपमा मात्र घटाउने परिपाटी छ । उसले दिएको एक महिनाको हिसाव विना व्याज सहकारीले चलाउँछ । काला धन थुपार्ने र परिचालनका लागि पनि सहकारीको दुरुपयोग गरेको बेलाबेलामा मिडियामा आउने गरेको छ । 
 

अनुत्पादक क्षेत्रमा खासगरी घरजग्गा, शेयरमा लगानी गरेर सञ्चालकले राम्रै रकम कमाएका छन् । यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरी सहकारीको सिद्धान्तिक मर्ममाथि हमला भइरहेको अवस्था छ । ६६ वर्षभन्दा अघिदेखि सरकारले सहकारीलाई सञ्चालनको मान्यता दिए पनि पछिल्लो समय यसले विकृति बढ्दै, बढाउँदै लगेको देखिन्छ । सैद्धान्तिक धरातलको धज्जी उडाएका कारण सहकारी क्षेत्रलाई बद्नाम गराउने सहकारी ओरेन्टल कोअपरेटिम लिमिटेडका पीडितहरुले अझै पनि राहतका लागि सरकार गुहार्ने अवस्था छ । यो सहकारीले लगाएको कालो धब्बा मेटाउन सहकारी क्षेत्रलाई अझ लामो समय लाग्नेछ । 


स्ट्यान्डर्ड बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका निक्षेपकर्ताको पनि उठिवास लागेको अवस्था छ । सहकारीको मूल्यमान्यतालाई लत्याएर जनताको रगतपसिनाबाट जम्मा गरेको बचतमाथि खेलबाड गर्ने यस्ता सहकारीलाई लगाम लगाउने कुनै दरिलो निकाय नभएकाले पनि यस क्षेत्रको बद्नामी रोकिने अवस्था छैन । दिनभर गिट्टी कुटेर आफ्ना बालबच्चाका लागि विद्यालयमा शुल्क तिर्न जोहो गरेको रकम कमिसन र सट्टेवाजमा खर्च गर्ने सञ्चालकलाई नबाँध्ने हो भने आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्र थप बद्नाम हुने देखिन्छ ।


यतिमात्र होइन, सिभिल एन्ड सेभिङ एण्ड कोअपरेटिभले प्रवाह गरेको कर्जाका विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठ्दै गएको छ । यस विषयमा पनि सहकारी विभागले छानविन गरिरहेको छ । त्यसैगरी सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारीले पनि आफ्ना बचतकर्तालाई रुवाएकै छ । यी संस्था त प्रतिनिधिमुलक मात्र भए, जसले बारम्बार जनताका रकमलाई हिनामिना मात्र गरेका छैनन्, विरामी पर्दा सिटामोल किन्नका लागि जोहो गरेको रकममाथि ब्रह्मलुट मच्चाएका छन् ।


यसरी संख्यात्मक रुपमा सहकारी संख्या वृद्धिसँगै गुणात्मक विकास गर्न जरुरी छ । ६० वर्षको यस लामो अवधिमा पनि सहकारी व्यवस्थित हुन नसक्दा साना बचतकर्ता सुरक्षित हुन सकेका छैनन् भने एकाध बाठा सञ्चालकले उनीहरुको रकमा लुट मच्चाउने कार्य रोकिने देखिएको छैन । यी त बचत तथा ऋण सहकारीका बदमासी भए । त्योसँगै अन्य  विषयगत सहकारीले पनि आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न नसकेको विषय बेलाबखतमा उठ्दै आएको छ । जुन देशले अपनाएको तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एक खम्बामाथि देखिएको अक्षम्य विकृति हो । यो विकृतिलाई समयमै निर्मूल पार्न सकिएन भने देशको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने र जनतामाथिको लूट रोकिने छैन । 


यस्ता विकृतिलाई नियमन गर्नका लागि बलियो संयन्त्र बनाउनुका साथै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबीच मर्जर गर्ने नीति लिएजस्तै एकै प्रकृतिका सहकारीलाई पनि मर्ज गरेर जाँदा त्यसको नियमन गर्न सजिलो हुनसक्छ । त्यसले गर्दा सहरकारीले लगानी गरेका क्षेत्रको बारेमा प्रष्ट थाहा पाउन सकिन्थ्यो । लामो इतिहाससहित देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको सहकारी क्षेत्रलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रमाथि उकास्ने गहकिलो मध्यमका रुपमा लिई आएको छ । यस अभियानलाई स्वस्थ तवरले अगाडि बढाउनका लागि मर्ज गरेर संख्यात्मक रुपमा कम गर्ने र कार्यक्षेत्र तथा लगानीका क्षेत्रलाई पनि निश्चित गरेर जाँदा सहज हुने देखिन्छ । 


व्यबहारमा जनताको रकम सुरक्षित र आवश्यक परेका समयमा काम लाग्ने हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।  त्यसैगरी दैनिक जीवनमा आइपर्ने गर्जो टार्नका लागि सहकारीबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भएमात्र सहकारीले समाजलाई योगदान पु¥याएको ठहरिन्छ । यसमा पनि उत्पादनमुलक सहकारीलाई प्राथमिकता दिने र सहकारीले सहकारीमार्फत नै लगानी गरी कृषिजन्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउन सके सहकारीको सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक उपयोग हुने देखिन्छ । अन्यथा विगत छ दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको सहकारी समस्या होइन, न्यून आय भएका जनताका समस्या सुल्झाउने सामूहिक ऐक्यवद्धतासहितको मन हुन सक्नुपर्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट