गैरआवासीय नागरिकता लिन नेपाल आउनु पर्ने 

 गैरआवासीय नागरिकता लिन नेपाल आउनु पर्ने 

 
नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरे अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदानका लागि बाटो खुलाउने गरी सरकारले तयार पारेको नागरिकता ऐन प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई  संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५मा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान राखिएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले पहिले नेपालको नागरिकता त्यागेको हुनुपर्ने, नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकको नेपालमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै गैरआवासीय नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन भने सार्क राष्ट बाहेकको देशमा बसोबास रहेको प्रमाण पनि स्वयम्ले जुटाउनु पर्छ । सार्क राष्ट्रमा बसोबास गरेका व्यक्तिले भने गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ दफावार छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको छ । समितिले विवादित विषय हल गरेर संसदमा पेश हुनेछ । 

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका विषयमा सोमवार दुई वटा महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले भने जस्तै विदेशका नियोग तथा दूतावास अर्थात कन्सुलर सेवा लिइरहेका नेपालका कन्सुलर सेवा कार्यालयमार्फत् नागरिकता प्राप्त गर्न अब नसकिने भएको छ । अर्को गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले नेपालको राहदानी प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । गैरआवासीय नागरिकता लिन नेपाल आउनु पर्ने भएको छ । समिति बैठकले नागरिकता लिनका लागि नेपाल आउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । गैरआवासीय नागरिकता लिनका लागि नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय तथा त्यस मातहतका निकायमा पुग्नु पर्नेछ । विधेयकमा गैरआवासीय नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले तोके बमोजिमका कागजात राखी गृह मन्त्रालय समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा समितिको बैठकले गृह मन्त्रालय तथा त्यस मातहतका निकायमा मार्फत नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

प्रमुख सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरुले मन्त्रालय वा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग वा सम्बन्धित जिल्ला कार्यालय समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन हालेकामा समिति बैठकले संशोधन खारेज गरेको छ । नेकपा सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, तुलसी थापा, गणेश पहाडी र इन्दुकुमारी शर्माले संशोधन हालेका हुन । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले पनि यही प्रावधानका लागि सम्बद्ध सबै पक्षसँग भेटवार्ता गरेरै माग राखेको थियो । तर, एनआरएनएको माग बमोजिम नागकिता प्राप्त गर्ने स्थान हुन सकेको छैन । 

राहदानी दिने वा नदिने भन्ने विषयमा समेत समितिमा विवाद थियो । गैरआवासीय नागरिकता वाहकले राहदानी नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडु र दिव्यमणि राजभण्डारीले गैरआवासीय नागरिकता लिने व्यक्तिलाई राहदानी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न संशोधन हालेका थिए । त्यो संशोधन पनि समिति बैठकले खारेज गरेको छ । राजनीतिक अधिकार बाहेकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्ने गरी मिल्ने गैरआवासीय नागरिकताकै आधारमा राहदानी प्राप्त गर्न नसकिने भएको छ । 

सपथ र भाषामा विवाद 

गैरआवासीय नागरिकता लिने व्यक्तिले नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु पर्ने भन्दै समिति बैठकमा सपथको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै छलफल भएको छ । धेरैजसो समिति  सदस्य सपथको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सहमत देखिएका छन् । सपथको व्यहोरा कस्तो हुने भन्ने विषयमा भने छलफल भएको छैन् । समितिका आगामी बैठकमा यो विषयमा छलफल हुनेछ । समिति बैठकमा सांसद सूर्य पाठकले गैरआवासीय नागरिकता दिँदा जुन नेपाली राष्ट्र भाषामा बोल्न सक्ने हो त्यही भाषामा सपथको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । केही सांसदले सबै प्रकारका नागरिकता लिँदा सपथ खुवाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् ।

गैरआवासीय नागरिकता लिँदा नेपालमा बोलिने भाषा जानेको हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा समेत समिति बैठकमा विवाद भएको छ । समितिमा रहेका धेरैजसो सदस्यले गैरआवासीय नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले नेपाली वा कुनै राष्ट्रभाषा जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । केही सांसद र विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरुले त्यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न नसकिने बताएका छन् । सांसद यशोदा गुरुङ्ग, रामकुमारी झाँक्री, अञ्जना विसंखे, विन्दा पाण्डे, छक्कबहादुर लामा, रामसहायप्रसाद यादव र झपट रावलले कुनै एक भाषा जानेकै हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । संघीय समाजवादी फोरमका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले नेपालमा पुर्खा भएका व्यक्तिलाई गैरआवासीय नागरिकता दिनुपर्ने बताउँदै गैरआवासीय नागरिकताको उद्देश्य नेपालमा लगानी आओस भन्ने रहेकाले भाषाको कुरा राख्न नहुनेमा जोड दिए । 

समिति बैठकमा उपस्थित गृहसचिव प्रेम राईले भाषाको विषयलाई प्रावधानका रुपमा राख्न नहुने धारणा राखेका थिए । उनको कुरामा कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव निर्मला अधिकारीले सहमति जनाइन तर सांसदहरुले राई र अधिकारीप्रति आक्रोश पोखे । सांसदहरुले अंगिकृत नागरिकता लिंदा भाषाको व्यवस्था भएकाले गैरआवासीयमा पनि भाषाको प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विवाद बढेपछि यो विषयमा फेरि अर्को बैठकमा सहमति खोज्ने समितिको तयारी छ ।  

गैरआवासीय नागरिकता दिनै नहुने समितिमा तर्क 

समितिको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन नहुने तर्क गरेका छन् । सांसद सुवालले नागरिकता नेपालको राष्टियता भएको र राष्ट्रियता रुपैयाँ पैसामा बिक्री गर्न नहुने बताए । समिति बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले भने ‘लगानी ल्याउने भन्दैमा नागरिकता किन बाँड्नु ? यो ठीक हुन सक्दैन । एनआरएनलाई नागरिकता दिनु हुँदैन ।’ सांसद सुवालले केही दलले नेपालको नागरिकता पैसामा बेच्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । 

गैरआवासीय नागरिकताका अन्य विवादित विषयमा समितिका आगामी बैठकमा छलफल हुने भएको छ । समितिमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि दफा वार छलफल जारी छ । समितिले विवादका विषयमा एक÷एक गर्दै निर्णयमा पुग्ने तयारी गरेको छ । विवाद हल गर्न नसकेका विषयमा उपसमिति बनाएर वा राजनीतिक नेतृत्व तहमा कुरा गर्ने तयारी भएको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बताएकी छिन् । 

विधेयकका बाँकी विषय झन जटिल 

प्रस्तावित विधेयकका अन्य विषयमा समितिमा चर्काचर्की पर्ने देखिएको छ । विवादित विषयमा हल खोज्नका लागि समितिले नागरिकता विधेयकका विभिन्न पक्षमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ । समितिको छलफलमा सहभागी विज्ञहरुले अहिलेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक भारतको दबाबमा ल्याइएको बताएका छन् । उनीहरुले भारतले विभिन्न प्रकारको दबाब दिएकाले नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरु बोल्न नसकेको समेत बताएका छन् । नेकपा नेता समेत रहेका विज्ञ साध्यबहादुर भण्डारीले अहिले भारतीयलाई नागरिकता प्रदान गर्ने गरी नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ लार्ई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लाइएको बताएका छन् । नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको अभिन्न अंग बनेको नागरिकताको प्रमाणपत्र चुनावी पर्चा बाँडेजस्तै बाँड्ने हिसाबले संशोधन गर्ने तयारी भएको छ । 

०६३ सालमा ल्याइएको नागरिकता ऐनले तीन जनाको सिफारिसमा नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई समेत खारेज गर्नुपर्ने विज्ञहरुको राय छ । अख्तियारका पूर्व आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले भौगोलिक परिस्थिति हेरेर नागरिकता दिने प्रावधान खुकुलो भन्दा पनि बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन । अर्का विज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले जन्मका आधारमा नागरिकता उपलव्ध गराउन नहुने बताउँछन । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र वाम विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराई ०६३ सालकै नागरिकता ऐन खुकुलो रहेकाले त्यसलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् । 

०६३ सालमा तीन जनाको सिफारिसमा लाखौंलाई नागरिकता वितरण गरिएको विधेयक सच्याउनुको सट्टा अहिलेको सरकारले झनझन् नागरिकता वितरण खुकुलो बनाउन खोजेको देखिन्छ । ०६३ सालमा वितरण भएको नागरिकता सयौं बंगलादेशीको हातमा समेत परेको पटकपटक सार्वजनिक भएको छ । ६०/७० हजारमा नागरिकता बेचिएको कुरा पनि सार्वजनिक भइरहेको छ । भारतीय एउटा समूहको सक्रियतामा केही महिनाअघि मात्र नक्कली नागरिकता बेच्ने गिरोह पक्राउ परेको थियो ।