अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संगठनहरूद्वारा सरकारमाथि दबाब

काठमाडौ  । अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संगठनहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा आयुक्तहरूको नियुक्तिका बारेमा  सरकारमाथि दबाब दिन थालेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियालाई खारेज गरी अर्को नयाँ पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन उनीहरूले माग गरेका हुन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स, ह्युमन राइट्स वाच, ट्रायल इन्टरनेशनल लगायतका संगठनहरूले संयुक्तरूपमा एक विज्ञप्ति निकाली यस्तो बताएका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी मापदण्ड र  सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशका आधारमा संक्रमणकालीन न्याय ऐनमा संशोधन गरी यो प्रक्रिया अपनाउन उनीहरूको माग छ ।

सरकारले यी आयोगहरूमा पदाधिकारीहरूको सिफारिश साउन मसान्तसम्म गर्ने तयारी गरिरहेका बेला यी अन्तर्राष्ट्रि अधिकारवादी संघसंस्थाहरूको दबाब सार्वजनिक भएको हो ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको मनोनयनको विद्यमान प्रक्रिया खारेज गर्न उनीहरूको माग गरेका हुन् ।

सिफारिश समितिले छनौट गरिने  सम्भावित व्यक्तिहरूको नाम दुई आयोगका लागि पठाएको छ । 

समितिले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, पूर्व विद्रोही समूह , द्वन्द्व पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबै पक्षलाई मान्य हुने व्यक्तिलाई दुई आयोगका अध्यक्षमा  सिफारिश गर्नुपर्ने  जिम्मेवारी बोध समितिले गरेको जनाएको थियो ।

पीडितहरूले पूर्व न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र नेतृत्वको समितिलाई पुनः ब्युँत्याउन माग गरिरहेका बेला उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । 

मिश्र नेतृत्वको समितिले ६३ हजार ऊजरी संकलन गरेको थियो । गत बैशाख देखि यो समिति पदाधिकारी विहीन भएको हो ।

गत साउन २ गते पीडितहरूको तर्फबाट आयोगका पदाधिकारीहरूको  नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्नुपर्ने र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुरूपको संशोधन गरी मात्र पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया आगाडि बढाउन माग गरिएको थियो ।