कर्मचारीको भर्याङमा समृद्धिको यात्रा

कर्मचारीको भर्याङमा समृद्धिको यात्रा

पूर्वमन्त्री तथा सांसद राम कार्की भन्छन्, ‘हाम्रा देशका उच्च तहमा पुगेका कर्मचारीहरु मरेपछि पनि स्वर्गमा आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न लाग्छन् । कुनै आयोग, संवैधानिक निकाय अथवा सरकारी संयन्त्रमा नियुक्तिका लागि प्रावधानबारे मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीलाई ड्राफ्ट गर्न दियो भने जसलाई ड्राफ्ट गर्न दियो उसले आफ्नै शिक्षा र अनुभव ठीक हुने गरी ड्राप्ट गर्छन् । नयाँ क्षमताशाली युवालाई राष्ट्रको काम गर्ने अवसरबाट निकै पर राख्ने कोसिस उनीहरु गर्छन् ।’

दीपक मैनाली

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमलाई कडाइका साथ लागू गर्न राजनैतिक आस्था र पार्टीसम्बद्ध (खासगरी कार्यकर्ता) विषयविज्ञलाई सरकारका विभिन्न निकायमा नियुक्त गर्नु आम प्रचलन नै हो । हरेक पार्टी सत्तामा आउँदा नीति तथा कार्यक्रमको परिणाम ल्याउन राजनैतिक रुपले सचेत, विचारसँग आस्थावान, संगठनमा अनुशासित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु अनिवार्य शर्त हो । यदि यसको विकल्पमा कथित विज्ञताको आधारमा उमेर हद पुगेका, सरकारी कामबाट अवकास पाएका, कुनै बाञ्छित परिणाम ननिकालेका, राजनैतिक पृष्ठभूमि पनि नभएका पूर्व कर्मचारी, न्यायाधीश, प्रहरी, सेनालाई नै नियुक्त गरियो भने अहिले जसरी परिणाम शून्य भएको छ, त्यसैको निरन्तरता हुनेछ । यस्ता व्यक्ति नियुक्त भएपछि ‘जो जीता वही सिकन्दर’ भने जस्तै नियुक्त गर्ने पार्टी सरकारप्रति बफादार हुनुको साटो उनीहरुमाथि नै खनिने गरेको प्रशस्त उदाहरण छ । परिणाम ननिस्किनु त सामान्य हो । यसर्थ यतिखेर निजामति कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक संसदमा छलफलको प्रक्रियामा छ । यी विषयलाई फेरि पनि कर्मचारीले ल्याएको ड्राफ्टलाई हुबहु अनुमोदन गरियो भने सरकारको हैसियत ‘लमी’को भन्दा बढी हुने छैन ।

निजामती कर्मचारी संयन्त्र भनेको स्थायी सरकार हो । यिनीहरुसँग वास्तविक सत्ता हुन्छ । राजनैतिक नेतृत्व आउँछन, जान्छन् । तर, आफ्नो नेतृत्वमा केही गर्न आएको राजनैतिक दलले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमलाई लागू गर्न तल कर्मचारीतन्त्रको भर, माथि राजनीतिक नियुक्तिमा पूर्व कर्मचारीको भर पर्दा बुम्¥याङ खानुको विकल्प हुने छैन ।


निवृत्तपछि पनि प्राथमिकता


विवादास्पद सचिव दिनेश थपलिया सचिवबाट सेवानिवृत्त हुनै लागेपछि निर्वाचन आयोगको प्रमुखमा नियुक्त भए । निर्वाचन आयुक्त सचिवभन्दा उपल्लो तहको मानिन्छ । लामो समय निजामति सेवामा गुजारेका थपलिया निर्वाचन प्रणालीका बारेमा कुनै विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति होइनन् । निर्वाचन आयोगका बहालवाला आयुक्तहरु नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरी पौडेल र सुधीर शाह पनि सेवानिवृत्त पूर्व उच्च कर्मचारी हुन । यिनको ज्ञान भण्डार र अनुभवमा निर्वाचन शब्दावली पर्दैन ।

लामो समय निजामति क्षेत्रमै बिताएर मुख्य सचिव समेत भइसकेका डा. शान्तराज सुवेदीलाई समावेशी आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गरियो । समावेशी आयोगमा नियुक्तिका लागि सुवेदीसँग त्यससम्बन्धी कुनै विज्ञता थिएन । उनी समावेशी समूहमा पर्ने वर्ग वा जाति समुदायका पनि होइनन् । अन्तरजातीय विवाह गरेकै आधार उनको नियुक्तिको मापदण्ड बनेको त नहोला । उनको नियुक्तिमा विवादको कचिङ्गल बढेपछि सुवेदीले राजीनामा दिए ।

पूर्वसचिव नवीन घिमिरे यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख छन् । सरकारको मुख्य सचिव भइसकेका लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बने । अख्तियार प्रमुख हुन कार्कीले ठूलै ‘थैली’ बुझाएको र प्रमुख बनिसकेपछि कार्कीले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई नै धम्क्याएको चर्चा चलेको थियो । सरकारकै सचिव बनिसकेका दीपबहादुर बस्न्यात पनि अख्तियारका प्रमुख बने । उनको नियुक्ति पनि स्वच्छ छविको कारण भएको थिएन । बस्न्यातको कार्यकालमा के के भयो देखी जान्ने सुनी जान्ने सबैलाई जानकारी छ । ‘मालदार’ मानिने अख्तियारका आयुक्त पनि प्रायः सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी नै हुने गरेको इतिहास छ ।

पूर्व न्यायाधीश राजनारायण पाठकलाई अख्तियारको आयुक्त नियुक्त गरियो । उनीसँग जोडिएर सार्वजनिक भएको घुस प्रकरणले अख्तियारमा हुने आयुक्तहरुको नियुक्तिको आधार र योग्यतालाई सतहमा ल्याइदिएको छ । समाचारले लपेटेपछि उनले पनि राजीनामा दिए । प्रायः सेवानिवृत्त उच्च कर्मचारी नेतृत्व नै भ्रष्टाचारबारे छानविन गर्ने आयोगको प्रमुख र आयुक्त हुनु संयोग मात्र नभएको निजामति बिटमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकार माधव पौडेल बताउँछन् । पौडेल भन्छन्, ‘अख्तियारको प्रमुख र अन्य आयुक्त कर्मचारीलाई गरिने नियुक्ति भ्रष्टाचारबारे छानविन होइन, ढाकछोप गर्ने परम्पराको निरन्तरता हो ।’

कर्मचारीले ढाके मन्त्रिपरिषद 

प्रधानन्यायधीशको पदबाट राजीनामा नदिइकनै खिलराज रेग्मी दलहरुकै सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका थिए । उनको मन्त्रिपरिषद्मा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव बनिसकेका दिवंगत माधव घिमिरे (गृहमन्त्री) र सचिवहरु हरिप्रसाद न्यौपाने (कानुन र श्रम), विद्याधर मल्लिक (संघीय, स्थानीय विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या), ऋद्धिबाबा प्रधान (महिला तथा बालबालिका, समाजकल्याण र भूमिसुधार), माधव पौडेल (सामान्य प्रशासन, सूचना सञ्चार र शिक्षा), शङ्करप्रसाद कोइराला (अर्थ, उद्योग, बाणिज्य र आपूर्ति), छविराज पन्त (भौतिक योजना, यातायात तथा ग्रामीण विकास), टेकबहादुर थापा घर्ती (कृषि वन र भूसंरक्षण), रामकुमार श्रेष्ठ (युवा, खेलकुद, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन), उमाकान्त झा (ऊर्जा, विज्ञान प्रविधि, वातावरण र सिंचाई) मन्त्री बनेका थिए ।  

प्रधान न्यायधीशलाई नै निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व दिने प्रावधान बनाएर उनी प्रधान न्यायधीशका साथै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षसमेत बनेका थिए । प्रधानन्यायधीशको भूमिकामा रहेका रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेपछि तत्कालीन न्यायधीश दामोदर शर्मालाई का.वा. प्रधानन्यायधीश बनाइएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि रेग्मी प्रधानन्यायधीशका रुपमा फेरि सर्वोच्चमा हाजीर गर्न गए । देशको मुख्य कार्यकारी पदमा रहिसकेका रेग्मी हाल सेवानिवृत्त प्रधानन्यायधीशको सुविधा लिइरहेका छन् ।

संविधानका बाझिएका विषयलाई परिभाषित गर्ने र अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश रेग्मीले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको समेत सुविधा लिएका थिए । उनले लिएको दोहोरो सुविधाको विषयले संविधान, कानुन र न्यायालयको धज्जी उडाएको चर्चामात्र चलेन व्यापक विरोध पनि भयो ।

आयोगमा कर्मचारीको पल्टन 

निर्वाचन आयोगका मुख्य र अन्य आयुक्तहरु त प्रायः सेवानिवृत्त वा सेवामै रहेका उपल्लो तहका कर्मचारी मात्रै बन्दै आएका छन् । नेपाल सरकारको सचिव रहिसकेका भोजराज पोखरेल ०६३ देखि ०६६ सम्म प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बने । प्राविधिक सेवातर्फका नीलकण्ठ उप्रेती    ०६९    देखि ०७२ सम्म भए । उनको ‘योग्यता’ त्यतिबेला देखियो जब उनी मतदाता परिचय पत्र बाँड्न ताप्लेजुङ पुगेका थिए । उनले सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ भनेर तत्कालीन एमालेको चुनाउ चिह्नको प्रचार गर्न भ्याए । शिक्षण पेशामा रहेका अयोधीप्रसाद यादव ०७२ देखि ०७५ सम्म प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए ।

राजनीतिक क्षेत्रबाट निर्वाचन आयोगमा सुवर्ण शमशेरले मात्र अहिलेसम्म पहिलो प्रमुख आयु्क्तका रुपमा भूमिका निभाउने जिम्मेवारी पाए । राणा २००८ सालदेखि ०१६ सालसम्म  निर्वाचन आयोगको प्रमुख रहेका थिए । तत्कालीन संक्रमणकालीन राजनीतिलाई व्यवस्थित गर्न उनलाई प्रमुख बनाएको हुनसक्छ ।

पूर्व सचिव बालानन्द पौडेल वित्त आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । नेपालको वित्त व्यवस्थापनमा उनको भूमिका अपरिहार्य हुनु आफैमा एक पहेली हो । मधेसी आयोगका अध्यक्ष बन्नुभन्दा केही अघिमात्र नेकपा प्रवेश गरेका प्रो. विजय मिश्र नेपाली कांग्रेसका विमलेन्द्र निधिका अति निकटस्थ हुन् । उनी नेकपामा प्रवेश गर्नुपूर्व अवसरका लागि फोरम लगायत विभिन्न पार्टी चाहारिसकेका पात्र हुन । नेपाल टेलिभिजनका पूर्व अध्यक्ष महेश दाहाल (यसअघि लगभग कांग्रेसका समर्थक) अष्ट्रेलियाका राजदूत भए । नेकपामा प्रवेश गरे लगत्तै राजदूत पड्काए । ‘चैते’ अवसरवादीताको यो नौतुन मिसाल हो ।

पूर्वसचिव उमेश मैनाली लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष छन् । उनकै पालामा लोकसेवा परीक्षा पहिलो पटक समावेशी नभएकोमा विवादित भएको छ । लोकसेवाका सदस्य रहेका गोविन्द कुसुम पनि पूर्व सचिव नै हुन् । पूर्व सचिव टंकमणि शर्मा यतिबेला महालेखा नियन्त्रक छन् । पूर्वसचिव युवराज पाण्डे गरिवी निवारण आयोगका उपाध्यक्ष भए । गरिवी निवारणमा के आधारले उनको योग्यता पुगेको थियो ? नेपालको गरिबीको रेखा माथि उठाउने योजना उनले कहिल्यै बनाएनन् । 

राजदूतमा पनि कर्मचारीकै हुल 

अरु त अरु नेपालको कर्मचारीतन्त्रका ‘मणी’ मानिने लीलामणि पौडेल पनि मुख्य सचिवबाट रिटायर्ड भएपछि राजदूतको दौडबाट पछि हटेनन् । पौडेल अहिले पनि चीनका लागि नेपालका राजदूत छन् । बागमती सफा गर्ने बाहेक उनको के त्यस्तो योग्यता थियो र राजदूत बनाउन सरकार वाध्य भयो ? यसअघि मुख्य सचिव बनिसकेका भोजराज घिमिरे क्यानडाका लागि राजदूत बनेका थिए । सचिव, सह–सचिवलगायतबाट सेवानिवृत्त भएका धेरै कर्मचारी राजदूत नियुक्त भएका छन् । 

आफ्नो हात जगन्नाथ 

नीति निर्माण तहमा पहुँच हुने सरकारी उच्च ओहोदाका सचिव र मुख्य सचिवहरुले नीति नियम बनाउँदा देशको आवश्यकताभन्दा आफ्नै ‘व्यवस्थापन’लाई प्राथमिकता दिने गरेको आरोप जनस्तरबाट लाग्दै आएको छ । जनस्तरबाट जतिसुकै विरोध भए पनि ‘काग कराउँदै गर्छ, पीना सुक्दै गर्छ’ भनेझैं सेवा निवृत्त भएपछि आफ्नो व्यवस्थापनको विषयमा कर्मचारीको उच्च नेतृत्वले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै आएको घटनाक्रमले पुष्टि गर्दछ ।

विदेशी सरकारसम्म पहुँच रहने हुँदा राजदूत त्यसै पनि आकर्षक पद हो । एक देश र अर्को देशको सरकारको सम्बन्ध राजनीतिक प्रकारको हुने हुँदा त्यस्तो सम्बन्धको सेतुका रुपमा भूमिका निभाउनु पर्ने राजदूतमा राजनीतिमा लागेकाको चासो हुनु स्वाभाविक हो । तर, सम्बन्ध र सुविधा पनि उच्च स्तरको हुने यस्ता पदका लागि सेवानिवृत्त उच्चपदस्त कर्मचारीले झनै बढी ¥याल काढ्ने गरेका छन् ।

राजनीतिक दूतका रुपमा भूमिका निभाउनु पर्ने राजदूतमा समेत परराष्ट्र सेवामा कार्यरत कर्मचारीबाट ५० प्रतिशत नघट्ने गरी नियुक्त गरिनु पर्ने राजदूत नियुक्तिका लागि ०७५ मा बनाइएको कार्यविधिमा उल्लेख छ । विश्वभर रहेकामध्ये ३० देशमा नेपालको आवासीय राजदूत रहने व्यवस्था छ । राजदूत नियुक्तिको प्रावधानमै प्रतिशत उल्लेख गरेर कर्मचारीबाट कोटा राखिनु कर्मचारीतन्त्रमा रहेको सुविधामोहको पराकाष्ठा भएको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् काठमाण्डौ जिल्लाका सह–इन्चार्ज कुमर पौडेल बताउँछन् ।

सेना र प्रहरी पनि उस्तै 

कर्मचारीमात्र होइन, सेना र प्रहरीको उच्च ओहोदामा रहेकाहरु पनि पैसा र पहुँचको आडमा मन्त्री, राजदूत र राजनीतिक नियुक्ति लिने गरेका छन् । ललितपुर– २ बाट सांसद बनेका नवराज सिलवाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक हुन् । प्रहरी महानिरीक्षकका लागि लविङ गरेका बखत विवादास्पद छविका सिलवाललाई साविक एमालेले टिकट दिएको थियो । बहालवाला सांसदले पाउने सुविधाका अतिरिक्त सिलवालले पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकका हिसावले पाउने सेवासुविधा पनि लिइरहेका छन् । नेपाली सेनाका पूर्व रथी बालानन्द पौडेल शान्ति प्रक्रियादेखि घुमीघुमी नियुक्त हुने अर्का चर्चित चेहरा हो ।

पञ्चायतका हिमायती प्रहरी महानिरीक्षक डीवी लामा बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि ०५८ सालमा सामान्य प्रशासन सहायक मन्त्री बने । पूर्व सचिव दानबहादुर शाही मकरतन्त्रपछि गृहमन्त्री नै भएका थिए । प्रहरीका पूर्व प्रमुख रहिसकेका ध्रुबबहादुर प्रधान यतिबेला पञ्चहरुको पार्टी राप्रपामा सक्रिय छन् ।

प्रहरीबाट मात्र होइन, सेनाबाट पनि राजनीति र नियुक्ति खानेहरु प्रशस्तै छन् । भारतीय सेनाबाट सुवेदार भई पेन्सन पकाएका गिरिप्रसाद बुढाथोकी ०२२ सालदेखि ०२९ सालसम्म नेपालको रक्षामन्त्री नै बने । नेपाली सेनाका महासेनानी रहेका हेमबहादुर कार्की राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बनेका थिए । उपरथी नरबहादुर बुढाथोकीले राप्रपाका तर्फबाट गुल्मीबाट चुनाव लडेका थिए, तर उनी पराजित भए । यो त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो ।

पञ्चायत र गणतन्त्र पनि तिनकै 

पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्थाकालको कुरै छाडौं, गणतन्त्र स्थापनापछिको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा सेनाका सेवानिवृत्त उपरथी कुमारबहादुर फुदुङ, पूर्व अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओली, पूर्व आइजी रविन्द्र प्रताप शाहलगायत तत्कालीन माओवादीको कोटाबाट विधायक (सांसद) बने । सेनाका सहायक रथी गोपालसिंह बोहोरा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य बनेका थिए ।

नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिहरुले समेत राजनीति नियुक्ति र राजदूत पद छाडेनन् । सेनाको प्रधान सेनापति भइसकेका प्रज्ज्वल शमशेर जबरा फ्रान्स र सच्चित शमशेर जबरा म्यान्मारका लागि राजदूत नियुक्त भएका थिए । सेनाका उपरथी रहिसकेका भरतकेशर सिंह बेलायतका लागि राजदूत बनेका थिए । सिंह पछिल्लो समय विश्व हिन्दू महासंघको अध्यक्षसमेत बनेका थिए ।

सेनाका सहायक रथी भरतबहादुर रायमाझी राप्रपाको कोटाबाट स्पेनका लागि राजदूत बनेका थिए । उनी अहिले पनि स्पेनका लागि बहालवाला नेपाली राजदूत हुन् । बेलायती सेनाका सेवानिवृत्त मेजर दीपकबहादुर गुरुङ नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद बनेका थिए । नेपाली सेनाबाट सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक बनेका गोरखाका नारायण पाण्डे बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीको उच्च तहमा रहेका थिए । हाल उनी नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमपछि बनेको समाजवादी पार्टीमा सक्रिय छन् ।


ढडिया थापेर बस्छन कर्मचारी 

पहुँचवाला, पैसा खेलाउन जान्ने बहालवाला सचिव, सहसचिव अबकास पाउने बित्तिकै जाने ठाउँ तय गरेर बसेका हुन्छन् । सेवानिवृत्त भइसकेका कर्मचारीलाई राज्यले जुनसुकै बेलामा केही पारिश्रमिक र भत्ता दिएर उसको विशेषज्ञतालाई हेरेर काम लगाउन सक्छ । उनीहरु जनताको करबाट नै पेन्सनसहितका सेवासुविधा लिइरहेका हुन्छन् । सांसद, मन्त्री र राजनीतिक नियुक्ति तथा लाभको पदमा रहँदा पनि कतिपले दोहोरो सुविधा लिंदै आएका छन् । दोहोरो सुविधा नलिए पनि पदमुक्त भएको भोलिपल्टैदेखि उनीहरुको पेन्सन त सुरक्षित नै हुन्छ ।

राजनीतिको मूल मर्म समाज सेवा हो । पेन्सन, उपदान वा यस्तै सुविधा राजनीतिमा लागेकालाई दिने प्रचलन संसारभर नै छैन । पेन्सन पकाउने, मन्त्री पनि बन्ने र संवैधानिक आयोगको प्रमुख र सदस्य तथा राजदूतलगायतका राजनीतिक नियुक्ति पनि लिने प्रवृत्ति देशका लागि घातक हुन्छ । यस्तो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् विदेश मामिलाका जानकार बताउँछन् ।

समाज परिवर्तनका लागि निष्ठापूर्वक जीवनको महत्वपूर्ण समय गुजारेका राजनीतिक कार्यकर्ता कानुन, नियमलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्नसक्ने, पैसा र शक्तिकेन्द्रमा पहुँच विस्तार गर्न सक्ने उच्च ओहोदाका प्रशासक तथा सेना र प्रहरीका सेवानिवृत्तहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दा अवाक् बनेका छन् । 

विधेयक विचाराधीन 

निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यतिबेला संघीय संसदमा विचाराधीन छ । निजामती मात्र होइन, जुनसुकै सरकारी सेवामा रहेका र सेवानिवृत्त कर्मचारीले राजनीतिमा लाग्न र राजनीतिक नियुक्ति लिनु उपयुक्त हुने कि नहुने ? राजनीतिमा लागे, राजनीतिक नियुक्ति वा संवैधानिक आयोगको प्रमुख वा सदस्यमा नियुक्त भए सेवानिवृत्त त्यस्ता कर्मचारीले पाउने साविकको पद अनुसारको पेन्सनलगायतका सुविधा निरन्तरता पाइरहने हो भने त्यस्ता ‘राष्ट्रसेवक’ आफ्ना लागि ठाउँ सुरक्षित गरेर मात्रै सेवानिवृत्त हुन्छन् । जुन सर्वथा अनुचित हुनेछ ।

देशको गोपनीयता भङ्ग गर्ने र गोप्य सूचना चुहाउने व्यक्तिलाई पनि निवृत्तिभरण नपाउने गरी विधेयकमा थप्नु तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ÷संस्था, विदेशी नागरिकता लिएकालाई दिइने निवृत्तिभरण रोक्नु पर्ने आवाज जनस्तरबाटै उठेको छ । 

सरकारी सेवाबाट अवकास भई निवृत्तिभरण प्राप्त व्यक्तिलाई राज्यको कुनै लाभको पद राजदूत, संवैधानिक आयोग, संस्थानका पदाधिकारी, संसद वा कुनै तहमा निर्वाचित हुँदा स्वतः सदाका लागि निवृत्तिभरण नपाउने प्रावधान राखिनु पर्ने विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराई बताउँछन् ।

कर्मचारीको मन्त्रणामा मन्त्री 

मन्त्रीहरु पछिल्लो समयमा मन्त्रालयमा कम प्रभावी भएको, ऐन, कानुन निर्माण गर्दा अवकासपछि आफ्नै लागि हुने गरी कर्मचारीले ड्राफ्ट गर्ने भएकाले त्यस्तोलाई रोक्नका लागि नयाँ विधेयकमा केही प्रावधान अनिवार्य गर्न जरुरी भइसकेको छ । लामो कार्यकाल सरकारी सेवामा विताएकाहरु त्यस अवधिमा परीक्षित भइसकेका हुन्छन् । भ्रष्टाचारलगायत प्रशासनिक छिद्रबारे उनीहरुलाई राम्रो जानकारी हुन्छ । 

दोहोरो सुविधाको मार राज्यलाई 

लोककृष्ण भट्टराईले भने, ‘पहिला राज्यबाट तलव सुविधा लिएका र निवृत्त भएपछि आजीवन राज्यबाट पेन्सनसहितका सुविधा लिनेहरुले राज्यलाई आवश्यक परे क्षमताले भ्यासम्मको सेवा राज्यलाई दिनुपर्ने अथवा राजनीतिकलगायतका लाभको पदमा नियुक्ति लिए पेन्सनलगायतका सुविधा नपाउने प्रावधान नयाँ विधेयकमा स्पष्ट राख्नुपर्छ’, भट्टराईले भने ‘यति मात्र गर्न सके पनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्र एक हदसम्म सुशासनतर्फ प्रतिबद्ध बन्न बाध्य हुन्छ र केही गरौं भन्ने जोश र जाँगर बोकेका नयाँलाई अवसर प्राप्त हुन्छ ।’

पूर्वमन्त्री तथा सांसद राम कार्की भन्छन्, ‘हाम्रा देशका उच्च तहमा पुगेका कर्मचारीहरु मरेपछि पनि स्वर्गमा आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न लाग्छन् । कुनै आयोग, संवैधानिक निकाय अथवा सरकारी संयन्त्रमा नियुक्तिका लागि प्रावधानबारे मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीलाई ड्राफ्ट गर्न दियो भने जसलाई ड्राफ्ट गर्न दियो उसले आफ्नै शिक्षा र अनुभव ठीक हुने गरी ड्राप्ट गर्छन् । नयाँ क्षमताशाली युवालाई राष्ट्रको काम गर्ने अवसरबाट निकै पर राख्ने कोसिस उनीहरु गर्छन् ।’

सेटिङमा ट्रेड युनियन 

निजामति ट्रेड युनियन भङ्ग हुने चर्चा भइरहेका बेला निजामति ट्रेड युनियनले बाढीपहिरो पीडितलाई सहयोगार्थ प्रधानमन्त्रीको कोषमा १० लाख बुझाएका थिए । त्यही बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ट्रेड युनियनलाई कायमै राख्ने बताए । सेटिङ मिलाएर सरुवा, बढुवालगायतका धन्दा चलाएको आरोप निजामति ट्रेड युनियनलाई लाग्दै आएको छ । सरकारी सुविधा लिएर संविधानले नै प्रतिबन्ध लगाएको सेटिङको काम गर्ने र सरकारका काममा अप्ठेरो सिर्जना गर्ने निजामति ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने जनस्तरबाट उठेको आवाजलाई नयाँ विधेयकले सम्बोधन गर्ला कि नगर्ला ? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

कर्मचारीतन्त्रको ढाँचा 

सरदरभन्दा बढी कुनै कर्मचारीले काममा विशिस्ट क्षमता देखाएको पाइदैंन । अपवादमा वाहेक कुनै देश, समाजको संरचना वा चरित्र यिनले बदल्न सक्तैनन् । क्रान्ति वा निर्वाचनले समाजलाई प्रभाव पार्छ, कर्मचारीबाट कुनै त्यस्तो नीति निर्धारण हुँदैन । नीति कार्यान्वयनको संयन्त्र मात्र हो कर्मचारीतन्त्र । मुलतः त्यसमा पनि इमान्दारिता हुँदैन । वास्तवमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र सामन्ती एवम् औपनिवेशिक ढाँचाको छ । जनताप्रति गैरजिम्मेवार, गैरजवाफदेही छ । अति विशिस्ट, अति योग्य, अति मेधावी जस्ता मिथकहरु उनीहरुमा लगाइन्छ, यो तथ्यलाई अश्वीकार नगरिएला तर देश र जनताको पक्षमा उल्लेखनीय परिणाम आएका उदाहरण कति नै होलान ?

समृद्धिको सूत्र 

‘सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा तय गरेको छ । समाजवादोन्मुख लक्ष्य लिएको छ । सरकारको नीति र योजना पूरा गर्न परिचालित हुने प्राथमिक शक्ति कर्मचारी नै हुन् । तिनै कर्मचारीको आचारण र व्यवहार जनस्तरमा पाच्य छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले घोषित लक्ष्य कसरी हासिल गर्ला ?’ भट्टराईले प्रश्न गरे ।

‘सरकारका नीति, कार्यक्रम र उद्देश्य तथा भ्रष्टाचार र बेरुजु अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नेबारेमा तालिम दिन आवश्यक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि अध्ययन, तालिम, भ्रमण र वृत्ति विकासको समानुपातिक अवसर उपलब्ध गराउनेतर्फ विधेयकमा व्यवस्था हुन आवश्यक छ । तर नेतृत्व कर्मचारीको होइन, विचारले लेस राजनैतिक दलको हुनुपर्छ ।’ समयबद्ध साप्ताहिकबाट

२०७६ साल साउन १४ गते