संघीय संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई छल्दै 

संघीय संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई छल्दै 

फणीन्द्र फुयाल

काठमाडौं, १६ साउन । संघीय सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई छल्दै तीन नं प्रदेश सरकारको प्रेस रजिष्टार कार्यालयले प्रेस प्रतिनिधि परिचय पत्र (रेडकार्ड) प्रेस पास वितरण गरेको छ ।

संघीय मन्त्रालय मातहतको सञ्चार तथा सूचना प्रसारण विभागले श्रमजीवी पत्रकारको दरवन्दी विवरण, पे–रोल तथा प्रेस सम्बन्धी अन्य विवरण अद्यावधिक गरेमात्र सेवा सुविधा दिने निर्णय केही समयअघि सार्वजनिक गरेको थियो । यस्तो विवरण बुझाउने अन्तिम म्याद साउन १५ गतेसम्म थियो । स्वरोजगार मिडिया (५ जनासम्म कार्यरत रहेका) लाई श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता जनाए विभागबाट हुने सेवा सुविधा उपलब्ध हुने अर्को सूचना जारी गरेको थियो ।

यता श्रमजीवी पत्रकारको दरवन्दी विवरण तथा पे–रोल बुझाउने अन्तिम मिति साउन १५ गतेसम्म थियो । तर, विभागको यो सूचनालाई अटेर गर्दै कुनै पनि ठूला लगानीका मिडिया हाउसले विवरण वुझाएनन् । उल्टै उनीहरुले प्रदेश ३ सरकार प्रेस रजिष्टार कार्यालयमार्फत् धमाधम प्रेस प्रतिनिधि परिचय पत्र तथा प्रेस पास लिएका छन् ।

यसरी संघीय विभागलाई छलेपछि श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ । संघीय मन्त्रालयले गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रमजीवी पत्रकारको दरवन्दी विवरण तथा पे–रोल प्रदेश सरकार रजिष्टार कार्यालयलाई बुझाउनु नपरेपछि संघीय सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय हेरेको हे¥यै भएको छ ।

यसैक्रममा प्रदेश नं ३ बाट प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र (नवीकरण) तथा प्रेस पास लिने पत्रकारहरु युवराज घिमिरे, मनोज दाहाल (देश सञ्चार), सुरेन्द्र पाण्डे, गंगा विसी (कान्तिपुर), चिरन्जीवि ढुंगाना (अन्नपूर्ण), सरस्वती कर्माचार्य (हिमालय टिभी), राजकुमार रेग्मी (सनराइज खबर), अरुणदेव जोशी (शीलापत्र) लयायत १३ जना रहेका छन् ।

नेपालको संविधानमा तीन तहको सरकारको अधिकारको सूची छ । प्रदेशको अधिकारको सूची, अनुसूची ६ को (३) नं मा प्रदेशले रेडियो, एफ.एम सञ्चालन गर्ने अधिकार मात्र राख्दछ । तर, प्रेस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था हेर्ने अधिकार प्रदेशको हकमा कतै उल्लेख छैन । 

संघीय मन्त्रालयले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कडाइका साथ लागू गरेपछि त्यसलाई छल्न ठूला मिडियाहरु प्रदेश सरकारलाई प्रभाव पारेर संघीय सरकारको निर्णयलाई धोती लगाइदिएका छन् । 

सञ्चार तथा सूचना प्रसारण विभागको सूचनाहरु पनि हेर्नुस ।