'प्रदेश सरकारबाट वितरित प्रेस पास लिएकालाई सिंहदरबार प्रवेश नदिए के हुन्छ ?'

'प्रदेश सरकारबाट वितरित प्रेस पास लिएकालाई सिंहदरबार प्रवेश नदिए के हुन्छ ?'

नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवीको पक्षमा आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासंघका श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समितिका संयोजक रामप्रसाद दाहाल निरन्तर श्रमजीवीको पक्षमा लड्दै आएका छन् । र, यो आन्दोलनले पनि सार्थक निश्कर्ष निकाल्नेमा उनी ढुक्क छन् । 

सरकारले श्रमजीवीको पक्षमा ठूला लगानीका मिडियालाई ‘पे रोल’ अनिवार्य गर्ने नीति बनायो । पे रोलविना पत्रकार परिचयपत्र नदिन मातहतको निकायलाई निर्देशन दियो । तर, प्रदेश ३ ले प्रेस पास धमाधम दिन थालेको छ । यसले श्रमजीवी पत्रकारको मुद्धा त तुहिदैंन ? 

यस्ता धेरै प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिएका छन् महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहालले । 

 


नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । ढिलै गरे पनि सकारात्मक कदम चालेको छ । आन्दोलन सार्थक निश्कर्षमा पुग्ला ?

 

श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा महासंघ विगतदेखि निरन्तर आन्दोलित छ, जुन दिन महासंघ यो आन्दोलनबाट विचलित हुन्छ त्यो दिन सिंगो संगठन प्रश्नैप्रश्नले घेरिनेछ । अहिले गर्न लागिएको आन्दोलन त्यसैको शृङ्खला हो । महासंघको श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समितिकोे यही साउन १६ गते बसेको बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनलगायतका मुद्दामा कोही कसैसँग सम्झौता नगर्ने प्रण गरेको छ । अहिले जुन मुद्दामा आन्दोलन हुँदैछ त्यो ठीक समयमा भएको छ । ढिलो यस कारण पनि भएको छैन कि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को दबरन्दी विवरण बुझाउने समय नै साउन १५ सम्म थियो । त्यसको भोलिपल्टै हामीले यो विषयमा आन्दोलनको पहल लिएका छौ । महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, महासचिव रमेश विष्ट तथा उपत्यका, प्रतिष्ठान र एशोसिएट प्रदेश समितिका अध्यक्षहरु समेत सहभागी भएको बैठकका निर्णय स्वतः महासंघको सिंगो निर्णय हो । अब उहाँहरुकै नेतृत्वमा हामी आन्दोलनमा जादैछौ । समितिले सूचना तथा प्रसारण विभागसँग दरबन्दी विवरण बुझाउने र नबुझाउने मिडिया हाउसको नाम सार्वजनिक गर्न दबाब दिँदैछ । 

यो पनि पढ्नुहोस्  : प्रदेश सरकारबाट वितरित प्रेस पास लिएकालाई सिंहदरबार प्रवेश नदिए के हुन्छ ?

जहाँसम्म संघीय सरकारले प्रेस पास रोक्यो भनिएको छ, त्यो गलत हो । जसले कानुनी प्रावधान पूरा गरेका छन् तिनले प्रेस पास पाइरहेका छन् । पत्रकारलाई तलब दिने सुनिश्चिता गर अनि प्रेस पास दिन्छु भनेको न हो । तसर्थ मिडिया हाउसले खुरुक्क न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्दै पत्रकारहरुले प्रेस पास पाउने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।

हामीले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगर्ने ध्येयले दरबन्दी विवरण नबुझाउने र श्रमजीवी पत्रकारलाई प्रेस पासबाट समेत बञ्चित गर्ने मिडिया हाउस विरुद्ध जाने भनेका हौ । र, त्यसका लागि अलि गम्भीर खाले तयारी गर्नु पर्ने भएकाले केन्द्रीय समितिले संघ/संगठनसँग रायसुझाव लिएर आन्दोलनको तालिका सार्वजनिक गर्दैछ केही दिनमै । यसपटकको आन्दोलन श्रमजीवीको पक्षमा परिणाममुखी हुनेमा ढुक्क रहनुस । आफ्नो अधिकारको रक्षार्थ हुने आन्दोलनमा सामेल हुन म आमश्रमजीवी पत्रकारलाई आह्वान गर्न चाहन्छु ।  

ठूला लगानीका मिडियाले सरकारले लागू गर्न लागेको श्रमजीवीको मुद्धा कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाइरहेको देखियो । मिडियाको विपक्षमा महासंघले आन्दोलन गर्न सक्ला ?

हो, २०५१ सालमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन आएदेखि नै यसको विपक्षमा मालिकहरु प्रत्यक्ष रुपमा र श्रमजीवीको नाममा राजनीति गर्नेहरु पनि अप्रत्यक्ष रुपमा लागेको धेरैको गुनासो छ । अहिले नेपाल पत्रकार महासंघको मागकै आधारमा सरकारले वृद्धि गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने मुद्दा बहसमा ल्याइएको छ । मलाई लाग्छ, लोकतन्त्र, सुशासन र कानुनी राजको वकालत गर्नुपर्ने मिडियाले आफैलाई लाज हुने गरी श्रमजीवीको पक्षमा आएका कानुन र निर्णयहरु उल्लङ्घन गर्न सुहाउँदैन । श्रमजीवीको आवाज दबाउन खोज्ने मिडियाले समाजमा आफैैलाई बदनाम गरिरहेको भान हुन्छ । 

सबै प्रदेश सरकारहरु बसेर प्रेस पास लगायतका विषयमा पर्याप्त छलफल गरी सरोकारवालाहरुको सहमतिमा मात्र यस्तो कदम उठाउनु उचित होला । अन्यथा प्रदेश नम्बर ३ सरकारबाट वितरित प्रेस पासले सिंहदरबार प्रवेश दिन्न भनेर संघीय सरकारले भन्यो भने के हुन्छ ? अन्य प्रदेशले मान्यता दिएनन् भने के हुन्छ ? यी प्रश्नको उत्तर नखोजी अगाडि नजानु नै जायज होला । 

मजदुर आन्दोलनका नेता प्रदेशको विभागीय मन्त्री भएको बेलामा श्रमजीवी पत्रकारलाई के कस्तो असर पार्छ भनेर सामान्य छलफल समेत नगरी किन यस्तो हतारमा कदम उठाउनु भयो त्यो चाहिँ बुझ्नै सकिएन ।

अहिले हरेक मिडियामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुको मन आन्दोलित छ । त्यो प्रकट हुन नसकेकोमात्र हो । महासंघ आन्दोलित भएपछि उनीहरु जोडिने विश्वास लिन सकिन्छ । यस अर्थमा महासंघको आन्दोलन विफल हुने कल्पनै नगरौं । कानुन पालना गर भनिएको आन्दोलन कहिल्यै असफल हुँदैन । र, ठूलठूला शक्तिको विरुद्ध लडेर विजय हासिल गर्दै आएको महासंघ केही मिडिया हाउस विरुद्ध जान सक्दैन भनेर संगठनको अवमूल्यन गरिरहनुको तुक म देख्दिन । विगतमा पनि मिडिया हाउस विरुद्ध आन्दोलन भएका छन्,  महासंघ सफल भएको छ । हाम्रो आन्दोलन मिडिया हाउसको विरुद्ध या समर्थनमा होइन, श्रमजीवी अधिकार प्राप्तिको हो ।

एकातिर महासंघले सरकारले संसदमा ल्याएको विधेयकका कतिपय प्रावधानको विपक्षमा पनि आन्दोलन गरेको छ । यसमा ठूला लगानीकर्ताको संगठन मिडिया सोसाइटीसँग कार्यगत एकता गरेर सरकारको विपक्षमा आन्दोलनमा गइरहेको बेलामा फेरि महासंघ सोसाइटीको विरुद्ध पनि जानसक्ला र ?

हामीले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रस्तावित कानुन विरुद्ध आवाज उठाएका हौ । आन्दोलित भएका हौ । हाम्रो पछिल्ला आन्दोलनमा मिडिया सोसाइटीसँग कही कतै कार्यगत एकता भएको, नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु । र, अहिले हामीले श्रमजीवीको अधिकारको पक्षमा गर्न लागेको आन्दोलन कुनै संगठन विरुद्ध होइन । तसर्थ कानुनमा संरक्षित अधिकार देऊ भनेर जहाँ र जसको विरुद्ध पनि महासंघ आन्दोलनमा जान सक्छ । तपाईको पहिलो प्रश्नले नै जवाफ दिइसकेको छ । 

मिडियाको ‘पे रोल’ को विषय उठाएर संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रेस पास रोकिरहेको बेलामा प्रदेश ३ ले बाँडेको छ । यसलाई महासंघले कसरी लिएको छ ? 

संविधानले नै संघीय कानुन र नीतिसँग बाझिने कानुन प्रदेश सरकारले बनाउन पाउँदैन भनेर बोल्छ । अहिले प्रदेश ३ सरकारले उठाएको कदम केन्द्रीय सरकारको नीति तथा कानुनसँग मेल खान्छ ? के यो कदम श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा छ ? अनि यस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय लिंदा सरोकारवाला पक्षसँग किन पर्याप्त छलफल गरिएन ? कि कतैबाट प्रभावित भएर हतारमा यो कदम चालिएको हो ? यी प्रश्नको जवाफ प्रदेश नं ३ को सरकारले दिनुपर्छ । 

जहाँसम्म संघीय सरकारले प्रेस पास रोक्यो भनिएको छ, त्यो गलत हो । जसले कानुनी प्रावधान पूरा गरेका छन् तिनले प्रेस पास पाइरहेका छन् । पत्रकारलाई तलब दिने सुनिश्चिता गर अनि प्रेस पास दिन्छु भनेको न हो । तसर्थ मिडिया हाउसले खुरुक्क न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्दै पत्रकारहरुले प्रेस पास पाउने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।
 
 त्यसो भए प्रदेश ३ ले बाँडेको प्रेस पासको वैधानिकता के हुन्छ ?

यसमा मेरो पनि प्रश्न छ । यसको कानुनी परीक्षण हुन सक्छ । तर, श्रमजीवीको अधिकारमा आँच पाउने काम प्रदेश सरकारले गर्नु हुँदैन । 

तसर्थ संघ, सबै प्रदेश सरकारहरु बसेर प्रेस पास लगायतका विषयमा पर्याप्त छलफल गरी सरोकारवालाहरुको सहमतिमा मात्र यस्तो कदम उठाउनु उचित होला । अन्यथा प्रदेश नम्बर ३ सरकारबाट वितरित प्रेस पासले सिंहदरबार प्रवेश दिन्न भनेर संघीय सरकारले भन्यो भने के हुन्छ ? अन्य प्रदेशले मान्यता दिएनन् भने के हुन्छ ? यी प्रश्नको उत्तर नखोजी अगाडि नजानु नै जायज होला । 

मजदुर आन्दोलनका नेता प्रदेशको विभागीय मन्त्री भएको बेलामा श्रमजीवी पत्रकारलाई के कस्तो असर पार्छ भनेर सामान्य छलफल समेत नगरी किन यस्तो हतारमा कदम उठाउनु भयो त्यो चाहिँ बुझ्नै सकिएन ।