विप्लव पक्षसँग वार्ताको सम्भावना छ

विप्लव पक्षसँग वार्ताको सम्भावना छ


सूर्य सुवेदी ‘पथिक’ , गृहमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार

विप्लव पक्षसँग वार्ता गर्ने भनेर सरकारले भनिरहेको छ । मुठभेड पनि भइरहेको छ । विप्लव समूहका मान्छेहरु मारिएका छन्, प्रहरी प्रशासनमा पनि क्षति भएको छ । एकातिर दमन अर्कातिर वार्ता, यो के भइरहेको हो ? खासमा राज्यले के चाहिरहेको हो ?

प्रस्ट रुपमा यहाँ दुइवटा कुराहरु छन् । विप्लवहरुले नेकपा बनाउनु भएको छ यो एउटा राजनीतिक पार्टी हो । उहाँहरुले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य समाजमा अगाडि बढाउनुभएको छ । हामीले उहाँहरुको राजनीतिक कुराहरुलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने र उहाँहरुलाई लिएर आउन मुख्य ढंगले नै लाग्नु पर्छ ।

वार्ताको सम्भावना कति छ ?

बिल्कुलै, अन्ततः वार्ताबाटै समस्याको हल गर्नुपर्छ । त्यसको लागि प्रयत्नहरु सबै कोणबाट गर्नुपर्छ । सरकार पूर्ण जिम्मेवार ढंगले लाग्नुपर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । तर, एक हातले मात्रै ताली बज्दैन । उहाँहरुका केही अतिवादी चिन्तनहरु छन्, केही अराजकतावादी चिन्तनहरु छन् । नेपाली समाजलाई जसरी उहाँहरुले बुझ्नु भएको छ त्यहाँ केही खोटहरु छन् । 

त्यसले गर्दा उहाँहरु अलिकति अतिवादतिर गइरहनुभएको छ । उहाँले देशको देशको संविधान र नियम कानुनलाई मिचेर जुन गतिबिधि गरिरहनु भएको छ सरकामा हुनुको नाताले, गृहमन्त्रालय भएको नाताले बम पड्किदै जाँदाखेरी, मान्छे मर्दै जाँदाखेरी, उहाँहरुले अवैध ढंगले चन्दा संकलन गर्दै जाँदाखेरी त्यस्तो क्रियाकलापलाई जहाँको जुनसुकै राज्यले पनि रोक्छ । मानौँ, भोलि उहाँहरुले नै राज्य चलाउनु भयो भने पनि उहाँहरुले गर्ने पनि त्यही हो । 

उहाँहरुले जुन ढंगले कानुन विरोधी क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नु भएको छ गृह प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक र कडाइपूर्वक रोक्नुपर्छ । गृहप्रशासन र नेपाल सरकार लागेको छ । उहाँहरुका अतिवाद र अराजक गतिबिधि छन् त्यसलाई सच्याएर उहाँहरु मूलप्रवाहमा आउनुभयो भने त्यसलाई सबैभन्दा बढी स्वागत त हामीले नै गर्नुपर्छ । 

उसलाई कमजोर बनाउने अनि लुरुक्क परेर वार्तामा आउँछ भन्ने सरकारको रणनीति हो ?

त्यस्तो बिल्कुल होइन । उहाँहरुको चिन्तनमा देखिएको जुन अतिवाद छ, त्यसलाई हल गर्नुपर्छ । उहाँहरुले जसरी नियम कानुनहरु मिच्नुभएको छ, त्यसको अन्त्य गर्दै उहाँहरु कानुनको दायरामा आउनुपर्छ । उहाँहरुले जुन उद्देश्य लिनुभएको छ, त्यसमा अतिवाद छ, त्यसलाई उहाँहरुले हल गर्नुपर्छ र वार्तावाट यसलाई हल गर्नुपर्छ । 

सुन तस्करी काण्डमा गृहमन्त्रीले कमी आएको दावी गर्नुभएको छ । सुनकाण्डका ठूला माछाको बारेमा गृहमन्त्री पटकपटक बोल्दै आउनुभएको छ । वास्तबमा तिनीहरु को थिए, कहाँ छन्, के गर्दैछन् अहिलेसम्म कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन ? 

एयरपोर्टको कुरा गर्नुपर्दा एकजना मान्छेले पहिला भनेका थिए नि, म नेपालको एयरपोर्टबाट हात्ती पनि छिराइदिन्छु । हामी आइसकेपछि हामीले हे¥र्यौ कि एरपोर्टबाट ३३ क्विन्टल भन्दा बढी सुन छिरेको हामीले देख्यौँ । ३३ किलो सुनबाट अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरी हामीले ३३ क्विन्टल भन्दा बढी सुन नेपालमा अबैध ढंगले आएको देख्यौँ । हामीले त्यसको सबै पर्दाफास ग¥याँै । चार दर्जन मान्छेहरु गिरफ्तार भए, जो अहिले जेलमा छन् । एउटा ठूलो सेटिङ ध्वस्त भयो । 

ठूला माछा चाहिँ खोई ? 

ठूला माछा भनेर कसलाई भन्ने ? प्रहरीको डिआइजीहरु छन्, राजनीतिक पार्टीका केही नेताहरु आएका छन् । 

यी सबै आइसक्दा पनि गृहमन्त्रीले त यी सबै साना माछाहरु हुन् ठूला त अझै बाँकी नै छन् भन्नुभयो नि त ? 

ठीकै छ आउलान् नि त । प्रतिवेदनहरु छन्, अनुसन्धानको प्रक्रिया त्यहाँ रोकिँदैन । हामीले देख्यौँ नि त हिजो न्यायाधीशहरु तानिए । न्यायपरिषद्बाट गल्ती भयो भन्दै आयो । अनुसन्धान हुँदै गर्दाखेरी आउलान् । यो एयरपोर्टको सेटिङलाई हामीले ध्वस्त बनायौँ । प्रक्रिया त अगाडि बढ्दै जान्छ । 

निर्मला प्रकरण, विप्लव प्रकरण, सुनकाण्ड, शान्ति सुरक्षा सबैको मूल्याँकन गर्दा कतिपयले सरकार र गृहप्रशासन त प्रभावकारी भएन भनेर भनिरहेका छन् ?

हामीले भन्दा त यो कुरा अलि कम पत्याइएला विश्वका चारवटा प्रतिष्ठित एजेन्सीहरुले अहिले नेपालको शान्ति सुरक्षाको स्थिति विगत भन्दा राम्रो ढंगले सुधार भएको छ भनेका छन् । हिजो ६३ औँ स्थानमा रहेको देश अहिले चार, पाँच स्थान घटेको छ । यो उनीहरुकै प्रतिवेदन हो । 

धेरै इन्डिकेटरबाट उनीहरुले के भने भन्दा नेपालमा हिजोको भन्दा शान्ति सुरक्षाको स्थिति राम्रो भएको छ । 

तपाईहरुले पनि देख्नु भएको छ बिखण्डनकारीहरु हाम्रो देशमा समाप्त भए । सुशासनको दृष्टिले राम्रो स्थिति बनेको छ । सरुवा बढुवाहरुको स्थितिमा जुन ढंगको अनियमितताहरु हुन्थ्यो अहिले गृहमन्त्रालयले त्यसलाई पूर्ण रुपमा हल गरेको छ ।

हिजो बढुवाहरु रोकिएका थिए । अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा २० हजार भन्दा बढी बढुवाहरु भएका छन् । त्यसैले सकारात्मक कोणबाट हेर्नुभयो भने यस्ता सयौँ प्रमाणहरु हामी देख्न सक्छौँ । 

दुई चारवटा प्रश्नहरुको आधारमा गृहमन्त्रालयको समग्रतालाई हेरेर निश्कर्ष निकाल्नु सही मूल्याङ्कन हुँदैन । गृहमन्त्रालय हिजोको भन्दा राम्रो प्रगति भएको छ, त्यो विश्वका प्रतिष्ठित बिभिन्न इन्डिकेटरहरुले देखाएका छन् । शान्ति सुरक्षामा केही कमी कमजोरी भए हामी त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्छौँ । 


थोरै प्रसंग बदलौं, कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि अझै किन हत्यारा पत्ता लागिरहेका छैनन् ? 

निर्मलाको हत्या र बलात्कार जस्ता थुप्रै विकृतिहरु समाजमा छन् । अहिले नै हामीले सम्पूर्ण रुपले रोक्न सक्ने स्थिति छैन । हत्याराहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सजाय दिने काम भएको छ र कतिपय हुँदैछ । अहिलेसम्म हामी विभिन्न घटनाका बलात्कारी र हत्याराहरुलाई ९५ प्रतिशतसम्म पहिचान गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भएका छौँं । उनीहरुलाई हामीले कठघरामा उभ्याएका छौं ।

 ४, ५ प्रतिशतसम्मलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । त्यसमध्ये निर्मला प्रकरण पनि एक हो । यो अलि बढी चर्चित घटना पनि भयो । यो घटना भइसकेपछि हामीले अझ बढी प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्छ भनेर तेस्रो दिन नै केन्द्रबाट सीबीआई पठाएका छौंँ । र, एउटा अनुसन्धानको प्रक्रिया चलिरहेको छ । अझै हामीले त्यसलाई पत्ता लगाउन भने सकिएको छैन । 

त्यस्ता प्रकारका थुप्रै घटनाक्रमहरुलाई हामीले उजागर गरेका छौँ । र, निर्मला हत्या प्रकरणमा पनि हाम्रो गम्भीर प्रकारको छानविन चलिरहेकै छ । मलाई के लाग्छ भने एक दिन न एक दिन निर्मलाका हत्याराहरु पत्ता लाग्छन् । त्यसका लागि गृहमन्त्रालय र यस मातहतका निकाय गम्भीर रुपमा लागेकै छ । 

वास्तवमा नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै केही त्यस्ता घटनाक्रमहरु पत्ता लाग्दा रहेनछन् । घटनाका दोषीहरु पत्ता लगाउन समयक्रमसँगै पाँच सात वर्ष, दुई चार वर्ष पनि लाग्दा रहेछन् । मूल कुरो राज्यले वा गृहन्त्रालयले त्यो हत्यासँग कति सम्वेदनशील भएर त्यसको छानविन गरेको छ, त्यहाँ कहीँ कमी कमजोरी गरेको छ कि छैन भन्ने मुख्य कुरा हो । 

घटनाको सुरुमा केही कमीकमजोरी भए भनेर नै हामीले माथिबाट केन्द्रीय सीआईवीका टिमहरु खटाएका हौँ र बिभिन्न कोणहरुबाट त्यसको छानविनहरु भइरहेको छ । त्यसका रिपोर्टका आधारमा अझै गम्भीर प्रकारले छानविन भइरहेको छ । कुनै पनि घटनाको गम्भीर प्रकारले छानविन गर्ने काम राज्यको हो र त्यो भइरहेको छ । हामीलाई के विश्वास छ भन्दाखेरी एक दिन न एक दिन त्यसका हत्याराहरु कानुनको कठघरामा आएरै छाड्छन् । 

निर्मलाका हत्याराहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र कार्वाही गर्न राजनीतीकरण वा कुनै यस्तै अमुक नामले रोक्छ गृहप्रशासनलाई ? यो त एउटा कानुनविरुद्धको काम हो नि, अपराध हो नि ?

गृहप्रशासन एक्सनमा गइरहेको छ । निर्मलाका हत्यारालाई कारवाही गर्न र कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै पनि राजनीतीकरणले रोक्दैन । यो राजनीतिक मुद्धा होइन । 

मैले सुरुमै भनें, कतिपय घटनामा चाहेर पनि रिजल्ट तत्काल आउँदो रहेनछ । कसैलाई पनि कृत्रिम दोषी बनाएर कठघरामा ल्याउने कुरा त भएन । वास्तविक दोषीलाई त पत्ता लगाउनु प¥यो । 

यसको लागि अनुसन्धान गर्नुपर्छ । कतिपय गम्भिर प्रकारका घटनाको अनुसन्धान गर्न समय लाग्छ । यो त निर्मला हत्याकाण्डको मात्र कुरा होइन । पञ्चायतकालमा घटाइएको नमिता–सुनिता हत्याकाण्डको पनि त अझै पनि दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन । विश्वमा पनि यस्ता प्रकारका थुप्रै घटना छन्, जसको दोषी अझै पत्ता लागेका छ्रैनन् । 

विश्वको इतिहासमै हामीले धेरै पढेका/सुनेका छौं । अमेरिकाकै राष्ट्रपतिको हत्याराको पनि दोषी पत्ता लाग्न सक्दो रहेनछ । नेपालमा पनि राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको वंशनास, मदन भण्डारीको हत्या पनि रहस्यमयी घटना हुन । विश्वका अन्य देशमा पनि थुप्रै यस्ता घटना घटेका छन् । यसो भनेर निर्मला प्रकरण रहस्यमयी बनिरहन्छ, बनिरहनुपर्छ भन्न खोजेको होइन । 

निर्मला हत्याकाण्डमा मुख्यतः गृहमन्त्रालय, नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्ने, यसका दोषीहरुलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन प्रयत्न गरिरहेको छ कि छैन भन्ने नै हामी सबैले हेर्नुपर्छ । 

यसमा यो र ऊ भन्नु हुँदैन । यसमा राजनीतिका कुराहरु आउनु हुँदैन । तर यो घटना भएको पहिलो दिनदेखि नै विभिन्न शक्तिहरु राजनीतिक रुपले प्रेरित भएर लागे । त्यहाँ गर्नुपर्ने के थियो भने हत्यारा पत्ता लगाउन प्रशासनलाई सहयोग गर्नु प¥थ्यो, एक किसिमको सहमति कायम गर्नुप¥थ्यो भन्ने मात्र प्रश्न हो ।

गृहमन्त्रीले यो मुद्धामा बढी राजनीतीकरण भयो भनिरहनु भएको छ नि यो कतातिर संकेत हो ? राजनीतीकरण चाहिँ कहाँ, कसरी भयो ? 

यसका दुईवटा पक्ष छन् । एउटा, निर्मलाका बलात्कारी र हत्यारालाई कार्वाही हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ यसलाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । जिल्लामा पनि उठ्यो, केन्द्रमा उठ्यो, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा पनि उठे, नागरिक समाजले पनि उठाएको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपले लिनुपर्छ । 

तर, हामीले यो पनि देखेका छौँ कि फलानो चाहिँ बलात्कारी हो, फलानोले गरेको छ, फलानो चाहिँ होइन भनेर जसरी कतिपय मिडियामा समाचारहरु आएको छ, संसदमा केहीले तोकेरै राखिएको छ यो कुरामा चाहिँ राजनीतिक प्रयोग भएको छ ।

छानबिन त नेपाल सरकारले गर्ने होला । गृहमन्त्रालयले गर्ने होला । प्रहरीले गर्ने होला । प्रहरीले हामीहरु अनुसन्धानको प्रक्रियामा छौँ, हामीले यसलाई गम्भीर ढंगले छानविन गरिरहेको छौँ है भनिरहेको छन् । तथ्यहरु छन्, सूचनाहरु छन् भने त सबैले प्रहरीहरुलाई सहयोग गर्नु प¥यो नि । 

तर, यहाँ बाहिर आएर फलानो चाहिँ बलात्कारी हो फलानो चाहिँ होइन, फलानो पो त्यहाँ गएको थियो भनेर अमुकअमुकलाई किटेर यिनीहरु हत्यारा हुन्, यिनीहरुको सहभागिता छ भनेर, यतापट्टि यहाँ डिस्को डान्समा गएका छन् भनेर जुन ढंगले बाहिर एउटा माहोल बनाइयो, यसले गर्दा छानविनलाई अलिकता प्रभावित बनायो ।

त्यसो भए राज्यसंयन्त्र, कानून, प्रशासन सबै चाहिँ यही काण्डमा आएर किन रोकिन पुग्यो त ? अपराधी त मैले अपराध गरेको हुँ भनेर सजिलै कहाँ आउँछ र ? 

राज्य र गृहप्रशासन त पहिलो दिनदेखि नै निरन्तर छानविनमा लागिरहेकै छ । तर बाहिरबाट प्रभाव पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन । जव बाहिरबाट गलत ढंगले आवाजहरु उठ्छन्, जव मिडियाले एक ढंगले प्रश्नहरु उठाउँछन्, नागरिक समाजले एक ढंगले प्रश्नहरु उठाउँछन्, संसदमा एक ढंगले प्रश्नहरु उठ्छन, बिभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुले बिभिन्न ढंगका आक्षेपहरु लगाउँछन् त्यसको प्रभाव पर्दैपर्दैन भन्ने होइन । त्यसको स्वाभाविक रुपले प्रभाव पर्छ । मान्छे हो, सबै संयन्त्रमा प्रभाव पर्छ । त्यसको सही ढंगले प्रभाव पर्नुप¥यो । 

यसको दुईवटा पाटा छन् । मैले सुरुमै पनि भने । एउटा, जनताले त्यसको अपराधीहरु पत्ता लगाउनु पर्छ । छानविन हुनु प¥यो, दोषीहरुलाई कार्वाही गर्नु प¥ययो, र तदारुकतासाथ कारवाही हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई स्वागत गर्नुपर्छ । कहीँ लुके छिपेका गल्ती कमीकमजोरीहरु छन् भने त्यसलाई खोजेर सच्याउनु पर्छ । तर, अनुसन्धानलाई अझ फराकिलो बनाउनु पर्छ ।

तर, हत्यारा नै करार गरेर फलानै हो, फलानो नै गएको थियो, फलानोले नै यसरी गरेको थियो भनेर जुन ढंगले आएका छन् यो कुरा गलत हो । अझ त्यसमा गृहमन्त्रीलाई टार्जेट गरेर, आईजीलाई टार्जेट गरेर जसरी मिडियाबाजी भयो यो राजनीतिक प्रेरित हो भन्ने भनाई मात्र हाम्रो हो । 

यसमा राजनीतीकरण कुन पक्षबाट कहाँबाट भयो ? 

यो घटनामा तपाईले हेर्नुभयो, जिल्लाका केही मिडियाले सुरुदेखि नै गलत ढंगले लेखे । गलत ढंगले प्रस्तुतिहरु गरे । त्यो कुरो माथि आयो । माथि आउँदा पनि बिभिन्न राजनीतिक पार्टीहरु त्यसमा पनि नेपाली काँग्रेस र अन्य केही राजनीतिक पार्टीहरुले सुरुदेखि नै सरकारलाई कमजोर बनाउने, गृहमन्त्री र गृहमन्त्रालयलाई कमजोर बनाउने कोणहरुबाट यी आवाजहरु उठाइए । गृहमन्त्रीले निर्मला प्रकरणमा राजनीतिक प्रेरित भयो भन्न खोज्नुभएको कोण यही हो ।

अनुसन्धानमा समय लाग्यो भन्दैमा गृहप्रशासनले केही पनि गर्न सक्दो रहेनछ भन्ने अर्थ कतिपयलाई लाग्दो रहेछ । यही कमजोरीमा टेकेर बिपक्षीहरुले अरु बिरोधीहरुले मन्त्रालयलाई, मन्त्रीलाई, पार्टीलाई र सरकारलाई, जुन ढंगले आक्षेपहरु लगाएका छन् यो चाहिँ राजनीतिक प्रेरित हो । 

यस्ता अपराधका केशहरुमा राजनीतीकरण गर्नु भएन भन्ने मात्र गृहमन्त्रालयको कुरा हो ।

निर्मला प्रकरणमा गृहमन्त्री एक्सनमा जानुभएको छ । तर परिणाम आउन भने बाँकी छ । जनताले यो प्रकरण यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै कुरा बुझिसकेका पनि छन् ।

आम जनताले परिणाम नआउन्जेल गृहमन्त्रालय एक्सनमा गएको छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? 

तदारुकतासाथ छानविन भएको छ कि छैन जनताले पनि हेर्नु र बुझ्नु प¥यो नि त ! प्रहरी परिचालन भएका छन कि छैनन् भन्ने कुरा त सबै जनताले हेर्छन् नि त ! आमले हेरिरहेका छन् यो घटना ।

यहाँसम्म आइपुग्दा जनताको कोणबाट अव मैले धेरै प्रश्न देख्दिन । सुरुमा त थियो । अव त जनताले पनि धेरै बुझिसके । यो अलि गा¥हो प¥यो, जटिल भयो । अपराधीले अपराध ग¥यो, त्यो कहाँ छ खोजविन गर्नुप¥यो । यसका लागि लागिरहेको पनि छ गृह प्रशासन । यहाँनेर कसैको केही व्यक्तिगत उद्देश्य छैन । यहाँ ठूला ठूला मान्छेहरुको नाम जोडिएको थियो नि ! 

अनुसन्धान गर्दै गर्दै जाँदा यो घटना त त्यस्तो होइन रहेछ । यो त बिशुद्ध एउटा आपराधिक मामला रहेछ, यसको दोषीहरुलाई पत्ता लगाउनु पर्छ र कानुनी कठघरामा ल्याउनु पर्छ । त्यसको लागि नेपाल सरकार, गृह प्रशासन, नेपाल सरकार लागिरहेको छ र अपराधी एक दिन पत्ता लाग्छ भन्नेमा नेपाली जनता बिश्वस्त भएको छ । पीडित परिवार पनि विश्वस्तै हुँदै जानुभएको छ । हामीसँग लगातार सम्पर्कमा आउनुभएको छ निर्मला पन्तका परिवार । उहाँहरु स्वय्मले केही तथ्य र प्रमाणहरु दिन्छौं भनिरहनु भएको छ । हामीले मिलेर छानविन गर्दैर्छौ । हामी पत्ता लगाइ छाड्छौं । 


अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियालाई नम्बरमै भन्नु पर्दा कति प्रतिशतमा पुगेको छ । सय प्रतिशत, पचास प्रतिशत वा असीमा वा नब्बेमा कति प्रशितमा पुग्यो ?

यो विषयमा मन्त्रीज्यू हामी र प्रहरी संगठनका अधिकारीहरुसँग पटकपटक विभिन्न कोणबाट छलफल गरेका छौं । एउटा  बाटोबाट जाँदा खेरी करिव करिव पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको जस्तो देखिन्छ । डीएनए फेरि म्याच गर्दैन । जसलाई हामी अपराधी वा दोषि भनिरहेका छौंँ, त्यसमा डीएनए रिपोर्ट म्याच गर्दैन । त्यसैले करिव करिव पुग्यो भनेको जस्तो आउँछ तर फेरि अर्को एउटा रिपोर्टले चाहिँ त्यसलाई ‘क्रस’ गर्छ ।  

त्यसकारण यसलाई अलि गम्भिरतापूर्वक छानविन गरौँ । र, १०० दोषी पत्ता लगाएर प्रमाणित भइसकेपछि सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अहिले प्रहरीले छानविन गरिरहेको छ । मलाई लाग्छ अव यो चाँडै नै पत्ता लाग्छ ।

कति समय लाग्ला ? 

समय नतोकौँ । प्रहरी गम्भीरताका साथ लागिरहेको छ । अझै केही अनुसन्धान भइरहेका छन् । त्यसेैले मलाई लाग्छ दोषी चाँडै नै पत्ता लाग्दैछ र लाग्नुपर्छ । किनकि हामीसँग डीएनए छ, घटनास्थल र घटनाक्रमका रिपोर्टहरु छन् । विभिन्न कोणबाट प्रहरीहरुले अनुसन्धान गरिरहेका छन् । करिव करिव घेराहरु कसिँदै गएका छन् ।

प्रसंग केही वदलौँ । यतायात सिण्डिकेट हट्न सकेन भनेर गृहसचिवले भनिरहनु भएको छ । के कारणले हो सिण्डिकेट हट्न नसकेको ?
 

यसका दुईवटा पाटा छन् । एउटा गृहमन्त्रालयको पाटो छ, त्यो भनेको यी सबै यातायात व्यवसायीहरु हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघ दर्ता गरेर संघ अन्तर्गत अगाडि बढ्थे र सिण्डिकेट खडा गर्थे । उनीहरुले नै यसलाई सञ्चालन गर्थे । 

हामी आइसकेपछि त्यसलाई हामीले खारेज ग¥यौँ र कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्छ र यातायातको संगठनको रुपमा हामीले यसलाई दर्ता गर्दैनौ भनेर प्रस्ट ढंगले निर्णय गरिसक्यौँ । 

त्यसरी हेर्दाखेरी कानुनी दृष्टिकोण र गृहमन्त्रालको कोणबाट शतप्रतिशत रुपमा सिण्डिकेटलाई खारेजी गरिसकेका छौं । 

सरकारले गरेका निर्णयहरु राम्रा हुन्छन् जनताले पनि स्वागत गर्छन् तर ती कागजमा मात्र सीमित हुन्छन्, किन फिल्डमा कार्यान्वय हुन सक्दैनन ?

सिण्डिकेट भनेको एकाधिकार हो । यातायात व्यवासायीहरु एउटा संघ बनाउँथे, त्यही संघले नै रुट परमिट जारी ग¥थ्यो । कुनै बस सो रुटमा चलाएबापत उनीहरुले नै १५, २०, ५० लाखसम्म रोयल्टी लिन्थे । बाटाहरु उनीहरुले नै तय गर्थे । कसरी कुन कुन समयमा बस चल्ने कि नचल्ने भन्ने उनीहरुले नै निर्णय गर्थे । त्यहाँ एक ढंगको एकाधिकार थियो । सरकारको पाटो त्यहाँ थोरै थियो हिजो त्यहाँ । 

आज हामीले के ग¥यौ भने त्यसलाई सम्पूर्ण ढंगले खारेज ग¥यौँ । उनीहरुको संघ विघटन भएर  कम्पनीमा आए । अव सबै स्वतन्त्र भए । हिजो एउटा व्यवसायी बस किनेर कुनै एक रुटमा सञ्चालन गर्न सक्दैनथ्यो । अनिवार्य रुपले उसले यातायात संघ वा संगठनको अनुमति लिनुप¥थ्यो उनीहरुलाई बैध अबैध रोयल्टीहरु दिनुप¥थ्यो । अव त्यो सम्पूर्ण रुपले खारेज भयो । उनीहरु पूर्णं रुपले व्यवहारमै हटिसके । हिजो केही बसहरु मिलेर संघ बनाएर सिण्डिकेट खडा गर्थे तर आज उनीहरु कम्पनीमा जान बाध्य भएका छन् ।

यसको व्यावहारिक पाटो के छ भने हिजो संघमा चार पाँच सय बसहरु थिए । उनीहरु कम्पनी जाँदा केही जटिलताहरु छन् । हामीले तीन महिनामा गर भन्यौ, उनीहरुले सकेनन् । छ महिनामा भन्यौ धेरै सकिएको छ । क्रमशः उनीहरु कम्पनीमा आइरहेका छन् । उनीहरुलाई अलि जटिलता छ किनकि त्यहाँ उनीहरुको सम्पत्ति छ । कसरी सम्पत्तिको बाँडफाँट गर्ने यी केही व्यावहारिक कुराहरु जो गृहमन्त्रालय भन्दा पनि यातायात मन्त्रालयसँग जोडियो । यहाँ गृहमन्त्रालयको मात्र हात छैन । 

यातायात मन्त्रालयले कार्यदल गठन ग¥यो । त्यो कार्यदलले आफ्नो काम अगाडि बढारहेको छ । नयाँ प्रक्रियामा जाँदाखेरी केही अवशेषहरु देखिन्छन् । समयक्रममा ती हल भइहाल्छन् । 

हिजोको एकाधिर तोडियो । हामीले अहिल्यै यूरोप अमेरिका खोजेर त भएन, हामीले पनि आफ्नो स्तरबृद्धि गरेर प्रतिस्पर्धामा जाने हो । थुप्रै कम्पनीहरु प्रतिष्पर्धामा आउँदैछन् । उनीहरुले निर्वाध रुपले बाटोमा गुड्न पाउँछन् । जुनसुकै यातायात जहाँसुकै जान पाउन सक्ने स्थिति छ । त्यसकारकारण प्रतिष्पर्धा बढेको छ ।