प्रदेश तीनको प्रेस पास वितरण : संघीयता कार्यान्वयन कि कर्पाेरेट मिडियाको पक्षपोषण ?

 प्रदेश तीनको प्रेस पास वितरण : संघीयता कार्यान्वयन कि कर्पाेरेट मिडियाको पक्षपोषण ?

धर्मेन्द्र कर्ण

 

केन्द्रको नीति र निर्देशन प्रदेश र राज्यका अन्य निकायले मान्न बाध्यकारी हुँदैन र ? पे रोल, दरबन्दीको विवरण प्रदेश तीनले चाहिं लागू गराउनु नपर्ने हुन्छ र ? फेरि मिडिया दर्ता, वर्गीकरण प्रदेश ३ ले गर्नु पर्दैन ?  

 

 

वरिस्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले प्रदेश ३ बाट पहिलो प्रेस पास लिए । चाहेको भए संघबाट नै सजिलै प्राप्त गर्ने घिमिरेले प्रदेशबाट प्रेस पास लिएका छन् । किन प्रदेशबाट उनले प्रेस पास लिए त्यो अर्थपूर्ण छ । त्यो पनि पूर्व माओवादी नेता तथा प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेलको हातबाट । उनीसँगै त्यसै दिन १३ जनाले प्रेस पास लिएका छन् । सूचना प्राप्त भए अनुसार सबैले ‘स्वतन्त्र पत्रकार’ को हैसियतमा प्रेस पास लिएका छन् । तर, यस्तो परिचय पत्र लिनेहरु देश सञ्चार, कान्तिपुर, अन्नपूर्ण, हिमालय टीभी, अनलाइनखबर, शिलापत्र लगायतसँग सम्बन्धित छन् । आफू संलग्न संस्थाहरुबाट प्रेस पास नलिएर अन्यत्र र अन्य हैसियतबाट लिनुपर्ने दरकार किन प¥यो ? यहीँनेर आएर प्रेस पास प्रकरणले समाचारको मूल्य पाएको हो । यसरी प्रदेशको प्रेस पास वितरणले पत्रकारहरुबीचमा नयाँ बहस पनि प्रारम्भ भएको छ । 

आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ कम्युनिस्ट अझ परिवर्तनको विपक्षमा पत्रकारिता गर्दै आएका युवराज घिमिरेले प्रदेशको स्वायत्तता र यसलाई बलियो बनाउन अर्थात् संघलाई दवाव बढाउनकै लागि प्रदेशको प्रेस पास लिएका होलान ? कि संघ सरकारलाई तत्काल चुनौती दिन प्रदेशसँग मोर्चा कसेका होलान ? प्रश्नहरु उत्तर खोजिरहेका छन् ।

वास्तवमा एउटा पत्रकारले प्रेस पास लिनु ठूलो कुरो हुँदै होइन । अझ पत्रकारितामा नै लामो समय गुजारेका युवराज घिमिरेले प्रेस पास लिनु अन्यथा होइन । तर, जुन समय र सन्दर्भ पारेर प्रेस पास उनले लिएका छन्, यसको अर्थ पत्रकारहरुले खोजी गरिरहेका छन् । वरिस्ठ पत्रकार घिमिरेको प्रदेशको प्रेस पासका सम्बन्धमा पत्रकारवृत्तमा मुख्यतः तीन वटा कारणबारेमा चर्चा चलिरहेको छ । 

  संघीयता कार्यान्वयन र प्रेस पास 

घिमिरेले लिएको प्रेस पासका बारेमा पहिलो तर्क छ, संघीयता कार्यान्वयनमा केही ढिलासुस्ती भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि डटिरहेका शालिकराम जम्मरकट्टेलहरुको अभियानमा उनले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन सक्छन । 

दोस्रो तर्क छ, संघीय सरकारले मातहतको सञ्चार तथा सूचना प्रसारण विभागले श्रमजीवी पत्रकारको दरबन्दी विवरण, पे रोल तथा प्रेससम्बन्धी अन्य विवरण अद्यावधिक गरेमात्र प्रेस पाससहित सेवा सुविधा दिने भन्दै सार्वजनिक गरेको थियो । विभागमा विवरण बुझाउने अन्तिम म्याद साउन १५ गतेसम्म थियो । ठूला लगानीका सबैजसो मिडियाले त्यसलाई अटेर गर्दै तोकेको समयसीमा नघाए । केन्द्र सरकारको निर्णयलाई प्रदेशमार्फत् चुनौती दिएर श्रमजीवीको मुद्धालाई विषयान्तर गर्ने अवसरको रुपमा वरिस्ठ पत्रकार घिमिरे र अरुहरुले उपयोग गरेका हुन सक्छन । 

संघलाई जवाफ 

भारतको केन्द्र र राज्यको ससाना विवादलाई शुक्ष्म रुपमा बुझेका पत्रकार घिमिरेले यसबाट नयाँ अन्तरविरोध पैदा हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझेर नै प्रेस पास लिएको कतिपयको तर्क छ । साउन १५ गते पे रोल, दरवन्दीसहित विवरण बुझाउने म्याद सकियो, १६ गते प्रदेश तीनबाट प्रेस पास वितरण गरियो । संघ मातहतको निकायले प्रेस पाससहित सुविधा रोकेर के भयो र ? त्यही प्रकृतिको प्रेस पाससहितको सुविधा प्रदेश ३ बाट प्राप्त भएकै छ भनेर संघ सरकारलाई जवाफ दिने काम भएको छ ।     

केन्द्रको नीति र निर्देशन प्रदेश र राज्यका अन्य निकायले मान्न बाध्यकारी हुँदैन र ? पे रोल, दरबन्दीको विवरण प्रदेश तीनले चाहिं लागू गराउनु नपर्ने हुन्छ र ? फेरि मिडिया दर्ता, वर्गीकरण प्रदेश ३ ले गर्नु पर्दैन ?  

प्रदेश र संघमा विवाद 

एउटै पार्टीको सरकार छ । यसलाई आपसी छलफलबाट टुंगो लगाउन सकिन्थ्यो । संघको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय साविक एमालेको भागमा छ । त्यही प्रकृतिको प्रदेश मन्त्रालय साविक माओवादीको भागमा छ । दुई अध्यक्षलाई प्रभाव पार्नसक्ने संघ र प्रदेशका विभागीय मन्त्रीहरु छन् । यो विवाद बढ्दै जाँदा समग्र पार्टीमा नै प्रभाव पार्नसक्छ । ठूला लगानीका सञ्चालक र त्यहाँ कार्यरत अगुवा पत्रकारहरुलाई यो थाहा नहुने कुरै भएन । 

संघ र प्रदेशकै अधिकारको बाँडफाँडको विषयमा समग्र बहस, असन्तुस्टि भइरहेका बेलामा यसले किचलो पैदा गर्नमा सहायकसिद्ध हुनसक्छ । मुद्धामा भन्दा पनि पूर्व पार्टीतिर बहस फर्किएर यो विवादले ठूलो आकार ग्रहण गर्नसक्छ । अझ आममिडियाकर्मीलाई नै बहसमा अगाडि ल्याउँदा हल्ला धेरै हुन्छ । पार्टी र मन्त्रालयको बहसले आमजनतालाई तान्न सक्छ ।

सिंहदरबारले के गर्छ ?

नेपाली पत्रकारलाई सरकारले दिने प्रेस पास सिंहदरवार लगायत समवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने स्थायी परिचय पत्र हो । यहाँभन्दा बढी यसको उपयोगिता छैन । तर, अब प्रदेशको प्रेस पासलाई संघले सिंहदरवार प्रवेशमा रोक लगाए के हुन्छ ? 

नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव तथा महासंघका श्रमजीवी हित प्रबद्र्धन समितिका संयोजक रामप्रसाद दाहालले यो प्रश्न पनि उठाइसकेका छन्, ‘सबै प्रदेश सरकारहरु बसेर प्रेस पास लगायतका विषयमा पर्याप्त छलफल गरी सरोकारवालाहरुको सहमतिमा मात्र यस्तो कदम उठाएको भए उचित हुन्थ्यो । अन्यथा प्रदेश ३ सरकारबाट वितरित प्रेस पासले सिंहदरबार प्रवेश दिन्न भनेर संघीय सरकारले भन्यो भने के हुन्छ ? अन्य प्रदेशले मान्यता दिएनन् भने के हुन्छ ? यी प्रश्नको उत्तर नखोजी अगाडि नजानु नै जायज होला ।’ यो विषय प्रदेश तीनको मात्र नभएर सातै प्रदेशको लागि पनि हो । केन्द्रसँग समन्वय नगरी आआफै प्रदेशले प्रेस पास बाँड्दा प्रदेशको प्रेस पास मिडिया प्रतिस्ठानको प्रेस पासको सीमामा मात्र बाँधिन सक्छ । अर्थात् त्यसले आफआफ्नो प्रदेशमा मात्र मान्यता प्राप्त गर्छ ।  

दाहालले त झन् अगाडि बढेर एक समय श्रमिकको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका शालिकराम जम्मरकट्टेलप्रति संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘मजदुर आन्दोलनका नेता प्रदेशको विभागीय मन्त्री भएको बेलामा सरोकार पक्षहरुसँग विहङ्गम छलफलसमेत नगरी किन यस्तो हतारमा कदम उठाउनु भयो त्यो चाँहि बुझ्न सकिएन ।’
वरिस्ठ पत्रकार घिमिरेको प्रेस पास लिएको बारेमा तेस्रो तर्क छ,  आग्रहलाई हार्न नसकेर प्रदेशको पास लिएको हुनसक्छ । यति गहिराइमा यो कुरा नभएको पनि हुनसक्छ । 

धेरै पत्रकारको तर्क चाहिं वरिस्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले केन्द्र सरकारको श्रमजीवी पत्रकारको मुद्धालाई विषयान्तर गर्न प्रदेशमार्फत् चुनौती दिएको रुपमा लिएका छन् । 

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था 

नेपालको संविधानमा तीन तहको सरकारको अधिकारको सूची छ । प्रदेशका अधिकारको सूची, अनुसूची ६ को (३) नं मा प्रदेशले रेडियो, एफ.एम. सञ्चालन गर्ने अधिकार मात्र दिएको छ । तर प्रेस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघ प्रदेशको साझा सूचीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रदेशको एकल सूचीमा यस्तो व्यवस्था कतै पनि छैन । यो कुरा प्रस्ट नभएसम्म प्रेस पासको हैसियत रहन्न ।

यता आमसञ्चार सम्बन्धी विभिन्न मिडियासम्बन्धी ऐन बन्ने प्रक्रियामा छ । त्यसले संघ र प्रदेशको अधिकारको बाँडफाँड गर्ला । पूर्णता दिन छलफल, बहस गर्दै जान पनि सकिन्थ्यो । संघले श्रमजीवी सञ्चारकर्मीको अधिकारलाई स्थापित गर्न ठूला लगानीका मिडिया सञ्चालकलाई दवाव दिइरहेका बेलामा प्रदेश ३ अझ श्रमिकको आन्दोलनको जगमा टेकेर मन्त्री बनेका शालिकराम जम्मरकट्टेलमार्फत् श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई नै आशंका आउने गरी जे काम भयो, यसले राम्रो संकेत गरेको छैन ।  

थुप्रै विषयमा धेरैका असहमति पनि होलान तर श्रमजीवी पत्रकारहरु आफ्नो अधिकार स्थापना हुने कुरामा यो सरकारसँग आशावादी बनेका छन् । तीखो लडाईं चलेर सार्थक निश्कर्ष निकाल्न दवाव परिरहेका बेलामा प्रदेश ३ ले समानान्तर रुपमा जे जस्तो काम ग¥यो, यसले श्रमजीवीको लडाई कमजोर बनेको छ । 

संघीयताको सार : कर्पोरेटको भार

सङ्घीयता खोलानाला, भूगोलले मागेको होइन जनताले मागेका हुन भन्ने भनाइ प्रदेशमन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेलले सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका छन् । यो सही हो । जनतामा पनि अझ उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हरेक कदममा श्रमजीवी वर्गको हित जहिले पनि शीर्षस्थानमा हुनुपर्छ । प्रेस पास अहिले प्रदेशले दिदैंमा पूरै डुबिहाल्यो भन्ने त होइन तर यसले कर्पाेरेट मिडियामा एक खाले सुसुप्त ढंगले चलेको वर्गसंघर्षमा प्रदेश तीनको भूमिकाले कसको पक्षपोषण ग¥यो भन्ने कुरा मुख्य हो । संघ सरकारले अहिले कर्पाेरेट मिडियामा श्रमिकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, क्लिन फिडसहितको दूरगामी महत्व राख्ने विषय उठाएको छ, यसलाई सेबोटेज गर्न विभिन्न शक्ति केन्द्र लागिरहेकै छन् । यसलाई साथ दिने कि तुहाउनेको सहयोगी बन्ने ? 

पत्रकारको पहिचान 

प्रेस पास पत्रकारको पहिचानको विषय हो । यो प्राप्त गर्न श्रमजीवी पत्रकारहरु आ–आफ्नो मिडिया हाउसमा दवाव दिइरहेका बेलामा प्रदेश तीनले श्रमजीवीको मनोबल घटाएर सञ्चालकको मनोबल बढाउने कार्य जानेर वा नजानेर गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्नमै चटारो परेको भए पनि प्रदेश ३ ले प्रेस पास वितरण गर्दैमा संघीयताको कार्यान्वयन हुँदैन । यसले त झन् विवाद र आशंका पो बढाउँछ । प्रदेश नं. एकले संघीयता कार्यान्वयन गराउने होहल्ला गर्दै युवालाई विदेश जानका लागि ‘श्रम स्वीकृति’ बाँडेको जस्तै भयो प्रेस पास वितरण ।

जोखिम 

आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन बन्ने प्रक्रियामा भएकाले संघ, प्रदेशको अधिकारको बारेमा बहस सुरु भएकै छैन । प्रदेशलाई धेरै अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा धेरैको विवाद नहोला तर अधिकारको बाँडफाँड नहुँदै संघलाई सिधा चुनौती दिंदा यसले अनावश्यक किचलोमा देशलाई लैजान्छ । प्रेसमा जस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै किचलो विस्तार भएमा भर्खरै कार्यान्वयनमा आउँदै गरेको संघीयता नै जोखिममा पर्नसक्छ ।  

महासंघको ध्यानाकर्षण

यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघले यो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । महासंघ अन्तर्गतको श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समितिले श्रमजीवी पत्रकारलाई वृद्धि भएको पारिश्रमिक र ऐन अनुरुप सेवासुविधा दिलाउन कडाईपुर्वक लाग्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिका संयोजक एवम् पत्रकार महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहालको नेतृत्वमा आइतबार गएको टोलीसँग छलफल गर्दै महानिर्देशक कृष्ण मुरारी न्यौपानेले प्रदेशबाट प्रेस पास लिनेहरुले सूचना विभागबाट प्राप्त सुविधाहरु नपाइने बताएको सचिव दाहालले बताए । ‘अर्को नयाँ व्यवस्था नहुञ्जेलसम्म प्रदेशबाट पास लिनेहरुले त्यो सुविधा दिन मिल्दैन, मन्त्रालयस्तरबाट कुनै निर्णय भयो भने मात्र दिन सकिन्छ’, उनले भने । 

समितिले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा तोकिएको अवधिमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण नबुझाउने सञ्चार गृहहरुको नाम सार्वजनिक गर्न र नबुझाएका सञ्चार गृहलाई कानुनी रुपमा विवरण बुझाउन बाध्य पार्न माग गरिएको छ ।

विगतमा झैं, सूचना जारी गर्ने र विवरण नबुझेमा प्रेस पास मात्र रोकेर बस्ने विभागले नदोहो¥याई विभागीय अधिकार प्रयोग गरी कडा कदम चाल्न महासंघको जोडदार माग छ, पत्रमा भनिएको छ ।

छलफलमा संयोजक दाहाल, सह संयोजक जन्मदेव जैसी, सदस्यहरु टेकराज थामी, उपत्यका प्रदेश अध्यक्ष एनके दाहालले सरकार, विभाग र महासंघ मिलेर श्रमजीवीको हितमा काम गर्ने अवसर आएको भन्दै ऐन नमान्ने सञ्चारगृहलाई सार्वजनिक रुपमा जनतालाई चिनाउनुपर्ने बताए । विवरण र पे रोल नबुझाउने सञ्चारगृहको नामावली विभागले आफ्नो वेभसाइटबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

संघ सरकारले गरेको सकारात्मक कदमलाई नेपाल पत्रकार महासंघको यो ऐक्यबद्धता स¥हानीय छ । (लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सचिव हुन ।)  समयबद्ध साप्ताहिकबाट