कफि गफमै सिमित भएको हो नेपाल भारत संयुक्त आयोगको पाँचौ बैठक ?

कफि गफमै सिमित भएको हो नेपाल भारत संयुक्त आयोगको पाँचौ बैठक ?

काठमाडौँ । बुधबार राति राजधानीमा सम्पन्न भएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचाँै बैठक कफि गफमा सिमित भएकोे पर्यवेक्षकहरूले बताएका छन् । 

सन् १९५० को मैत्रीपूर्ण सन्धि पुनरावलोकन तथा प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा विचार आदान–प्रदान भएको बैठकपछि जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय , क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय विषयवस्तुमा गहन छलफल भएको जनाइएबाट यो बैठक कफि गफमा सिमित भएको देखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बेला भएका तीनवटा सम्झौताका विषयहरूमा भइरहेको कामप्रति बैठकले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

रक्सौल–काठमाडौँ विद्युतीय रेलवे लाइन, जलमार्ग र कृषि क्षेत्रमा भएको साझेदारीले दुई देशबीचको नयाँ सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको जनाइएको छ । साथै, दुवै देशका सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पहल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

विज्ञप्ति अनुसार भारतले  ‘भिजिट नेपाल २०२०’ लाई सघाउने र नेपालले आग्रह गरेबमोजिम नयाँ हवाई रुटका लागि सकारात्मक पहल भइरहेको छ ।

मोतीहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पेट्रोलपम्प लाइन उद्घाटनको तयारीमा रहेको तथा हुलाकी राजमार्ग तयार भएर हस्तान्तरणको चरणमा रहनु सुखद विषय भएकोमा मन्त्रीद्वयले बैठकमा खुसी साटासाट गरेका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करले संयुक्तरूपमा अध्यक्षता गरेको संयुक्त बैठकमा  नेपाल–भारतको आपसी सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन अग्रसर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो ।

आपसी हित हुने गरी विभिन्न विषयमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न भारत तयार रहेको धारणा भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करले बैठकमा व्यक्त गरेका थिए ।

संयुक्त आयोगको काठमाडौँ बैठकमा सहभागी हुन आएका भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्कर बुधबार बिहान ११.३० बजे नेपाल आइपुगेका थिए ।

आए लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटपछि सामान्यरूपमा हरेक दुई वर्षमा बस्ने विदेशमन्त्रीस्तरीय आयोगको बैठकमा जयशंकर सहभागी भए ।

आयोगको बैठक हरेक दुई वर्षमा हुने भए पनि यसपाला एक वर्ष ढिला गरी भएको हो । 

बुधबार अपराह्न ३.०० बजे सुरु हुने भनिएको  बैठक दुई घन्टा ढिला गरी ५.०० बजेपछि मात्र सुरु भएको थियो ।

बैठक सञ्चालनका लागि ३५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन भएको थियो भने  भारतीय टोलीका तर्फबाट नेपालस्थित भारतीय राजदूत, विदेश सचिवसहितको टोली बैठकमा सहभागी थिए ।

भारतले २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सहयोग गर्ने वचन पूरा गर्न ढिलाई गरेको थियो । नेपाल–भारत संयुक्त बैठकको सुरुआतमै दुई अर्ब ४५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपियाँ बराबरको चेक भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई हस्तान्तरण गरे ।

यो  आर्थिक सहयोगबाट भूकम्पले सर्वाधिक क्षति पु¥याएको गोरखा जिल्ला र नुवाकोट जिल्लाका भूकम्पपीडितको आवास गृह पुनःनिर्माणमा खर्च गरिने छ ।

भारतले नेपालको तराई क्षेत्रका सडकमार्ग स्तरोन्नति र पूर्वाधार निर्माणका लागि ८० करोड रुपियाँ बढी आर्थिक सहयोग नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ । 

यसैगरी संयुक्त बैठकको क्रममा भारतीय राजदूत पुरीले ८० करोड ७१ लाख रुपियाँ बराबरको अर्को चेक नेपालका प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरे । 

नेपाल र भारतबीच खाद्य सुरक्षाका विषयमा सम्झौता भएको छ । गरिबी निवारण तथा स्वस्थ जीवनसँग सम्बन्धित खाद्य सुरक्षाको गुणस्तर कायम गरी आयात–निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित दुई देशबीच सम्झौता भएको हो । 

केही समयअघि विषादीरहित तरकारी तथा खाद्यान्न आयात तथा निर्यात गर्ने विषयमा चेकपोस्टमा कडाइ गर्ने वा नगर्ने विषयमा उत्पन्न तिक्तताको अन्त्य यो सम्झौतासँगै भएको सम्बद्ध अधिकारीहरूको बुझाइ रहेको छ ।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको मन्त्रीस्तरीय बैठकको सुरुआत सन् १९८७ भए अनुसार  बैठक  सन् १९८८ मा बस्यो । त्यस पछि यो बैठक  २४ वर्षपछि सन् २०१४ मा तेस्रो बैठक बसेको थियो ।

सन् २०१६ मा भारतको दिल्लीमा भएको चौथो बैठकले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ धारमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

नेपाल भारतबीच अल्झिएर रहेका कुनै पनि विषयमा ठोस निष्कर्ष निस्केकाले पर्यवेक्षकहरूले यसलाई कफि गफमा सिमित भएको भनी टिप्पणी गरेको हो ।