ओली सरकारको एक वर्षः अपेक्षा र परिणामको अन्तरविरोध

ओली सरकारको एक वर्षः अपेक्षा र परिणामको अन्तरविरोध

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको आज फागुन ३ गते एक वर्ष पूरा भएको छ । यो एक वर्षमा भएका कामको समीक्षा विभिन्न कोणबाट भइरहेका छन् । जुन परिस्थिति र जटिलतामा यो सरकार बन्यो, जनअपेक्षा धेरै परिणाम कम भएको छ । 
 
सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, वैदेशिक सम्बन्धलगायतमा सरकारले लिएका नीति र तिनको कार्यान्वयन मूल्याङ्कनका आधार हुन् । सबैभन्दा जटिल विषय भनेको अहिले संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन हो । अझै पनि कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनको पक्षले अल्झाइरहेको छ । 

सरकारको सफलता वा असफलतालाई मुख्यतः आर्थिक परिसूचकका आधारमा मापन गर्ने प्रचलन छ । तर, त्यो प्रश्न अहिलेको अवस्थामा धेरै न्यायोचित होइन । संघीयताको विषय पहिलो पटक नेपालमा कार्यान्वयनको दिशामा छ । सरकारले धिमै गतिमा भए पनि अगाडि बढेको छ । 


व्यापार तथा पारवहनमा भारतको एकाधिकारलाई यो सरकारले तोडेको छ । अर्को छिमेकी चीनसँग सहमति गरेको छ । यो उल्लेखनीय राजनीतिक काम हो । 
 
 सरकारले सम्पन्न हुनै लागेका र थालनी गरेका काम राम्रोसँग गर्न सकेन । मेलम्चीजस्तो खानेपानी आयोजनामा सरकार र विदेशी ठेकेदार कम्पनीबीच पटक–पटक विवाद देखियो । अन्ततः सरकारले विदेशी कम्पनीसँग ठेक्का रद्द ग¥यो । सरकार र जनस्तरमा समेत व्यापक चासोका लिइएको मेलम्ची आयोजनाको अनिश्चयले हाम्रा अन्य आयोजनाले भोग्नु परेका  दुर्गतिलाई प्रष्ट्याउँछ ।

सिण्डिकेट, सुन तस्कर, एनजीओ/आईएनजीओको नियमनसहितका थुप्रै कामलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढायो । गृहमन्त्रालयले त्यसलाई तार्किक निश्कर्षमा पु¥याउने प्रयास भइरहँदा विभागीय मन्त्रीहरुले गोडा लर्बराए । प्रधानमन्त्रीको त्यहाँ हस्तक्षेपकारी भूमिका भएको भए सकारात्मक निश्कर्षमा पुग्न सक्थ्यो । त्यहाँ हस्तक्षेप पुगेन । यद्यपि त्यो अजनअभियान बनेको छ ।   

सुशासनलाई मुख्य मुद्दा बनाएको सरकारकै पालामा एउटै काण्डमा सर्वाधिक ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको भारी बोक्नु परेको छ । नेपाल बायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरीद प्रकरणमा सेटिङमा भएको भनिएको अनियमिताले सरकारलाई धब्बा लगाउने खतरा बढेको छ ।

स्वाथ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि सरकार आफ्ना प्रतिबद्धताक जनाएको छ तर यसको परिणाम कुर्न केही समय पर्खनै पर्छ । 

नेकपा र सरकारलाई यतिबेला पछि हट्ने कुनै छुट छैन । एक वर्ष देशको यथार्थ अध्ययनमा लागेको र अब कार्यान्वयनमा जान्छु भन्दा सरकारले त्यो छुट पाउँछ । तर त्यसका नाममा हुने अलमल र अकर्मण्यताले बामपन्थीप्रतिको समर्थन घट्नेमात्र होइन, वितृष्णा बढाउनेछ ।  ढिलो भए पनि एक वर्षको कार्यकालको सही समीक्षासहित अघि बढ्ने अवसर अझै बाम सरकारलाई छ । टिमबद्ध भएर अगाडि बढ्दा जनअपेक्षाअनुसार काम अगाडि बढ्छ । 

पार्टी, सरकार र सदनलाई एकीकृत ढंगले जोडेर जानका लागि पहल बढाएमा सम्भावना प्रचुर छ । यसमा मुख्यतः प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका अपेक्षित छ ।