भारतले युगान्डाका पूर्व तानाशाह इदी अमिनको उर्दीजस्तै नागरिकतासम्बन्धी उर्दी लगाए पछि असाम प्रान्तमा २० लाख बढी राज्यविहन भए

काठमाडौ । भारत सरकारले  भारतको उत्तर पश्चिम प्रान्त असाममा २० लाख भन्दा बढी सर्वसाधारणलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरेको छ ।

झण्डै एक वर्षको प्रयास पछि  शनिबार राष्ट्रिय सूचित नागरिकता नामावली प्रकाशित भएको हो ।

यो नागरिकता नामावली सार्वजनिक भएसँगै २० लाख नागरिक राज्यविहीन हुने जोखिम बढेको छ । 

सूचीमा ३ करोड ११ लाख नागरिकमात्र समावेश गरिएको छ ।

आसाममा बस्दै आएका अवैधानिक बंगलादेशीलाई नामावलीमा समावेश नगर्ने गुरुयोजना बनाए पनि त्यसमा नेपाली मुलका आसामीलगायत अन्य क्षेत्रका सर्वधारण नागरिकताबाट बञ्चित हुन पुगेका हुन् ।

मुसलमानलाई कटाउने डिजाइनअन्तर्गत यसो गरिएको भनेर कतिपय आलोचकले भनिरहेको भएपनि आसाममा एक तिहाइ जनसंख्या मुसलमानको छ । 

१९७१ मा पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्रिएदेखि  लाखौं मुसलमान र हिन्दुहरु सुरक्षाका लागि आसाम लगायत भारतको उत्तरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन्।   

१९७१ भन्दा अघि देखि त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूलाई उनीहरूको  कागजपत्र पेश गरेका आधारमा मात्र नागरिकता दिने भने पछि त्यहाँ बसोबास गर्ने कागज विहीन नागरिक समेत नागरिकता विहीन हुने भएको जोखिम बढेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

वर्षाैदेखि बस्दै आएका नेपाली मुलका नागरिकको अहिले त्यहाँ  बिजोग  हुने भएको छ ।

भारत सरकारको यो रवैयाको आलोचना भइरहेको छ ।

भारतको यो रवैयालाई ४७ वर्ष अघि १९७२को ७ अगस्टमा युगाण्डाका तानाशाह इदी अमिनले दिएको आदेशसँग तुलना गरिएको छ ।

उनले ८० हजार एसियालीलाई ९० दिनको समय सीमा तोकेर देश छोड्न गरेको उर्दी जारी गरेका थिए ।

त्यसपछि बस्ने खोज्ने एसियालीले फेरि नागरिकताको आवेदन दिनुपर्ने र परीक्षणको आधारमा मात्र नागरिकता दिन गरिएको उर्दी जस्तो अहिले भारत सरकारको उर्दी भएको भनिएको छ ।

त्यतिखेर ८० हजार मधये २३ हजारलाई कागजातका आधारमा युगाण्डामा बस्न पाउने अधिकार दिइयो ।तर ६० हजार बेलायत, केन्या जस्ता देशमा जान बाध्य भए ।

३देखि ४ हजार परिवार भारत, पाकिस्तान र बंगलादेश गएका थिए तर अझ इदी अमिनको भूत भने बसिरहेको छ ।

आसामका यी २० लाखलाई अहिले धरतीको बोझ बनाउन खोजिएको छ ।

बेलायत र उत्तरी अमेरिका लगायतका देशहरूमा करिब ६० लाख भारतीय पाकिस्तानी र बंगलादेशी बसोबास गर्छन् ।

उनीहरूसँग यही व्यवहार गरिए भारत सरकारको अडान के होला? ती सरकारका नीतिहरूलाई भारत सरकारले स्वागत गर्ने वा आलोचना गर्ला?