प्रदेश र स्थानीय तहबीच द्वन्द बढ्दो 

एनके दाहाल

काठमाडौं । संघीय सरकारले जथाभावी हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश सरकारहरुले संघ सरकारबिरुद्ध बिभिन्न निर्णय गर्ने तथा अभिब्यक्ति दिने काम भइरहेको छ । बिशेष गरी २ नँ प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबिरुद्ध सागरनाथ वन परियोजनाको बिषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ भने जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालन गर्ने संघीय सरकारको प्रयासलाई चुनौती दिदै कारखानाको सबै कार्यालय कब्जा जमाएर प्रदेश कार्यालयहरु राखिरहेको छ ।

निजगढ विमानस्थल बनाउन नदिने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्न खोज्दा प्रदेश सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय जनता पार्टीको अध्यक्ष मण्डलका नेताहरुले नै हस्तक्षेप गरेर सो निर्णय गर्न रोकिएको छ । प्रदेश सरकारहरुमा संघीय सरकारसँग द्वन्द गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ, २ नँ प्रदेश सरकार । अन्य प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरु पनि कतिपय बिषयमा संघीय सरकारका निर्णय बिरुद्ध उभिने गरेका छन । हालै मात्र १ नँ प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि प्रदेश सरकारबिरुद्ध आउने अभिब्यक्तिलाई चुनौती दिने प्रयास गरेका छन ।
मुख्यमन्त्री राईले संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्न इमान्दारिताको अभाव देखिएको आरोप लगाउँदै प्रश्न गरेका छन, ‘प्रदेश चाहिँदैन भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ, संघीयताको मुट नै प्रदेश हाके यो निकालेर संघीयता जीवित रहन्छ ?’

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच देखिएको द्वन्द हल गर्न संविधानले समन्वय परिषदको कल्पना गरेको छ । संघीय सरकारले सो परिषद गठन गरि एक पटक बैठक बसाले पनि त्यसपछि कुनै काम भएको छैन । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच जल, जमिन, जँगलदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत बिषयका अधिकारमा बिवाद देखिए पनि हल गर्ने प्रयास गरिएको छैन । अधिकारको हिसाबले संघीय सरकार र स्थानीय सरकार बलियो देखिएका छन ।

संविधानका केही प्रावधानलाई टेकेर प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । तर संघीय सरकारका जब्बर प्रशासन यन्त्रबाट प्रदेशमा अधिकार लैजान सकेका छैनन् । परिणामत संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच द्वन्द बढ्दो छ । अर्कोतिर प्रदेश सरकारबिच पनि द्वन्द देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र रहेका गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र ५ नँ प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबीच पनि जुहारी चलेको छ ।

नदी डाइभर्सनको बिषयलाई लिएर गुरुङ र पोखरेलबीच दन्तबझान चलिरहेको छ । ५ नँ प्रदेश सरकारले गर्न खोजेको काममा गण्डकी प्रदेशले अबरोध सिर्जना गरिरहेको छ । अधिकार कार्यान्वयन र काम अघि बढेमा प्रदेश सरकारबीच नै यस्ता द्वन्द बढने निश्चित छ । 
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचसँग प्रदेश सरकारबीच र प्रदेश सरकारबीच एक अर्कामा देखिएको द्वन्दसँगै सतहमा आउन थालेको छ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको बिबाद । संघीयता भावना अनुसार प्रत्येक प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय परिषद गठन हुनुपर्ने हो । तर संघीय सरकारले अधिकार दिएन भन्ने प्रदेश सरकारहरुले नै त्यस्तो परिषद गठन गरेका छैनन् । परिणाम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच द्वन्द बढदो छ ।

अन्य प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग खासै छलफल नगरे पनि गण्डकी प्रदेशले हालैमात्र झारा टार्ने प्रकारकै भए पनि एउटा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । जुन कार्यक्रममा देखियो, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको द्वन्द । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले बनाएको प्रदेश समन्वय परिषद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमाथि छलफल गर्न नगरपालिका महासंघ गण्डकी प्रदेशले नै पोखरामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । छलफल कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रुपमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा डाकिए पनि उनी उपस्थित भएनन । प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यक्रम नगरपालिकाहरु संगठित नगरपािलका महासँघले गर्दा पनि मुख्यमन्त्री अनुपस्थित नभएपछि सहभागीहरुमा आक्रोश देखिनु स्वभाविक हो । 

मुख्यमन्त्री गुरुङ छलफलमा नआए पनि कार्यक्रम सकिने बेलामा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी छलफलमा सहभागी हुन आएपछि नगरपालिकाका प्रमुखहरुलेस्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट, राजश्व बाँडफाँट, बजेट विनियोजन तथा समन्वय एवं सहकार्य हुन नसकेको प्रष्ट रुपमा राखेका थिए । उनीहरुले प्रदेश सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लगाएका थिए । मुख्यमन्त्री संयोजक रहने गरी समन्वय परिषद्को कार्यविधिको बिषयमा भन्दा नगरपालिकाका प्रमुखहरुले प्रदेश सरकारको आलोचनामा अभिब्यक्ति केन्द्रित गरेका थिए ।
उनीहरुको भनाई थियो, केन्द्र सरकारले अधिकार दिएन, समन्वय र सहकार्य गरेन भनेर गुनासो गर्ने मान्छेले आफूले चाहिँ के गरेको भनेर हेर्नुपर्दैन ?संघीय सरकारले अधिकार नदिएको र संघीयतालाई बलियो बनाउन नचाहेको सार्वजनिक दिइरहने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले नै स्थानीय तहलाई पेलेर जबरजस्ती काम गरिरहेको आरोप नगरप्रमुखहरुको  थियो । 

उनीहरुका अनुसार स्थानीय तहको समन्वयमा नभइ कार्यकर्ताको खल्तीबाट प्रदेश सरकारले योजना छनौट गर्ने गरेको छ । लाखको आयोजना पनि स्थानीय तहलाई छलेर प्रदेश सरकारले गरिरहेको उनीहरुको गुनासो थियो । स्याङ्जा नगरपालिकाका उपमेयर महेश पुरीले स्थानीय तहसँग समन्वयविना प्रदेशबाट भएका काम गुणस्तरहीन भएको आरोप लगाउँदै पुतली बजार नगरपालिकामा कमेरो मिसाएर बाटो पिच गर्ने काम र सिडिओसाबमार्फत सचेत गराएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनका अनुसार पछि सोही कामलाई गुणस्तरीय भएको कागज ल्याएर निरन्तरता दिइयो र बजेटको दुरुपयोग भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले टुलुटुलु हेर्न बाध्य हुनुुप¥यो । अधिकांश नगरपालिकाहरुको गुनासो प्रदेश सरकारले समन्वय र सहकार्य नै नगरेकोमा थियो । 
प्रदेश सरकारले बढी जान्ने भएर स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधामाथि कानुन ल्याएको र हस्तक्षेप गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए । अधिकाँश प्रदेश सरकारले एकरुपता बनाउने नाममा स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन । सेवा सुविधाको परिपत्र त्यसैको एउटा उदाहरण हो । प्रदेश सरकारले समयमै र उचित किसिमले कानुन नबनाई परिपत्र र ठाडो निर्णय गरेर स्थानीय तहलाई असहज बनाउने गरेका छन । विकास बजेट पनि संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी असारमा जथाभावी खर्च गर्ने गरेको छ ।

यस्ता बिषयको कारण प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच देखिएको द्वन्द तत्काल हल नगर्ने भने त्यो बढ्दै जाने देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा जस्को पहलमा भए पनि यस प्रकारको छलफल भएको छ । तर अन्य प्रदेशमा न त यस प्रकारको छलफल भएको छ न त समन्वय परिषद नै गठन भएको छ । यस्तो गतिबिधिले अरुको आङको जुर्मा देख्ने तर आफ्नो आङको भैंसी नदेख्ने नेपाली उखान प्रदेश सरकारले पनि अनुशरण गरिरहेको देखिएको छ ।