नागरिकता विधेयकमा मत बाझेको बाझियै
काठमाडौ । नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता भएको एक वर्ष भएपनि यसमा बाझिएको मतमा सहमति हुन सकेको छैन् ।
एक थरी पुरानै प्रावधानलाई पारित गराउनुपर्ने अर्का थरीले फेरबदल गर्न खोजेपछि उत्पन्न विवाद अझ सुल्झेको छैन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले मतदानबाट यसको टुंगो लगाउन खोजेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार पक्षको प्रतिवेदन हेर्न खोजेपछि त्यसमा निक्र्यौल गर्न ढिला भएको थियो ।
विवाद चर्किएपछि सत्ताधारी दलमा केही अलमल देखिएको छ । यो विषयमा १४० बैठक बसेको भएपनि विवाद सुल्भाmउन नसकिएको हो ।
अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा वैवाहिक अंगीकृतको प्रवाधानमा सहमति हुन नसकेको हो ।
अब यो विषय विभिन्न पार्टीका नेताहरूको सहमतिबाट निक्र्यौल गर्ने तहमा पुगेको हो ।
यो संसदीय सत्रबाट नागरिकता विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून भएको देखिएको छ ।
तर यो समितिले यस विषयमा सहमति जुटाउन शीर्ष नेतृत्वलाई २४ घन्टे समय दिएको छ ।
सत्ताधारी नेकपाकासांसदहरू जनादर्शन शर्मा, पम्फा भुसाल र कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र समाजवादी पार्टीका सांसद राम सहाय प्रसाद यादव प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद डिलेन्द्र बडु, अमरेश कुमार सिंह र डिला संग्रौला र राष्ट्रिय जनता पार्टीका राजकिशोर यदवले यो विषयलाई शीर्ष नेतृत्वबाट सहमति खोज्न भनेपछि शीर्ष नेतृत्वलाई समय दिइएको हो ।
सत्ताधारी नेकपाका सांसदरूले नेपाली पुरूषसँग विदेशी महिला विवाह गरी आउँदैमा नेपाली नागरिकता नदिइ ७ वर्ष पछि अंगीकृत वैवाहिक नागरिकता दिनुपर्ने प्रवाधान राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
कांग्रेसलगायतका दलका प्रतिनिधिहरूले पुरानै प्रावधानलाई निरन्तरता दिएर जानुपर्ने अडान प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले वैवाहिक अंगीकृतको प्रावधान पुरानै राखेर जानुपर्ने निर्णय शुक्रबार गरेको थियो ।
त्यस अनुसार थप समस्या अल्झिएको सांसदहरूको बुझाइ छ ।
वैवाहिक महिलालाई सात वर्ष पछि नागरिकता दिइए नेपाल आउने बुहारीको अन्य अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ ।त्यसैले यो प्रावधानको निरन्तरता नै हुनुपर्ने माग प्रतिपक्षी दलहरूको रहेको छ ।
संविधानका आधारमा अंर्गीकृत नागरिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रादेशिक गभर्नर र मुख्यमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य सबै अधिकार अंगीकृत नागरिकलाई हुने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया