जनमुखी विधेयक बनाउँदै उद्योग मन्त्रालय

१ असोज, काठमाडौं । उद्योग बाािणज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका ८० प्रतिशत भन्दा बढी सम्पन्न भएका आयोजनाहरु १३ वटा पुगेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ७५/७६ प्रगति विवरण अनुसार ५० देखि ८० प्रतिशत प्रगति भएका आयोजनाहरु सात वटा छन् भने ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाहरु दुईवटा रहेको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयको कूूल बजेट सात अर्व ३४ करोड रहेकोमा चालूू बजेट ११.१ प्रतिशत र पुँजिगत बजेट ४६.८ प्रतिशत रहेको छ । 

मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएका कानुुन तथा कार्यबिधि र निर्देशिकाहरुमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, औद्योगिक ग्रामको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यबिधि, निकासी पैठारी सम्बन्धी सूचित आदेश, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी गठन गर्ने, व्यापार घाटा न्यूूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोग सम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय रणनीति रहेका छन् । त्यसैगरी अन्य कार्यबिधि तथा कानुुनहरुमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात गठन, नेपाल बन्दरगाह प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृती रहेका छन् । 

संसदमा पेस भएका विधेयकहरुमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (संशोधन), सेफगार्डस् एन्टी डम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ विधेयक रहेका छन् । मन्त्रालय श्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएका र निर्णय लिन बाँकी बिषयहरु स्टाण्डर्ड नाप तौल (मोहरबन्द) नियमावली संशोधन विधेयक, पाँच वटा थप औद्योगिक क्षेत्र घोषणा, घरेलु तथा साना उद्योग प्रबद्र्धन केन्द्रको गठन आदेश, ४३ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा, फलाम अन्वेषण तथा उत्खनन्का लागि छुट्टै कम्पनी खडा गर्ने रहेका छन् ।

त्यसैगरी संसदमा पेश भएका अन्य विधेयकहरुमा जनकपुर चुरोट कारखानाका कर्मचारीहरुको दायित्व फरफारक सम्बन्धी, गोरखकाली रबर उद्योगको सञ्चालन तथा व्यबस्थापन सम्बन्धमा कारखानामा रहेका कर्मचारीहरुको अनिबार्य अबकाश र पहिलो चरणको भुक्तनी, सार्क हस्तकला केन्द्र निर्माण भवनको तेस्रो तल्ला ढलान सम्पन्न, पाँचखाल, नुवाकोट र रसुवामध्ये एक ठाउँलाई क्रश बोर्डर इकोनोमिक जोनको रुपमा स्थापनाका लागि चिनियाँ पक्षबाट स्थलगत अध्ययन भएको उल्लेख छ । अन्य विधेयकहरुमा मह, पश्मिना, धागो, प्लाइउड, ग्रिन कफी, हेल्मेट, वाटरमिलन, जस्तापाता, पीपीआर पाइप, नेपाली हात कागज, पेट्रेल, मट्टितेल लगायत ५० वटा बस्तुको नेपाल गुणस्तर स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने टंयाङ्कट्रकमा इन्धनको परिणाम मापन एवम् परिणाम सम्बन्धी अनियमितता रोक्न हेटौडामा दैनिक १५ ओटा टंयाङ्कट्रक क्याब्रेशन क्षमताको पूर्वाधर निर्माण गरी संचालन गरिएको जनाएको छ । त्यसैगरी दैलेख र जाजरकोट जिल्लाको बहुमूूल्य पत्थर सम्बन्धी भौगर्भिक अन्वेषण, खोटाङमा चुनढुङ्गा ड्रिलिङ कार्य, चुनढुङ्गा नमूूना संकलन, मकवानपुरको फलामको भौगर्भिक अध्ययन तथा अन्वेषण, धादिङ, खोटाङ र सुर्खेतको चुनढुङ्गा, बैतडीको फोस्पोराइट लगायतको अन्वेषण गरिएको जनाइएको छ । 

यस आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बाणिज्य तथा आपूर्तितर्फ नेपाल चीन परवहन ढुवानी सम्झौताको तेस्रो परामर्श बैठक गत सेप्टेम्बरमा काठमाडौं र नेपाल तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठक ल्हासामा सम्पन्न भयो भने गत मेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणको अवसरमा पारवहन ढुवानी सम्झौताको प्रोटोकलमा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा हस्तान्तरण भएको जनाइएको छ । त्यसैगरी नेपाल– भारत रेल सेवा सम्झौता पुनरावलोकनको तेस्रो बैठक नयाँदिल्लीमा सम्पन्न तथा नेपाल र कम्बोडियाबीच मेमा भएको ट्रेड एण्ड इन्भेष्टमेन्ट फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको तथा नेपाल र भियतनामबीच गत मेमा ट्रेड एण्ड इन्भेष्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टका लागि वार्ता गर्न आसयपत्र हस्ताक्षर भएको उद्योग बाािणज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । 

त्यसैगरी चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भई तातोपानी नाका खुलेको, मुस्ताङको नेचुङ नाकाको बस्तुस्थिति र व्यापारिक सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको उल्लेख छ । साथै काठमाडौंको चोभारमा फ्रेट स्टेशन (सुख्खा बन्दरगाह) निर्माण कार्यको प्रगति २० प्रतिशतले भएको जनाइएको छ । कलकत्ता बन्दरगाहको इसीटीएस परीक्षणको रुपमा लागू गरिनुका साथै कर्णाली अञ्चलका छ सय ८० परिवारलाई जन्म र मरणमा २० केजी चामल उपलब्ध गराएको र सातवटै प्रदेशमा सहकारी मार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन भई लच्छित वर्गका जनताले सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न खरिद गर्ने अवसर प्रदान गर्नका लागि निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सुपथ मूल्य पसल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट