हिन्द–प्रशान्तमा नेपाललाई डुबाउने खेल

हिन्द–प्रशान्तमा नेपाललाई डुबाउने खेल

हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा नेपाललाई फसाउन दूतहरुको चलखेल पुनः सुरु भएको छ । गएको शनिबार काठमाडौंमा भएको एउटा कार्यक्रममा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई नेपालको आर्थिक विकासको एउटा दीर्घकालीन रणनीति भनेर अर्थ्याइएको छ । हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको भित्री पाटोलाई छोपेर नेपाललाई आर्थिक विकासको ललिपप देखाउने उपक्रम सुरु भएको छ ।

भारतको ‘दि रि इन्स्टिच्युट’द्वारा आयोजित ‘के नेपाल इण्डो–प्यासिफिकको पाटो हो ?’ विषयको गोष्ठीमा पश्चिमा राष्ट्रहरुबाट प्रभावित कथित बुद्धिजीवीहरुले नेपाल इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा गए मुलुकले ठूलो आर्थिक विकास गर्न सक्ने भ्रम छरे । यसका लागि ब्रुकिङ इण्डियाका विदेश नीतिसम्बन्धी ‘रिसर्च फेलो’ कन्स्टान्टिनो जेभियरले नेपाल एसिया प्यासिफिकको पक्ष भएको उल्लेख गर्दै नेपाललाई यसबाट मनग्गे फाइदा पुग्छ भन्ने गलत सन्देश दिएका छन् । उनले गोष्ठीमा हिन्द–प्रशान्त रणनीति सुरक्षा रणनीति नभएको झुटको खेती पनि गरे । उनले यो रणनीतिलाई आर्थिक विकास र कनेक्टीभिटीमात्र भएको प्रस्टीकरण दिए । एसिया–प्रशान्त रणनीतिमा ठाडै सुरक्षा रणनीति मुख्य लक्ष नभएको भनेर ढाँटेका छन्, जब कि इण्डो–प्यासिफिकमा अमेरिकाले प्राथमिकता दिएको कारण उनले लुकाएका छन् ।

हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत गत डिसेम्बर ३१ मा अमेरिकी सिनेटले ‘एसियालाई आश्वस्त पार्ने सम्बन्धी ऐन’ नै पारित गरेको थियो । यो ऐन अनुसार हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा एक अर्ब ५१ करोड डलर खर्च गर्ने नीति लिएको छ । यसरी नै चीनमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने नाममा प्रतिवर्ष २१ करोड डलर चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र अन्य प्रान्तमा गडबढी मच्चाउन तिब्बती शरणार्थीमा खर्च गर्ने अमेरिकाले अघिसारेको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा यसअघि नै सार्वजनिक गरिएको थियो । यतिमात्र होइन, चीनलाई घेराबन्दी गर्न तिब्बत मामिलासम्बन्धी ऐन अमेरिकी सिनेटबाट पारित गरिसकिएको छ ।

छिमेकमा गडबडी मच्चाउने दाउ
हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहने उल्लेख भएको अमेरिकी भनाइ सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्तो विषयलाई समर्थन गर्न पुगेर कन्स्टान्टिनो जेभियर चिप्लिएका छन् । उनले ‘नेपालले दिल्ली र बेइजिङसँग समदूरी कायम राख्नुपर्छ भन्नु भ्रम भएको’ बताएर नेपालको भू–राजनैतिक सन्तुलनलाई भङ्ग गर्ने तुरुप फाल्न भ्याए । उनले सिधै भनेका छन्, ‘यो रणनीतिमा समर्थन जनाए नेपालले चीन र भारतमा मात्र निर्भर नभई अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध विस्तारमा भूमिका खेल्नेछ ।’
बीआरआईलाई सबोटेज गर्ने

जेभियरले चीनले अघिसारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यक्रमलाई दुईपक्षीय साझेदारी मात्र भएको तर हिन्द–प्रशान्त रणनीति बहुपक्षीय साझेदारी भएको भन्न भ्याए । बीआरआईलाई दुईपक्षीय र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई बहुपक्षीय भन्नुकोे सिधै अर्थ हुन्छ– नेपालले बीआरआईबाट पछि हट्नु पर्छ । यसको सार अर्थ हुन्छ– नेपाल पश्चिमा धुरीमा जाओस् । नत्र उनले भनेजस्तो हिन्द–प्रशान्त रणनीति केवल आर्थिक विकास र कनेक्टिभिटीसँग मात्र सम्बन्धित भएको भए बीआरआईको विरोध गर्ने थिएनन् । हिन्द–प्रशान्त रणनीति कार्यक्रम आर्थिक विकाससँगमात्र अन्तरसम्बन्धित छैन भन्ने कुरा बीआरआईको विरोध गरेबाटै प्रस्ट हुन्छ ।

नेपाली सेनाका पूर्वप्रधान सेनापति गौरवशमशेर राणाले इण्डो–प्यासिफिक रणनीति पूर्णतः आर्थिक र कनेक्टिभिटी नभएको बताए । उनले भनेका छन्, ‘सन् २०१२ मा अस्ट्रेलिया एसिया प्यासिफिक कमाण्डको बैठकमा म सहभागी हुन जाँदा चीन र पाकिस्तानको समेत सहभागिता थिएन । त्यतिबेला एसिया प्यासिफिकलाई इण्डो–प्यासिफिकमा जोड्ने योजना ल्याइएको हो ।’ यसै प्रसङ्गमा उनले मध्यपूर्वबाट अमेरिकाले ६० प्रतिशत सैनिकलाई इण्डो–प्यासिफिकमा ल्याउनु गम्भीर विषय भएको बताए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बखत रिपोर्ट बनाएर सम्बन्धित मन्त्रालय र स्वयम् भट्टराईलाई दिए पनि कानमा तेल हालेर बसेको दुःखेसो राणाले व्यक्त गरे ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोसँगको भेटपछि इण्डो–प्यासिफिक रणनीति नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चा र बहसको विषय बनेको छ । यो रणनीति बीआरआईको विरोधमा आएकोमा कुनै भ्रम अब बाँकी छैन । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले यो रणनीतिको आलोचना गरेका थिए ।-समयबद्धबाट