स्थानीय तहमा संस्थागत हुँदै भ्रष्टाचार
सप्तरी, ४ असोज । गाउँमा सिंहदरबार आएसँगै जनप्रतिनिधिहरु यतिबेला सत्तामा पुगेका छन् । गाउँमा सिंहदरबार आउँदा जनताले गाउँमै सबै सुबिधा पाउने र सम्बृद्धि समेत आउने आशा गरेका थिए । तर, जनताको त्यो आशामाथि तुषारापात भईरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो स्वार्थमा लिप्त हुँदा जनताको निराशा बढ्दै गएको छ । सप्तरीका कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको घटनाहरु सार्वजनिक भएपछि जनताको आक्रोश बढ्दै गएको छ ।
सप्तरीका कतिपय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको, कतिपयमा जनप्रतिनिधिहरुबीच नै मनमुटाब बढेको तथा कतिपय जनप्रतिनिधिहरु घुस लिंदालिंदै पक्राउ गरिसकेको घटनाहरु बाहिरिएको छ ।
खासगरी सप्तरी जिल्लाको बलान बिहुल गाउँपालिकामा कामै नगरी बजेट सिध्याएको विषयले यतिबेला सञ्चारमाध्यमहरु मात्रै होइन्, सामाजिक सञ्जालहरुमा समेत व्यापक स्थान पाइरहेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदन अनुसार बलान बिहुल गाउँपालिकामा ३ करोड भन्दा बढी बेरुजु रहेको ठहर गरेपछि अनियमितताको राज खुलेको हो ।
विद्यालयको बाउन्ड्री वाल निर्माण नगरी रकम निकासा भएको तथ्य बाहिरिएसँगै विवादमा तानिएकोे सप्तरीको बलान विहुल गाउँपालिकाका अन्य योजनामा समेत रकम अनियमितता भएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार सप्तरीको बलान विहुल गाउँपालिकाले वडा नम्बर ५ रामनगरमा आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा सडक ढलान कार्यमा १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, योजनामा रकम खर्चिए पनि सडक भने कतै हिलाम्य र कतै धुलाम्य भएको स्थानीयले बताएका छन् ।
उपभोक्ता समितिमार्फत सडक ढलान भएको कागज पेश गरेर विनियोजित बजेटबाट १० प्रतिशत जनश्रमदान कट्टा गरी गाउँपालिकाले २०७५ असार २२ गते नै १६ लाख ९७ हजार पाँच सय रुपैयाँ भुक्तानी समेत दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थलगत अवलोकनकै क्रममा सडकमा ढलान कार्य नै नगरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर कागज मिलान गरी रकम निकासा भएको स्थानीयहरुको भनाइ छ ।
यस्तै सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकामा समेत व्यापक अनियमिमताको विषय बाहिरिएको छ । कामै नगरी उपभोक्ता समितिलाई निकास दिएको र उपभोक्ता समितिबाट ठूूलो मात्रामा कमिसन लिएको स्थानीयहरुले आरोप लगाएका छन् ।
त्यस्तै बोदे बर्साइन नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखबीच बोलचाल नै बन्द भएको विषय चर्चामा छ । जिल्लाको रुपनी गाउँपालिकामा ब्यापक अनियमितता भएको समय समयमा विभिन्न कोणबाट आबाजहरु उठ्दै आएको छ । यसबाहेक अन्य स्थानीय तहहरुमा समेत बजेट अनियमितता भएको प्रसङ्ग उठ्दै आएको छ । अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सप्तरीका करीव ५ हजार भन्दा बढी उजुरीहरु परेका छन् ।
जसमध्ये अधिकांश स्थानीय सरकारबिरुद्ध नै रहेको थाहा हुन आएको छ । यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने स्थानीय तहमा ब्यापक अनियमितता भएको छ । यी र यस्ता घटना क्रमले जनताको स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरुप्रति विश्वास र भरोसा घट्दै गएको छ । जनप्रतिनिधिहरुको यस्तो गतिबिधिले जनताको बलिदानीबाट आएको उपलब्धि गुम्ने खतरा समेत बढ्ेको महसुस भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया