सरकार रक्षात्मक, प्रतिपक्ष उदास

सरकार रक्षात्मक, प्रतिपक्ष उदास

चीनमा एउटा कथा प्रचलित छ । कथा अनुसार एउटा राजमार्गमा एक जोडी हाँस र कुखुरा चरिरहेका रहेछन् । ठीक त्यसैबेला तीब्र बेगमा एउटा मालबाहक ट्रक उनीहरु भएतिरै दौडिंदै आयो । यसैबीच कुखुरोले भनेछ, ‘हेर, साथी हामीलाई आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न पखेटा प्राप्त भएको हो । अब हामी उडौं नत्र ट्रकले किचेर हाम्रो इहलीला समाप्त हुन्छ ।’ कुखुराको कुरो सुनेर हाँसले भनेछ, ‘हेर मित्र, मेरो पखेटा शृङ्गारको लागि हो । उड्नको लागि होइन् । तिमी उडे उड मबाट यो काम हुने छैन ।’ नभन्दै ट्रक नजिकै आइपुग्यो । कुखुरो उडेर जोगियो । हाँसलाई ट्रकले कुल्चियो र उसको ठाउँको ठाउँ मृत्यु भयो । ठीक समयमा ठीक निर्णय नगर्दा र साधनस्रोतको पहलकदमी नलिँदा देखिएको यो दुर्घटना हो । 

नेकपाको वर्तमान सरकारको नियति पनि यो कथा भन्दा फरक छैन् । संसको दुई तिहाइ बहुमतलाई यस्तै शृङ्गारको साधनको रुपमा लिइरहेको भान हुन्छ । सरकारको नेतृत्व पनि बारम्बार दुई तिहाई मतको शृङ्गारिक गुणगान गाइरहन्छन् र सरकार पाँच वर्षसम्म निर्वाध चल्ने घोषणा गर्न चुक्तैनन् । तर, सारमा भने राजनैतिक परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गएको विल्कुल ख्याल गर्दैनन् । हिजो आउँदाको जनमतमा रमाइरहँदा कतै हाँसको नियति भोग्नु पर्ने स्थिति त आउँदैन ? यस विषयमा सरकार गम्भीर भएको देखिन्न । यतिसम्म कि पहिलो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार कसरी विघटन हुन पुग्यो र कांग्रेस शनैशनै कमजोर हुँदै गयो भन्ने शिक्षासम्म लिएको देखिन्न । 

शिक्षाको वार्षिक प्रणाली अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सरकारले पहिलो वर्ष पूरा गरेर दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सेमेष्टर प्रणालीमा सरकारको मूल्याङ्कन दुई सेमेष्टर पार गरेकोमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, दुवै प्रणाली अनुसार सरकारको संपरीक्षण गर्दा सरकार रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको देखिन्छ । जनअपेक्षा धेरै तर काम प्रभावकारी र व्यवस्थित ढङ्गले नहुँदा निराशा र असन्तुस्टि बढ्दो छ । महङ्गी, भ्रष्टाचार, कमिशनको जालोमा प्रहार केन्द्रित हुन सकेको छैन । प्रारम्भमा जनपक्षीय काम अभियानात्मक रुपमा लाग्दा जनतामा निकै ठूलो आशा पलाएको थियो । एउटा मन्त्रालयले काम अगाडि बढाउने तर अर्काे मन्त्रालय या राज्यका अर्काे निकायले अबरोध सिर्जना गर्ने कार्य भए । 

वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अनियमितता, मेलम्चीको अनिश्चितता, ऊर्जामा विदेशी लगानी र निर्यातका विषय, कामचोर ठेकेदारलाई तत्काल कार्वाही गर्नेमा हिच्किचाहट, यातायातको सिण्डिकेट, गैससलाई नियमन गर्ने, सुनकाण्डमा प्रारम्भमा जति प्रभावकारी काम भयो, निरन्तरता हुन नसकेकाले सरकारले विरोध गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको हो । हुनत सुनकाण्डमा अदालतको समेत हस्तक्षेप भएको हो, दोषीलाई सरकारले थुन्ने, अदालतले छाड्ने गरेको थियो, जसको पटाक्षेप अहिलेका प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरिरहेका छन् । निर्मला पन्त छानविन प्रकरणमा स्थानीय प्रहरीले प्रारम्भमा देखाएको हेलचेक्र्याइँले सिङ्गो सुरक्षा व्यवस्थामै प्रश्न उठेको छ । हुनत नेपालमा सुनिता नमितादेखि मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्रको वंशनाससम्म अनेको दुर्घटनाका पटाक्षेप हुन सकेको हैन । यसो भनेर स्थानीय प्रहरीको प्रारम्भको लापर्वाही क्षम्य छैन । सरकारले पछि तिनीहरुलाई कार्वाही त ग¥यो तर जनविश्वास फिर्ता अझै लिन सकेको छैन । 

युनिफिकेसन चर्चको होलीवाइन प्रकरण र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा सरकारले देखाएको द्वैध मनस्थितिले चाहेर पनि सरकारको पक्षमा माहोल बनेन । हुनत यसबीचमा सरकारले विम्स्टेक, चीनसँग भएको पारवहन प्रोटोकल सहमतिमा देखाएको सक्रियता देशको हितमा दूर महत्वको काम गरेको थियो । तर, त्यस यता आएर सरकार झिनामसिना कार्यक्रममा प्रतिक्रिया दिने काममा अभ्यस्त भएको छ । कमजोर प्रतिपक्षको आलोचना गर्ने, सरकारकाले गरेको कामको विवरण परिणाममा नदेखिने, सस्तो लोकप्रियताको लागि आत्मप्रशंसामा रमाउनाले सरकारको पक्षमा माहोल बन्न सकेन । सानातिना सुधारको काम गर्दा नै ह्वात्तै जनमत बढ्न सक्ने नेपाली जनताको मनस्थितिलाई बुझ्न नसक्दा सरकार अलग–थलग हुँदै गएको छ । 

नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले यसअघि नै सरकारको सार्वजनिक रुपमा आलोचना गरेपछि विपक्षलाई सरकारको आलोचना गर्ने बाटो प्रशस्त भइसकेको थियो । थप माथि उल्लेखित प्रकरणका विषयमा सरकारले कुनै प्रकारको सम्बोधन नगर्दा सरकार रक्षात्मक स्थितिमा पुग्नु अस्वाभाविक हैन । हुँदाहुँदा पशुपति शर्माको गीत प्रकरण पनि सरकारलाई भारी भएको छ । सूचना सञ्चारको द्रुत विकास भएको अवस्थामा सामान्य तिललाई फोड्न बम पड्काए जस्तो विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेपछि अहिले सामाजिक सञ्जाल थामी नसक्नु उम्लिएको छ । यो प्रकरणमा सामान्य विमति हुनु अनौठो होइन तर यसैलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेर उम्लिदा अनुत्पादक भयो ।

सत्तारुढ दलको संस्थागत एकीकरण तलसम्म हुन सकेको छैन् । यस्तो बेलामा सरकारले जति नै अपिल गरे पनि कार्यकर्ता अरिङ्गाल, मौरी हुने त कुरो भएन, भएन बारुलासम्म हुने स्थिति छैन । पार्टीको संस्थागत विकास नहुँदाको यो परिणति पनि हो । पार्टीका माथिल्ला बैठकहरुले नीति तथा कार्यक्रम तय नगर्दा पनि सरकार खरो उत्रन नसकेको हो ।

कांग्रेसको काम   
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यतिखेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्न अभ्यस्त छ । यस्तो लाग्छ कांग्रेससँग दीर्घकालीन रणनीतिक महत्वका राजनैतिक योजना तथा कार्यक्रम छैन । यसैले प्राविधिक रुपमा सरकारले छोडेका शेषफलमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दछ र कांग्रेसी राजनीतिको समसामयिक तुष्टि पूरा गर्दछ । डा. गोविन्द केसीको अनसन प्रकरण बक्स अफिसमा फेल भएपछि कांग्रेस खेलो हराएको जस्तो भएको थियो । तर, ऐन मौकामा पशुपति प्रकरण आएपछि उसले राजनीतिको पाखे गीत गाउने मौका पाएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय जीवनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रम नहुँदा कांग्रेसको उफ्राइ पनि पानीको फोका सरह भएको छ । 

जस्तो आफू उस्तै च्यापु 
राजनीतिमा सत्ता पक्षले राजनीतिक व्यापार दिने गर्छ । यस्तो राजनीतिक व्यापार सत्तापक्षले नदिएको भने हैन । चीनसँगको पारवहन सहमति, एसिया प्यासिफिक तथा इण्डो प्यासिफिक, विमेस्टेक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, पानी जहाज कार्यक्रम लगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रमको बहस छैन । संविधान संशोधन, संघीयता कार्यान्वन जस्ता अहम् विषयमा पनि कसैको चासो देखिएको छैन । कतिपय प्रदेश सभाले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । यस्तो विषयमा विषय प्रवेश भएको छैन् । करिव दुई सयभन्दा बढी स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन छन् । त्यसका निम्ति कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा न त सरकारले पहल गरेको छ न प्रतिपक्षले मुद्धा तेस्र्याएको छ । यस्तो लाग्छ पक्ष र विपक्ष चल्तीको उखान जस्तो आफू उस्तै च्यापु जस्तो लाग्छ । ठूला तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्धामा सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट गरेमात्र राजनीतले ठीक लिक पकड्छ । नत्र आमसमुदाय राजनैतिक मुद्धा नपाएर श्रीमद्भागवत महापुराण श्रवण गर्न हिँड्छन् । अहिले ठीक यस्तै भइरहेको छ । यस्तै राजनैतिक बहस नहुँदा सरकार रक्षात्मक स्थितिमा पुग्नुलाइ अनौठो मान्नु हुन्न । प्रतिपक्ष मूल राजनैतिक मुद्धाबाट तपशीलका घटनामा केन्द्रित छ । कांग्रेस निर्वाचन पराजयको डिप्रेसनबाट उठ्न नसकेकाले उदास छ । यस्तो परिदृश्यमा सरकार सानातिना मुद्धालाई थेग्न नसकेर हैरान परेशान भएको हो । –समयबद्धबाट