कानुन बनाउने प्रक्रियामा जनसहभागीताको अभाव

काठमाडौ । विधायिकाका तीन तहको सरकारले पद्धति र प्रक्रियामा जनसहभागीता र पारदर्शीता कायम गर्न असफल भइरहेकाले लोकतन्त्रका लागि चुनौती थपिँदै गरिरहेका छन् ।

सूचनाका अधिकारकर्मीहरूले संसद र संसदीय समितिहरूसम्म जनताको सहज पहुँच पु-याउनुपर्ने बताएका छन् ।

।कानुन प्रक्रियामा जनसहभागीताका लागि सिंहदरबार पुग्ने जनताको पहुँच सहज छैन् ।

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीयतहका कानुन निर्माणमा जनसहभागीताको पहुँच सहज हुँदैन कानुन बनाउन प्रक्रिया न्यायपूर्ण र सन्तुलित हुन नसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।  

लोकतन्त्रमा जनसहभागीता विधायिकी प्रक्रियामा हुनुपर्ने र सरकार जनताप्रति जवाफदेह भएकाले यसबारे जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

उनीहरूको पहुँच नै झन्झटिलो भएपछि लोकतन्त्रको मान्यताहरूलाई समृद्ध पार्न चुनौती थपिन्छ ।

जनताले आफ्ना अभिमत मात्र पाँच वर्षे चुनाव मार्फत दिन पाउने चाहना मात्र नगरेको र त्यस अनुरूपको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक विरूद्ध प्रदर्शित भएको जनमत यस्तै क्रियाकलपाको  अभावले भएको हो ।

जनताले कानुन बनाउने प्रक्रियामा आफ्ना सुझाव दिन पाउने अवसर पाए यस्तो अवस्था नआउने व्यवहारबाट देखिएको विषय हो ।

यो व्यवहार सिंहदरबारले शुरू गरेको भए स्थानीय तहमा देखिएको मनपरीमा नियन्त्रण हुने उनीहरूको भनाइ रहेको छ ।